महँगीको मारमा

‘समस्या त्यतिखेर नै सुरु भयो, जब एक महिनाका लागि छुट्ट्याएको बजेट आधा महिनामै सकियो। सुरुमा त एकदुई दिनमा तरकारी, गोलभेडालगायत अन्य खाद्यान्नको भाउ घट्ला भनेर मतलबै गरिएन। पहिलेजस्तै मजाले किनेर खाइयो। जब दिनप्रतिदिन तरकारीको भाउ बढ्दै गयो, महिना दिनका लागि छुट्ट्याएको बजेटले नपुग्ने निश्चित भयो। अनि सुरु भयो घरमा किचकिच।’ यो समस्या आमकामकाजी महिला र पुरुष सहकर्मीहरूको हो।

वैशाख महिना लागेदेखि बढेको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य माघे संक्रान्ति आउन लाग्दासम्म बढैकै छ। एक तथ्यांकअनुसार गत वर्षको कात्तिक १५ गते गोलभेंडाको मूल्य प्रतिकिलोग्राम ३३ रुपैयाँ थियो भने यस वर्षको कात्तिक १५ गते एक सय ३० रुपैयाँ पुग्यो। यसले हामीले हिजोआज खाइराखेको गोलभेडाको मूल्य तीन सय प्रतिशतले बढेको देखाउँछ। त्यसैगरी गत वर्षको कात्तिक १५ मा प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ केजीमा किनेको प्याजको मूल्य यो वर्षको त्यही दिन १५० रुपैयाँ पुगेर तीन सय प्रतिशतले बढेको देखाउँछ। सबैभन्दा सस्तो पाउने बन्दागोभी नै ८० देखि सय रुपयाँमा बिक्री भइरहेको छ। गत वर्ष यतिबेला प्रतिकिलो २५ रुपैयाँमा किन्ने गरेको काउली हिजोआज एक सय ३० रुपैयाँमा किन्नुपरेको छ।

पैसा नै सबै होइन, तर पैसा नभए बाँच्न नसकिने अवस्था निम्तियो महँगीले। उपचारको अभावमा ज्यानै जान सक्ने स्थिति आयो। यो कुरा उपचार गर्दागर्दा हारेको मान्छेलाई मात्र थाहा हुन्छ। त्यसैगरी कुशलतापूर्वक घर चलाउन पनि पैसाको त्यत्तिकै जरुरत पर्छ। परिवारका सबै सदस्यको स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने हो भने सन्तुलित भोजन अनिवार्य हुन्छ। खाना मीठो नभएको खण्डमा सबैका अनुहारमा देखिने भावले एक गृहिणीलाई झन् पीडा थप्छ।

यो महँगी पार लगाउन एउटा उपाय सुझ्यो- यो महिना केटाकेटीको स्कुल फी नतिरेर त्यो पैसाले तरकारी किनेर खाने। त्यसका लागि विलम्ब शुल्क तिर्न पनि तयार भएँ। खाना नखाइ त बाँच्न सकिँदैन। चाडपर्वका निहुँमा हुने मूल्य वृद्धि छठ सकिएसँगै घट्ला भन्ने लागेको थियो। तर भारतसँगको सीमा विवादका कारण तरकारी तथा फलफूल महँगो भएको सुनियो। त्यसपछि पनि विनाकारण खाद्यान्नको मूल्य बढिरहेको छ। पाँच वर्षयताकै महँगो भएको गोलभेंडा खानुपर्दा कहिलेकाहीं निम्न आय भएका सर्वसाधारणलाई आफू पनि कतै धनी भएकै हो कि भन्ने भ्रम पर्न थालेको छ। हिजोआज धेरैजसो तरकारीको मूल्य दोब्बर भएको छ। तर त्यही अनुपातमा प्रत्येक कामदार र कर्मचारीको तलब पनि सरकारले तलब बढाएजसरी २५ प्रतिशत नै बढ्ला त ?

