नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान संरचनागत समस्याले सरकारका आर्थिक नीति परिणाममुखी हुन नसकेको बताउँछन्, वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुर्याल । ३९ वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेका अर्थशास्त्री प्याकुर्याल नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासले मात्र अर्थतन्त्र मजबुत हुने र यसको दिगो विस्तार हुने बताउँछन् । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या, सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका, भारतीय अर्थतन्त्रको गिरावट र नेपालमा पर्नसक्ने प्रभावलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर अन्नपूर्ण पोस्ट्का पुष्पराज आचार्यले गरेको कुराकानी
विगतमा द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणले नेपालको समग्र विकास अधोगतिमा धकेलियो । अहिले राजनीतिक परिवेश अनुकूल हुँदा पनि मुलुकले अपेक्षित विकासको रफ्तार पक्रन सकेन नि ?
विसं २०६४ देखि २०७३ सालसम्मको आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक हेर्ने हो भने औसतमा ४.१ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको हो । भूकम्प र नाकाबन्दीको कमजोर आधारका कारण सन् २०७३÷७४ देखि राम्रो आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुँदै आएको छ । त्यही ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदर टिकाउन हामी संघर्षरत छौं । हामीले यस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई आधार बनाएर आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन खोजिरहेका छौं । कुनै पनि बेला यो घातक हुन सक्छ ।
संवेदनशील क्षेत्र भनेर यहाँले कुन-कुन क्षेत्रलाई इंगित गर्नुभएको हो ?
कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हाम्रा नीति कार्यक्रम असफल भइरहेका छन् । उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कृषि प्रमुख स्रोत हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७.६ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान छ, तर यो स्रोत आफैं मनसुनमा आधारित छ । यसपटक धानको उत्पादन घटेको छ । मौसमले साथ दिएन र धानको उत्पादन घटबढ हुनेबित्तिकै आर्थिक वृद्धिदरमा असर पार्छ । विप्रेषणकै सवालमा चर्चा गर्ने हो भने मध्यपूर्वमा समस्या आउनेबित्तिकै विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुन थाल्छ । अमेरिका र इरानको तनावले अघिल्लो साता त्यहाँ समस्या पर्ने हो कि भनेर हामी सशंकित हुनुपर्ने अवस्था रह्यो । अहिल्यै विप्रेषणको वृद्धिदर नकारात्मक छ । त्यसमाथि पनि मध्यपूर्वमा समस्या आउनेबित्तिकै हाम्रो अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । अर्कोतर्फ, हाम्रो निर्यातको आधार कमजोर छ । भर्खरै भारतले पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । सन् १९९६ मा भारतसँग हाम्रो वाणिज्य सन्धि हुँदा परिमाणात्मक बन्देजविना शून्य भन्सारमा भारत पठाउने हाम्रा आफ्नै उत्पादन थिए । पछि गएर नेपालको उत्पादनभन्दा पनि कयौं गुणा बढी वस्तु भारत निकासी हुन थालेपछि वनस्पति घिउलगायत पाँच वस्तुलाई परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो । अहिले कुल निर्यातमा झण्डै २५ प्रतिशत पाम आयल निर्यात भइरहेकोमा पुनः सोही नियति दोहोरिएको छ । कृषि, निर्यात, विप्रेषण, औद्योगिक उत्पादनको मजबुत आधार छैन । अर्कोतर्फ, हाम्रो उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पूर्वाधारको ठूलो खाडल छ । सरकारको विकास खर्च पनि कमजोर छ । यसले हाम्रो आर्थिक विस्तारको आधार नाजुक देखिन्छ ।
यसको मतलब हामीले तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्यौं, तर त्यसका लागि जग नै भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
