सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब ८३ अर्ब : २४ प्रतिशत जनसंख्या मात्र लाभान्वित

काठमाडौं : तुलनात्मक रूपमा अत्यधिक बजेट छुट्टयाइएको सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रमबाट लाभान्वित जनता एक चौथाइभन्दा कम छन्। यस्ता कार्यक्रमका लागि छुट्टयाइएको बजेट एक खर्ब ८३ अर्ब (कुल बजेटको १२ प्रतिशत) छ। तर, त्यसबाट लाभान्वित हुने जनसंख्या ८० लाख ४० हजार मात्रै पुग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ।

सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने मध्ये मुख्य शीर्षकमा वृद्ध, एकल महिला, सीमान्तकृत समुदायलाई दिइने भत्ता वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। निवृत्तिभरण, उपदानलगायत हुने खर्च वार्षिक ६५ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। यस्तै, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। सामाजिक सुरक्षामा मुलुकको खर्च बढ्दै गएको भए पनि यसको लाभ भने देशको कुल जनसंख्याको सीमित हिस्सामा केन्द्रित छ।

सरकारले चालु आवमा सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रममा मात्रै एक खर्ब ८३ अर्ब खर्च छुट्टयाएको छ। २०६९को जनगणनाले मुलुकको जनसंख्या सन् २०२० सम्ममा ३ करोड ३५ लाख पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। आवतजावत र अस्थायी बसोबास गर्ने जोड्ने हो भने संख्या धेरै पुग्नसक्छ। तर, सरकारको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्दा देशका साढे दुई करोड वासिन्दा (करिब ७६ प्रतिशत) सुविधा पाउनबाट बञ्चित हुने गरेका छन्।

सामाजिक सुरक्षण तथा संरक्षणका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा अपनाउनुपर्ने मुख्य आधार हुन्, आवश्यकता, अधिकारका र योगदान। तर सरकारको विनियोजनको मोडल भद्रगोल छ। यस्ता कार्यक्रम छरिएर रहेकाले कुन वर्गले प्राप्त गरिरहेको यकिन तथ्यांक सरकारसँग उपलब्ध छैन।

आव ०७५/७६ मा यस्तो कार्यक्रममा सरकारी कोषको एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। सामाजिक सुरक्षा नै किटेर विनियोजित रकम करिब ६५ अर्ब हुने भएपनि यस अवधिमा स्वास्थ्य बिमालगायत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रममा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने योजनाका साथ ठूलो मात्रामा बजेट परिचालन भयो। तर, त्यसबाट लाभ लिने जनसंख्या जम्मा १७ प्रतिशत भए।

बर्सेनि सामाजिक सुरक्षाको सुविधा दिनमा औसत डेढ खर्ब अनुदानका रूपमा खर्च भइरहेको छ। नेपालमा नगद सहायता, वस्तु सहायता, सेवा, सामाजिक बिमा, सार्वजनिक निर्माण, हेरचाहलगायत विभिन्न ८५ भन्दा बढी शीर्षकमा विनियोजित रकमलाई आधार मानी आयोगले अध्ययन गरेको हो।

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षाका लागि भएको व्यवस्था सर्वसुलभ र सरल नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। उसले त्यस्ता कार्यक्रमको हिनामिना र दुरुपयोगसमेत भएकाले लक्षित वर्गसम्म पुग्न कठिनभएको भन्दै सामाजिक सुरक्षाको सम्पूर्ण प्याकेज एकीकृत गरी खर्च वितरण गर्न सुझाव दिएको थियो।

राज्यकोषमा बढ्दो भार

विगत ७ वर्षमा सामाजिक सुरक्षा वार्षिक बजेट रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ। खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा प्रत्येक वर्ष राज्य कोषमा सामाजिक सुरक्षाबापतको रकमको भार बढ्दै गइरहेको प्रष्ट हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च भएकामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आइपुग्दा ३८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै निवृत्तिभरण तथा अशक्त वृत्ति पनि बढ्दै गइरहेको छ। आव ०६८/६९ मा १७ अर्व ५७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने ०७४/७५ मा खर्चको आकार ४० अर्ब ३६ करोड पुगेको छ।

छात्रवृत्तितर्फ यस्तो खर्च भने घट्दो छ। आव ०६८/६९ मा १ अर्ब ९७ करोड खर्च भएकामा ०७४/७५ मा आइपुग्दा झण्डै ५० प्रतिशतले घट्यो। यसअवधिमा ८३ करोड खर्च भएको छ। आव २०७२/७३ देखि बजेटमा समावेश गरिएको अन्य सामाजिक सहायता कार्यक्रममा खर्च क्रमशः घट्दै गइरहेको छ। समग्रमा हेर्दा निवृत्तिभरण र अशक्त वृत्ति खर्चको भार बढिरहेको छ।

छुट्टै संयन्त्र आवश्यक

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको संख्या ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यअनुसार योजना आयोग रणनीतिक योजनामा जुटेको छ। यो अविधमा कुल बजेटको १३.७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणलाई छुट्टयाउने गरी योजना तयार भएको आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले बताए।

यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघको अन्तरसरकार सूचना प्रणाली लागू गरिनेछ। फुयाँल भन्छन्, ‘संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न तथा सबैलाई आर्थिक हैसियतमा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको कार्यक्रम अत्यावश्यक देखिएकाले रणनीतिक योजनामा लागेका छौं।’

यस्तै खर्च पुनरवलोकन आयोगले पनि छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एक सामाजिक सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरी सो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा राखी सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम यसै केन्द्र मातहत सञ्चालन गर्न सुझाएको थियो।