काठमाडौं : सरकारले औद्योगिक र लगानीसम्बन्धी कानुन वर्षदिन नबित्दै संशोधन सुरु गरेको छ। लगानीमैत्री बनाउन विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, कम्पनी ऐनलगायतमा संशोधन गर्न लागिएको हो। उद्योग दर्ता, सञ्चालन र फिर्तामा सरलीकृत गर्न तत्काल ऐन संशोधनका र कानुन कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाउन लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले जानकारी दिए।
उद्योगमा लगानी बढाउन बाधापर्ने सबै कानुन संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ। लगानीसम्बन्धी थप तीन कानुन तत्कालै संशोधन गरेर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सरकारको रणनीति छ। सरकारले एक वर्षअघि लगानीसम्बन्धी तीन दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन गरेको थियो। सरकारले नीतिमा सुधार गर्दै लगानी सम्मेलन गरेको एक वर्ष नबित्दै थप तीन कानुन संशोधन गर्न लागेको हो।
सरकारले कम्पनी ऐन र बौद्विक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी विधेयक कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाउन लागेको छ। कानुन मन्त्रालयले राय पठाएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर संसद्मा दर्ता गराउनेछ। यसका साथै मन्त्रालयलाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली ल्याउन लागेको छ। मन्त्री भट्टले लगानीको वातावरण सुधार गर्न लगानीसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गर्न लागिएको बताए। उद्योगले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५.६ प्रतिशत योगदान दिएको छ। उद्योगको योगदान बढाउन सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत, प्रक्रियागत सुधारमा जोड दिएको छ। आव २०५७÷५८ सम्म औद्योगिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान ९.२ प्रतिशत थियो।
उनले कम्पनी ऐन संशोधन प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि संसद्मा पेस गरिने बताए। बौद्विक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयक मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर सरकारले सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउन तयारी अवस्थामा छ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले कम्पनी दर्ता प्रक्रिया झन्झटमुक्त बनाउन कम्पनी ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए। कम्पनी दर्ता गर्दा प्रबन्धपत्र र नियमावलीमध्ये प्रबन्धपत्र मात्रै पेस गरे पुग्ने बनाइएको छ। व्यवसायमैत्री वातावरण अध्ययनका क्रममा विश्व बैंकले डुइङ बिजनेसमा सुधारका लागि यो व्यवस्था भट्टराईका अनुसार नियमनमा व्यवस्थित गर्न लागिएको छ। कम्पनी ऐनमा सरकारी कम्पनी खोल्ने प्रावधान ल्याइएको छ। कम्पनीमार्फत सरकारले उद्योगमा लगानी गर्नेछ। उद्योगले शाखा कार्यालय खोल्न पाउनेछन्।
सरकारले एक वर्षअघि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बनाएको थियो। उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली बनाउन लागेको छ। नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने मन्त्रालयको तयारी छ। मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको तुलनामा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धतामा एक सय ३२ प्रतिशतले बढेर ९३ अर्ब ७४ करोड विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भएको छ। कुल लगानी प्रतिबद्धतामा ३९ प्रतिशतले वृद्वि भई एक खर्ब ५२ अर्ब अर्ब लगानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
रुग्ण संस्थान सञ्चालन गरिने
उद्योग मन्त्रालय अन्र्तगत सञ्चालनमा रहेका, रुग्ण र बन्द अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन हुने भएको छ। कार्यदलले ती संस्थान सञ्चालन गर्न अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ। कार्यदलले ६ महिनाभित्र अध्ययन गरेर नयाँ तरिकाबाट संस्थान चलाउनेछ। सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखान, वीरगञ्ज चिनी उद्योगलगायत सञ्चालन गर्न गृहकार्य गरे पनि ठोस मोडालिटी अपनाउन सकेको छैन।
औद्योगिक ग्राम निर्माण सुरु
३२ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण गर्न सुरु भएको छ। मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माण गर्न दुई हप्ताभित्रै एक औद्योगिक ग्रामलाई ९२ लाख रकम दिने भएको छ। मन्त्रालयले थप सात स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ। मन्त्रालयले यसै आर्थिक वर्षभित्र ७० वटा औद्योगिक ग्राम बनाउने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