जगै नभएको होइन । जग बलियो भएकै कारण त्यत्रो लामो सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणको समयमा समेत हाम्रो आर्थिक स्थायित्वमा खलल पुर्याएन । अहिले अनुकूल समयमा अर्थतन्त्रको सशक्तीकरणका लागि काम गर्नुपर्नेमा समस्या थुप्रिँदै (पाइलअप) हुँदै गएका छन् । सरकारको पुँजीगत खर्च साह्रै कमजोर छ । त्यसले उत्पादन र रोजगार बढाउन, पूर्वाधारको खाडल पूर्ति गर्न सकेको छैन । आयोजनाको प्राथमिकीकरण पनि ठीक ढंगले भइरहेको छैन । पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर घट्दै गएको छ । अधिकांश विकास खर्च अपारदर्शी ढंगले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुन्छ । असारे खर्चले त मूल्यवृद्धि ह्वात्तै माथि तान्छ । यसपटक पनि विगत वर्षकै प्रवृत्ति पुनरावृत्ति हुने देखिन्छ । सरकारले विकास खर्च गुणस्तरीय ढंगले गर्न सकेको भए देशभित्र रोजगार सिर्जना हुन्थ्यो । मान्छेको आयस्ता बढ्थ्यो । यसले उपभोग बढ्छ । उपभोग बढेपछि उत्पादन पनि बढ्थ्यो । यी सबै पक्ष संकुचनतिर गए । अहिले सेवा क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदरले हामी खुसी छौं, तर यो दिगो छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास नभई त्यो देशको आर्थिक वृद्धिदर दिगो हुँदैन । त्यसले दिगो विकास हासिल गर्न सक्दैन ।
युरोपियन रिसर्च जर्नलमा हालै प्रकाशित ४० विकासशील मुलुकको अध्ययन गर्दा जुन देशमा म्यानुफ्याक्चरिङ (उत्पादन÷औद्योगिक) क्षेत्र बलियो छ, त्यही देशको आर्थिक वृद्धिदर दिगो भएको देखियो । यसको मतलब देशमा उत्पादनको आधार बलियो भएन भने आर्थिक विस्तार टिकाउ हुँदैन भन्ने नै हो । सन् २०२० सम्म पूर्वाधारमा खर्च गरिसक्नुपर्ने भनिएको रकममध्ये त्यसको आधा हिस्सा पनि हामीले परिचालन गर्न सकेका छैनौं । अहिलेको आर्थिक वृद्धिदर टिकाउन सकेनौं भने सन् २०२२ मा हामी विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति हुने सम्भावना पनि रहँदैन । त्यसै पनि विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण हुने संक्रमणकालीन समयको प्रतीक्षा अवधिलगायतका कारण नेपाल सन् २०२७ अघि विकासशील राष्ट्र हुन सक्दैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले भनिरहेका छन् ।
यस वर्ष राजस्व लक्ष्यको तुलनामा असुली कमजोर देखिएको छ । सरकारको अनिवार्य दायित्वका साधारण प्रकृतिका खर्च कटौती सम्भव छैन । अब विकास खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ होइन ?
अहिले डरलाग्दो अवस्था छ । आर्थिक २०७४÷७५ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने असुली हुनुपर्ने एक खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ असुल हुन सकेको छैन । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको करदाता संख्यामध्ये भ्याट दाखिला गर्ने एकतिहाइ पनि छैनन् । सरकारले करको अनुपालना बढाउन खोजे पनि त्यसमा सापेक्ष बढोत्तरी देखिँदैन । एकातिर ठूलो व्यापार घाटा छ । भारतमा पाम आयल निकासीले केही राहत दिएको थियो । अब त्यो रोक लागिसकेको छ । हाम्रा मौलिक उत्पादन जुट, यार्न (धागो), चाउचाउको निकासी भइरहेको छ । तर, हामीलाई बढी फाइदा हुने वस्तु दालचिनी, तयारी पोसाक, जुत्ता÷चप्पल जस्ता नेपाललाई बढी फाइदा हुने वस्तुको निकासी घटेको छ । त्यसकारण हामीले फाइदा हुने वस्तुको निकासी विविधीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने छ । उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउन पूर्वाधार र व्यवसायको लागतमै गएर सवालअड्किन्छन् । विप्रेषणले व्यापार घाटा नधान्ने अवस्था छ ।
गत वर्ष नै कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को झण्डै ३३ बाह्य क्षेत्र घाटापूर्तिका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिती खर्च गर्नुपरेको थियो । अब पुँजीगत खर्च हुन सकेन भने त धेरै समस्या आउँछ । संघीय सरकारले बजेटको ९ प्रतिशत अनुदान हस्तान्तरण र ३ प्रतिशत राजस्व बाँडफाँटमार्फत तल्लो तहका सरकारमा पठाएको छ । संघीय सरकारकै जस्तो तल्लो तहका सरकारमा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने हुन् । कतिपयले त खर्च गर्न सकेका छैनन् । अब सबै तहका सरकारले बजेटमा साधारण खर्च बढाउँदै जाने र पुँजीगत खर्च कम गर्दा त विकास खर्च घट्दै जान्छ । विकसित मुलुक भएको भए समस्या चर्किसक्थ्यो । हामीकहाँ धेरै माग र आपूर्तिमा मूल्य र आयसँग तादात्म्य देखिँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्र संरचनागत रूपमा जकडिएको (स्ट्रक्चरल रिजिडिटी) छ । अर्कोतर्फ, एक वर्षको बजेटले मात्र हाम्रा समस्या समाधान गर्न सक्ने देखिएन । मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार, तीन वर्षको रोलिङ बजेट चाहिन्छ ।
तर पनि अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्न पहल भएको देखिँदैन ?
आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत भयो भनिन्छ । त्यसको प्रभाव रोजगारमा देखिनुपर्ने हो, तर देखिँदैन । विश्व बैंकले पनि गरिबी निवारणमा आशातीत प्रगति भयो भनेर प्रशंसा गरिरहेको छ । तर आय असमानता व्यापक बढिरहेको छ । ज्यालादर र तलबमान बढ्दा त्यसको प्रभाव उत्पादकत्व बढ्नुपर्ने हो, त्यो पनि हुन सकेको छैन । त्यसकारण एउटा हस्तक्षेपले अर्कातिर प्रभाव नदेखिनु भनेको ठूलो समस्या हो । हाम्रो अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकका बीचमा समन्वय पनि हुँदैन । योजना आयोगले दिएको सीमाअनुसार बजेट बन्दैन । राजनीतिक दबाबमा बजेट बढाउनुपर्ने पनि देखिन्छ । बजेटमै उल्लेख नभएको पनि रकमान्तर गरेर खर्च भएको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले बजेट हेरेर मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि कदम चाल्छ । तर बजेट भनेअनुसार खर्च नभएपछि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक उपायले पनि काम गर्ने भएन । त्यसकारण पहिले त सबैले सही ढंगले काम गर्नुपर्यो ।
हाम्रा आर्थिक नीति नै एकअर्कासँग असम्बन्धित भए । आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेलाई रोजगार सिर्जनाको विषय चासोभित्र परेको छैन । पुँजीगत खर्च गर्नेलाई रोजगार र उत्पादनसँग मतलब नै नहुने पनि हुन्छ ? त्यसकारण रणनीतिक र विकास योजना, वित्तीय नीति, मौद्रिक नीतिबीच समन्वयात्मक ढंगले काम हुन जरुरी छ । यी समस्या चाङ लाग्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण छ । निम्नस्तरमा बस्ने मानिसले विकासलाई अनुभव गर्नै पाएका छैनन् । जबसम्म मानिसको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति हुन सक्दैन; सेवा-सुविधा सरल र सहज ढंगले पाउन सक्दैन; हप्तामा सातै दिन काम गर्दा पनि पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्ने गरी आयस्तर वृद्धि हुँदैन भने उसले विकासलाई कसरी अनुभव गर्न सक्छ । जुन संरचनागत समस्या अर्थतन्त्रमा विद्यमान छन्, त्यसलाई समाधान नगर्ने हो भने आम मानिसले विकासको अनुभव गर्नै सक्दैनन् । आम नेपाली सबैतिरबाट हारेका खेलाडीजस्ता देखिन्छन् । सबैतिरबाट हामीले समस्या र पीडा झेल्नुपरेको छ । त्यसकारण अब व्यापक सुधारमा जान आवश्यक छ ।
अहिले सरकारलाई सेकेन्ड जेनेरेसन इकोनोमिक रिफर्म (दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार) मा जान अप्ठेरो परिरहेको देख्छु । नेपाली कांग्रेसले पहिलो चरणको आर्थिक सुधार ल्याएको थियो, त्यसैले दोस्रो चरणमा जाँदा उसको नीति लिएजस्तो हुन्छ भनेर हो कि ? राम्रा विषय छन् भने त्यसलाई जुनसुकै सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । संरचनागत समस्या समाधानका लागि अघि बढ्दै गर्दा हामीले विश्वव्यापी परिदृश्य पनि हेर्नुपर्छ । हामीसँग सबैभन्दा बढी आर्थिक सम्बन्ध भएको भारत हो । भारतको अर्थतन्त्र हेर्नैपर्छ ।
भारतीय अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटले नेपाललाई कस्तो असर पर्ला ?
