काठमाडौं : नेपालस्थित राष्ट्र संघीय कार्यालयको ताकेतामा सरकारले लामो सयमदेखि अवैध रूपमा बसिरहेका १० विदेशीको प्रवेशाज्ञा (भिसा) शुल्क मिनाह गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ पाकिस्तान र ४ सोमालियाका नागरिकको भिसा शुल्क, बिलम्ब शुल्क तथा जरिवाना छुट दिने निर्णय गरेको हो।
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर)ले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखी पाकिस्तानी र सोमालियालीलाई प्रस्थान अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो। युएनएचसीआरको पत्रका आधारमा गृहले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो।
गृहले नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम) ले तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापनाका लागि ती पाकिस्तानी र सोमालियालीलाई स्वीडेन पठाउने तयारी गरेको छ। आइओएमले ती १० विदेशीलाई स्वीडेनसम्म पुर्याउने जिम्मा लिएको छ। युएनएचसीआरले उनीहरूलाई शरणार्थीेको मान्यता दिएर संरक्षण गर्दै आएको थियो।
युएनएचसीआरले विभिन्न वहानामा नेपाल आएर अध्यागमन कानुन उल्लंघन गर्ने विदेशीलाई शरणार्थीको दर्जा दिँदै आएको छ। ती पाकिस्तानी र सोमालियालीले भिसा र बिलम्ब शुल्क वापत अध्यागमन विभागलाई १ लाख ४५ हजार ३ सय ८४ अमेरिकी डलर (करिब १ करोड ६४ लाख रुपयाँ) तिर्नुपर्ने थियो। तर मन्त्रिपरिषद् बैठकले भिसा र बिलम्ब शुल्क वापतको रकम र जरिवाना वापतको ५ लाख रुपैयाँ छुट गर्ने निर्णय गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले समेत अवैध रूपमा बसिरहेका १० विदेशीको भिसा र बिलम्ब शुल्क मिनाह गर्ने स्वीकृति दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवैध रूपमा बस्दै आएका ६ पाकिस्तानी र ४ सोमालियालीको भिसा शुल्क मिनाह गरी निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले बताएको छ। गृहका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। छिट्टै उनीहरूलाई निष्काशन गर्छौं।’ उनीहरू गैरकानुनी रूपमा लामो समयदेखि नेपाल बस्दै आएका थिए।
नेपाल बसाइका क्रममा उनीहरू के कस्ता गतिविधिमा संलग्न भए भन्ने विषयमा भने सबै निकाय मौन छन्। आफ्नो मुलुकमा आन्तरिक द्वन्द्व रहेको र फर्कन नसक्ने भन्दै उनीहरू नेपालस्थित युएनएचसीआरको शरणमा गएका थिए। त्यसपछि युएनएचसीआरले उनीहरूलाई शरणार्थीको कार्ड दिएर आफ्नो संरक्षणमा राख्दै आएको थियो।
विभिन्न समयमा नेपाल प्रवेश गरेका ती पाकिस्तानी र सोमालियाली ले आफ्नो राहदानी च्यातेर युएनएचसीआरको शरणमा गएका थिए। पर्यटक भिसामा नेपाल छिरेका उनीहरू आफ्नो मुलुक फर्कन अस्वीकार गर्दै बसेका थिए।
एक वर्ष भिसामा अमेरिकी नागरिक बाहेकका अन्य विदेशी १ सय ५० दिन भन्दा बढी नेपाल बस्न पाउँदैनन्। अवैध विदेशीलाई आफ्नो संरक्षणमा राखेर परिचय पत्र बनाइदिए पनि युएनएचसीआरले अन्य सेवा सुविधाहरू काटेको छ। सुविधा काटेको विरोधमा युएनएचसीआरमा दर्ता भएका अवैध आप्रवासीनै महाराजगञ्जस्थित युएनएचसीआरको कार्यालय अगाडि धर्ना दिने गरेका छन्।
युएनएचसीआरले गत महिना लागुऔषध सेवनजस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न तीन सोमालियाली आवादी फाहाद युसुफ, इब्राहान अलिहाजी र जामा अब्दिफाथा अहमेदलाई आफूलाई बुझाउन अध्यागमन विभागलाई दबाब दिएको थियो। अध्यागमन विभागले भने ती सोमालियाली लाई युएनएचसीआरलाई नबुझाउने जवाफ दिएको थियो। विभागले अहिले तीनजना सोमालियाली लाई कारागार चलान गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