महँगीका कारण मारमा परेका सर्वसाधारण गृहिणीका पीडाबारेमा सरकार बेखबर हुनु नै सबैभन्दा विडम्बना हो।

प्रधानमन्त्रीले ‘सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउनू; परेको म बेहोरूँला’ भनेका छन्। के सरकारी कर्मचारीबाहेक सर्वसाधारण जनताका बारेमा प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्दैन ? के सबैको तलब २५ प्रतिशत बढ्यो भनेर प्रधानमन्त्री ग्यारेन्टी गर्न सक्छन् ? सक्दैनन् भने महँगी नियन्त्रणका लागि समयमै पहल गर्नुपर्ने होइन र ? दिनभरि भारी बोकेर बिहान-बेलुकीको परिवारको छाक टार्ने निम्नवर्गीय नेपालीको जमात नेपालका सहरहरूमा धेरै छ। २० हजार तलब बुझेर १० हजार भाडा तिरेपछि बचेको १० हजार रुपैयाँले खाना खर्च, केटाकेटीको स्कुल फी, औषधोपचार, गाडी भाडा तिरेर घर चलाउने जनताको संख्या लाखौं छ।

अर्को कुरा, आफ्नो आम्दानीअनुसारको कर सरकारलाई तिरेकै भए पनि प्रतिनेपालीको टाउकोमा ३६ हजार रुपैयाँको ऋणको भार राज्यले थोपरेकै छ। वर्षौंदेखि पानी पनि किनेर गुजारा गर्दै आइरहेका जनतालाई बेला न कुबेला आकासिने महँगीले मारमा पारेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउनुभन्दा अगाडिदेखि बढेको र माघेसंक्रान्ति आउन लाग्दासम्म पनि सधैं यसरी व्यापारीहरूले मनलाग्दी खाद्यान्नलगायत आधारभूत वस्तुको मूल्य बढाइरहँदा ज्याला, मजदुर गरेर जीविकोपार्जन गर्नेलाई भारी सकस भएको कुन सरकारले कहिले बुझ्ने ?

२०७२ साल वैशाखमा गएको भूकम्पपछि मूल्य ह्वात्तै बढ्यो। एक किलो मासको दालको मूल्य तीन सय रुपैयाँ पुगेको थियो। तरकारी पनि त्यति नै महँगो भएको थियो। कृषिप्रधान देशका जनताले बर्सेनि खाद्यान्नको मूल्य बजेट भाषण हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै अचाक्ली तिर्दै आएका छन्। चाहे कसैको तलब बढोस् या नबढोस्, खाद्यान्नको मूल्य बढ्नैपर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ। यसमा सरकार प्रत्येकचोटि निरिह सावित हुँदै आएको छ। यसपालि दुईतिहाईको सरकारले केही त गर्न सक्ला भन्ने आश नजागेको होइन, तर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भन्ने कथन प्रमाणित भएको छ।

छोरीले गुनासो गरिन्, ‘ममी, स्कुलमा अन्तिम बेन्चमा बस्दा बोर्डमा लेखेको केही पनि देख्दिनँ।’ आँखा जाँच गर्ने ठाउँमा डाक्टरले हरिया सागपात, तरकारी, फलफूल, माछा-मासु, दूध दही आदि पर्याप्त खानु भनेर सल्लाह दिए। फर्केर आउँदा पसलेले एक किलो स्याउको मूल्य दुई सय रुपैयाँ भने। हजार रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने खसीको मासु बढेर १३ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ। डाक्टर तथा पोषणविद्हरू भन्छन्- हुर्किने उमेरका बालबालिकालाई दैनिक एउटा स्याउ खान जसरी पनि दिनुपर्छ। यसले उनीहरूको चौतर्फी विकासमा मद्दत पुर्‍याउँछ। तर यति महँगा फलफूल तथा हरिया सागपात र तरकारी किनेर कसरी खुवाउने ?

तरकारी किन्न जाँदा महिला दिदीबहिनी दुखेसो पोख्दै थिए- प्याज र गोलभेंडाको सट्टा के खान सकिन्छ होला ? यसको उपाय निकाल्न उनीहरूलाई गाह्रै पर्‍यो। प्याजको सट्टा लसुन र कसैले गोलभेंडाको सट्टा दालमा पनि कागती, अचारमा पनि कागती निचोरेर काम चलाउने, कसैले गोलभेंडाको सट्टा कागती नै दाल र तरकारीमा हाल्ने र कसैले गोलभेंडा नै खान छाड्ने सल्लाह सुझाए। महँगीका कारण मारमा परेका सर्वसाधारण गृहिणीका यस्ता पीडाबारेमा सरकार बेखबर छ।

प्रतिकूल मौसम, बाढीपहिरो, रोग, नाकाबन्दी या अन्य कारणले तरकारी तथा फलफूल उत्पादन प्रभावित हुँदा उत्पादक किसान सबैभन्दा बढी नोक्सान पर्छन् भने त्यसपछि सर्वसाधारण उपभोक्ता मर्कामा पर्ने गरेका छन्। सामान्य जीवनयापन गरिरहेका सर्वसाधारण मारमा पर्ने एउटै कारण महँगी नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले चासो दिएको कहिल्यै पाइँदैन।