नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि दाताका ऋण र अनुदानले कुनै पूर्वाधार बनाउन कति सकसपूर्ण हुन्छ ? भोगाइका अनगिन्ती उदाहरण छन् । एउटा आयोजनामा गरिएका समान गल्ती अर्को आयोजनामा दोहोरिन्छन् किन ? सरकारको जवाफ रहने गर्छ- आर्थिक दुरवस्थाका कारण सिर्जित बाध्यता ।
यही बाध्यताका कारण लिइएका ऋणको भार प्रत्येक नेपालीका शिरमा ३६ हजार रुपैयाँ कटिसकेको छ । तर संघीय राजधानीजस्तो सुविधासम्पन्न र ठूलाबडा रहने भनिएको ठाउँको यो अवस्था छ भने दूरदराजमा सुत्केरी हुन नपाएर महिलाले अनाहकमा ज्यान फाल्न बाध्य हुँदै आएका छन् । जति धेरै ऋण वा अनुदान उति नै धेरै विकास भन्ने अवस्था त नहुँदो रहेछ । दाताका पैसासँगै आउने स्वार्थपरक र आत्मकेन्द्रित शर्तले हाम्रो विकासको मोडललाई अशक्त बनाइदिएको छ । दाताका पैसामा बनेका कुनै पनि आयोजना निर्धारित लागत र समयमा पूरा हुँदैनन् । भुक्तमान हुँदाहुँदै पनि ‘बाध्यता’ का कारण देश विकास दाताको भर पर्नुपरेको अर्थमन्त्रीहरूका निरीहपन देखिने गर्छन् ।
यही नियति तनहुँ हाइड्रो अर्थात् साविकको माथिल्लो सेती (१४० मेगावाट, जलाशययुक्त) आयोजनाले पनि भोग्दैछ । विद्युत् प्राधिकरणले २०५९ देखि यसको निर्माणसम्बन्धी चर्चा गर्दै आएको थियो । १७ वर्षसम्म यो आयोजना बनेको छैन । राज्यले जलाशययुक्त आयोजनामा कुलेखानीपछि लगानी गरेको थिएन र छैन । दातै पर्खेर बसेको थियो । जाईका, एसियाली विकास बैंक र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने सम्झौता भयो । कूल ५० अर्ब ५० लाख अमेरिकी डलर लागत रहेको यो आयोजनामा तीनवटा विशाल दाता छन् । यिनका शर्त आफैंमा विशाल छन् । विशेष गरेर एडीबी आफ्ना शर्त परिपालना गर्न र गराउन निकै कट्टर देखिन्छ । पछिल्लो समय टेन्डर प्रक्रियामा उसले हस्तक्षेप गरेर आफ्ना शर्त पूरा नभएको जनाउँदै पुनः टेन्डरका लागि निर्देश गर्यो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ एडीबीका शर्त र उसको कर्मचारीतन्त्रदेखि वाक्क–दिक्क हुँदै एडीबीले गर्ने भनिएको लगानी (१५ करोड अमेरिकी डलर) प्राधिकरण आफैंले गर्नेसम्मका प्रस्ताव राखेका थिए । तर आयोजनामा अर्काे ऋण साझेदार युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक, जसले ८ करोड ५० लाख डलर लगानी गर्ने भनिएको छ, ले मानेन । घिसिङले एडीबीलाई ‘तिमी छाड’ त्यसै भनेका होइनन् । एडीबीका प्रक्रिया र अर्धविराम र पूर्णविराममा समेत किचकिच गर्ने प्रवृत्तिले ढिलासुस्ती हुँदै आएको सर्वत्र महसुस गरिएको हो ।
यतिबेला तनहुँ हाइड्रोको निर्माण कार्य सुरु भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । पहिलो प्याकेज (मुहान अर्थात् हेडवक्र्स) को ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई नेपाल सरकारले गत वर्ष भगायो । सीएमसी मेलम्चीमा पनि थियो- साढे २६ किमि सुरुङसहित इनटेक (मुहान) बनाउनुपर्ने । सुरुङ सकिएको थियो, मुहान बनाउन बाँकी थियो । सीएमसीले पाउनुपर्ने भुक्तानी (तत्कालका लागि ३६ करोड रुपैयाँ) दिइएन– विशेष गरेर खानेपानीमन्त्री बिना मगर र तत्कालीन खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरको मिलेमतोमा । साधारण नगद प्रवाहमै समस्याग्रस्त सीएमसीले पैसा नपाए आफूले काम छाड्ने पूर्वचेतावनी दिँदै आएको थियो, तर कमिसनको लालचले गर्दा पाएन ।
उसले मेलम्चीसहित तनहुँ हाइड्रोको काम छाडिदियो । उसले छाडेको कामका लागि तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले पुनः ठेक्का गर्यो । यसो गर्दा एक वर्ष घर्किसकेको थियो । तर नौ वर्ष लगाएर मूल्यांकन गरेको एडीबीले ठेकेदार परिचालन गर्ने समयमा आएर यो भएन र त्यो भएन भन्दै पुनः ठेक्का लगाउन निर्देशन दियो । तनहुँ हाइड्रो लिमिटेडले पठाएको ठेकेदारका प्रस्तावउपर एडीबीले मूल्यांकन गर्नै एडीबीले नौ महिना लगाएर हुँदैन भन्यो । यस्तो मूल्यांकन उसले एक वा दुई महिनामै गरेको भए यो आयोजनाको बाँकी सात महिनाको समय त बच्थ्यो । यी र यस्ता मुद्दामाथि नेपाल सरकार ऋणग्राही निकाय कहिल्यै गम्भीर भएनन् ।
विकास निर्माणका लागि निश्चय पनि वैदेशिक सहायता आवश्यकता पर्छ । तर यस्ता सहायता लिँदा उनीहरूले दिएको रकमभन्दा दोब्बर बाहिरिएको उदाहरणै छ, मध्यमस्र्याङ्दी, जहाँ जर्मनीले दिएको दिए ११ अर्ब लग्यो ३२ अर्ब रुपैयाँ । यी र यस्ता उदाहरण धेरै छन् । तसर्थ विदेशी ऋण सहायताभन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई स्वनिर्भर बनाउनेतर्फ राज्य उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने पाठ प्रत्येक विदेशी सहायताले सञ्चालन भएका आयोजनाले दिँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
