सुर्खेत : ‘कार्यालयमा कामै हुँदैन, हामीलाई समय बिताउँनै मुस्किल भयो’ जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) सुर्खेतका उपप्रमुख देवी भट्टराई भन्छिन्, ‘हामीलाई भूमिकाविहीन बनाएर राख्नुभन्दा अब यो पद खारेज गरिदिए हुन्थ्यो।’ अधिकार विनाको पद सिर्जना गरेर जिससका पदाधिकारीलाई पाल्ने काम मात्र भएको उनको गुनासो छ।
औपचारिक कार्यक्रममा निम्तो आउँदा समय बिताउन सहज हुन्छ। तर निम्तो नआउँदा फुर्सदमा समय बित्ने गरेको उनको भनाइ छ। ‘कार्यक्रममा गएर अतिथि हुँदा पनि सुख छैन, जनताले हामीलाई वडाध्यक्षभन्दा तल्लो नजरले हेर्छन्’ उनी दुखेसो पोख्छिन्, ‘चुनावमा जनतासँग गरिएका बाचासमेत पूरा गर्न सकिएन, काम गर्नका लागि हामीलाई अधिकार नै छैन।’
जिसस जुम्लाका प्रमुख लालबहादुर सार्कीलाई अचेल समय बिताउन धौधौ हुन्छ। ‘काम नभए पनि नियमित कार्यालय जान्छु, पद पाए पनि अधिकार नै छैन’ सार्की भन्छन्, ‘प्रदेशसभाले कानुन नबनाउँदा संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न पाएनौं।’ स्थानीय तहले गरेका विकास निर्माणको अनुगमन गरे पनि त्यो औपचारिकतामै सिमित भएको उनको भनाइ छ।
अपेक्षाअनुसारको काम गर्न नसकेपछि अचेल जिससका पदाधिकारी नै सन्तुष्ट छैनन्। जिसस कालिकोटका प्रमुख अनिपाल शाही भन्छन्, ‘दुई वर्षसम्म त विकासे आयोजनाको अनुगमन गर्यौं, अनुगमन गरे पनि आवश्यक निर्देशन र कारबाही गर्ने अधिकार नहुँदा हाम्रो अनुगमन भत्ता खानलाई मात्र गरेजस्तो भयो।’ अनुगमनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउँदै जिससलाई थप जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच, समन्वय र सहअस्तित्वको अधिकार दिएको छ, तर सरकारलनै अधिकार नदिएर हामीलाई उपेक्षा गर्यो’ उनी भन्छन्। भूमिकाविहीन बनाइएको भन्दै कर्णालीका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी आफूहरु फुर्सदिलो बनेको बताउँछन्। स्थानीय तहमा विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न, सोको अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारका कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने र प्रदेश कानुन बमोजिमका कार्य गर्ने अधिकार समन्वय समितिलाई छ।
प्रदेश संसद गठन भएको दुईवर्ष पुग्नै लाग्दा पनि कानुन निर्माणका लागि कार्यविधि बनेको छैन। कानुन नै नबनेपछि जिससका पदाधिकारी फुर्सदिला छन्। भूमिकाविहिन हुँदा जिससका पदाधिकारीले दलका नेता, कार्यकर्तासँगको भेटघाट र घुरफिरमै समय बिताउने गरिरहेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटका प्रमुख मनबहादुर रावलले आफूहरु पर्यटक जस्तै बनेको बताए।
नियमन गर्ने अधिकार नहुँदा आफूहरुले विकासे आयोजनाको अनुगमन गरे पनि त्यसको प्रभाव शून्य रहेको उनी बताउँछन्। नियमन र निर्देशनबिनाको अनुगमनमा घुम्ने काम मात्र भएको उनले बताए। यस्तै जिल्ला समन्वय समितिमा सात देखि १३ जनासम्मको कर्मचारी दरबन्दी छ। तर ती कर्मचारीलाई पनि कार्यालयमा दिन बिताउन मुस्किल छ।‘कर्मचारीका लागि काम नै छैन, दिन कटाउनै मुस्किल भयो’ जिसस सुर्खेतका एक कर्मचारीले भने, ‘प्रमुख र उपप्रमुख पनि बाहिर कार्यक्रममा नगएको दिन मात्र कार्यालयमा आउनुहुन्छ, अरु पदाधिकारी पनि कार्यालयमा नआउँदा हामीले नै कार्यालय कुर्ने गरिरहेका छौं।’ जिससमा विकासे आयोजना नभएपछि हाल सेवाग्राही नआउने र कर्मचारीलाई पनि दिन कटाउने मुस्किल हुने गरेको उनी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
