काठमाडौं : न्यायालयले गरेका आदेश कार्यान्वयनमा जटिलता आएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाले आइतबार मन्त्रालयका सचिवहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा डाकेर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अदालतका निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा विलम्ब गरेको भन्दै उनले सरकारका निकायको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारका नाममा हुने आदेश अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न राणाले उनीहरूलाई निर्देशन पनि दिए।
सर्वोच्चका निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनबारे छलफलमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी पनि थिए। नागरिकका हकहित र सरोकार जोडिएका २ सयभन्दा बढी निर्देशनात्मक आदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेको सर्वोच्चको रेकर्डले देखाएको छ।
‘नागरिकको सुरक्षा, पीडितको संरक्षण, भूगोलको रक्षा, इतिहासको संरक्षण, ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वका क्षेत्रको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै दायित्व भए पनि पूरा गर्न नसकेकाले अदालत आदेश गर्न बाध्य भएको हुनुपरेको हो,’ राणाले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको उपस्थितिमा सचिवहरूसँग भने, ‘विकासका योजनालाई अदालतले अवरोध गर्दैन। तर नागरिक अधिकारबाट विमुख भए अदालतले अधिकार संरक्षण गर्नु संवैधानिक दायित्व रहन्छ।’
राणाले अदालतका आदेश लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनाका लागि भएको पनि बताए। नागरिकको हित, संरक्षण र राष्ट्रको विकासका लागि सरकारलाई बोध गराउन यस्ता आदेश गरिने भन्दै विलम्ब नगरी अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले पनि अदालतका आदेश वा फैसला सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न नभइ नागरिकको अधिकार रक्षाका लागि भएको बताए। उनले अदालती आदेश अवमूल्यन गर्दै एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक पक्राउ गरिएको भन्दै असन्तुष्टिसमेत पोखे।
राउतले आदेशविपरीत पक्राउ गर्दा नागरिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको स्मरणसमेत गराए। ‘सरकारले अदालतका आदेशलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने। सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले पनि अदालतको आदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउने र कानुनको रिक्तता पूर्ति गर्न दिइने भन्दै समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाए।
मुख्यसचिव रेग्मीले अदालतका आदेश वा फैसला कार्यान्वयनको विकल्प नभएको भन्दै आश्वस्त पारेका थिए। उनले सरकार सञ्चालनका क्रममा हुने प्राथमिकताको प्रतिस्पर्धा, स्रोत तथा सामथ्र्यका कारण आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन पुगेको भनेर सरकारको प्रतिरक्षा गरे। ‘सरकार यस्ता जटिलतालाई व्यवस्थित गर्दै आदेश कार्यान्वयनमा अग्रसर छ,’ उनले भने। उनले सबै विकास निर्माणका विवादमा मुआब्जा दिँदा लागत बढ्न गएकाले आर्थिक सामथ्र्यले नभ्याउने अवस्था आएको ध्यानाकर्षण गराए।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डिल्लीराज घिमिरे, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादवप्रसाद कोइराला, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारद्वय लालबहादुर कुँवर, नारायण पन्थी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली, शिक्षा सचिव महेश दहाल, भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम, कानुन सचिव राजीव गौतम, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत केदार न्यौपानेलगायतले आदेश कार्यान्वयनको प्रगति प्रस्तुत गर्दै प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