रेटिङ एजेन्सी (साख मूल्यांकनकर्ता) हरूले १६ सूचकमध्ये १२ सूचक कमजोर भएर भारतलाई विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रबाट सातौं ठूलो अर्थतन्त्रमा झारेका छन् । किनकि त्यहाँको सरकारले ल्याएका मुख्य नीति असफल भए । जस्तो- ठूला दरका नोट प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय र वस्तु तथा सेवामा एकीकृत कर (जीएसटी) भारतीय अर्थतन्त्रका लागि घातक भयो भनिन्छ । झण्डै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न लागिसकेको भारत यस वर्ष ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो भने अहोभाग्य भन्ने अवस्थामा छ । त्यसकारण बहकाउमा यस्ता नीति लिनु हुँदैन ।
भारतकै अर्थतन्त्रमा गिरावटका कारण दक्षिण एसियालाई उदीयमान अर्थतन्त्र नभनेर पूर्वीएसियालाई भन्न थालियो । भारतको अर्थतन्त्रमा गिरावट आउँदा हामीलाई त्यसका प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । फेरि नेपालले यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ । नेपालसँग सीमाका उत्तर भारतका उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल र बिहारको माग हेरेर त्यहाँ वस्तु निर्यात गर्न सकेको भए हाम्रो निकासी बढ्थ्यो । हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो हुन्थ्यो । एकाथरी राष्ट्रवादीले भारतीय अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो अब भारतसँगको स्थिर विनिमय दर परिवर्तन गर्नुपर्यो पनि भन्छन् । त्यो उग्र राष्ट्रवादी विषय हुन्थ्यो । हाम्रो निर्यातको आधार बलियो भएको भए हामीले भारतसँगको स्थिर विनिमय दर परिवर्तन गर्न पनि हुन्थ्यो या खुला बजार विनिमय दरमा जान सक्थ्यौं । तर अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भावना देखिँदैन । सीमा जोडिएको मुलुक भए पनि चीनसँग हाम्रो खासै निर्भरता
छैन । भारतसँग अत्यधिक निर्भरताका कारण भारतीय अर्थतन्त्रमा आउने परिवर्तनलाई सूक्ष्म निगरानी गरेर त्यसअनुरूप हाम्रा नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
भारतमा जस्तै नेपालले पनि एकैपटक नियमनका धेरै उपाय एकैपटक अवलम्बन गर्दा निजी क्षेत्र सुस्त भएको विश्लेषण हुन थालेको छ नि ?
यो सरकारलाई ठूलो अवसर थियो । सुरुमा सरकारको स्थायित्वका कारण निजी क्षेत्र खुसी र उत्साहित देखिएको पनि थियो । निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर काम गर्दा ‘विन-विन’ (दुवैको पल्लाभारी) हुन्थ्यो । जुन देशको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको छ । त्यहाँ निजी क्षेत्र हतोत्साही हुनु भनेको राम्रो होइन । कर र लगानीको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले गरेको योगदानअनुसारको सरकारबाट सहजीकरण हुनुपर्नेमा उल्टै सरकारको नीति कठोर छ भनेर निजी क्षेत्रले भनिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रको सुरक्षा पनि छैन । जतिसुकै बेला पनि सरकारले जेसुकै गर्न सक्छ भनेर उनीहरू त्रस्त छन् । व्यवसायमैत्री वातावरण मापन गर्ने विश्व बैंकको प्रकाशन डुइङ बिजनेसमा दुइटा सूचकले नेपालको समग्र स्थान केही सुधार भयो भन्दैमा त निजी क्षेत्रले सहज अनुभूति गरेको छ भनेर व्याख्या गर्नु ठीक नहोला । निर्वाचन अघि यो सरकारको अझै तीन वर्ष कार्यकाल बाँकी छ । त्यसकारण अझै पनि सरकारले चाहने हो भने धेरै सुधार गर्न सक्छ । अहिलेसम्मका अध्ययनले नेपालको आर्थिक वृद्धिका वाधा के हुन् ? समस्या कहाँ छन् ? पहिचान गरेर त्यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई नीतिगत स्थायित्व दिनका लागि लचकता अपनाउन आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
