औद्योगिक ग्राम बनाउन २९ करोड ४४ लाख

औद्योगिक ग्राम बनाउन २९ करोड ४४ लाख

काठमाडौं : सरकारले औद्योगिक ग्राम बनाउन ३२ स्थानीय तहलाई २९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ। एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम बनाउने उद्देश्यले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिलो चरणमा घोषणा भएका ३२ स्थानीय तहमा बजेट निकासा गरेको हो। 

मन्त्रालयले मंगलबार प्रत्येक गाउँपालिकाका प्रतिनिधिलाई सम्झौता पत्रसहित ९२ लाखको चेक हस्तान्तरण गरेको हो। स्थानीय तहले उक्त रकमले औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार बनाउने छन्। स्थानीय तहले तीन महिनाभित्र डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्छ। 

औद्योगिक ग्रामभित्र प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह, पार्किङ, क्यान्टिन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बन्ने छन्। स्थानीय तह, निजी तथा साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन हुने छ। ग्रामभित्र कृषि तथा वनजन्य, ऊर्जामूलक र सेवामूलकलक उद्योग स्थापना हुने छन्। 

स्थानीयस्तरमै रोजगारी र उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले बताए। स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको प्रयोग गरी उत्पादन बढाउन औद्योगिक ग्राम बनाउन लागिएको भट्टराईले जानकारी दिए। 

सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा ७० स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। सात स्थानीय तहको औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको छ। वातावरणीय मूल्यांकनका लागि ११ वटा वन मन्त्रालयमा पुगेको छ।

सरकारले गत वर्ष औद्योगिक ग्राम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको थियो। कार्यविधिअनुसार हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३०, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिगाहा जमिन चाहिन्छ। मानव बस्तीभन्दा दुईसय मिटर टाढा औद्योगिक ग्राम हुनुपर्छ। 

पहिलो चरणमा प्रदेश १ मा १, प्रदेश २ मा ३, बाग्मति प्रदेशमा ५ , गण्डकी प्रदेशमा ११, प्रदेश ५ मा ७, कर्णली प्रदेशमा २, प्रदेश ७ मा ३ औद्योगिक ग्राम बन्न लागेको हो। 

प्रदेश १ मा धरान उपमहानगरपालिका सुनसरीमा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ। प्रदेश २ मा धनगढीमाई नगरपालिका सिराहा, सबैला नगरपालिका धनुषा र लहान नगरपालिका सिराहामा औद्योगिक ग्राम बनाउन लागिएको हो।

बाग्मती प्रदेशमा भीमेश्वर नगरपालिका दोलखा, पाँचखाल नगरपालिका काभ्रेपलान्चोक, थाहा नगरपालिका मकवानपुर, भरतपुर महानगरपालिका, चितवन र धुलिखेल नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोकमा औद्योगिक ग्राम बन्ने छन्। 

गण्डकी प्रदेशमा स्याङजाको अर्जुनचौपारी, बाग्लुङको ताराखोला, गोरखाको शहिद लखन र सिरानचोक  तनहुँको ऋपिङ्ग, पर्वतको बिहादी, तनँहुको आँबुखैरेनी गाउँपालिका, लमजुङको राइनास नगरपालिका, बाग्लुङ नगरपालिका, स्याङ्जाको पुतलीबजार र वालिङ नगरपालिकामा ग्राम बन्न लागेको हो। 

प्रदेश ५ मा तुल्सीपुर नगरपालिका दाङ, सुनवल नगरपालिका नवलपरासी, खजुरा गाउँपालिका बाँके, तानसेन  र रामपुर नगरपालिका पाल्पा, तिलोत्तमा  र सैनामैना नगरपालिका रुपन्देहीमा औद्योगिक ग्राम बनाउन लागिएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा पञ्चपुरी नगरपालिका सुर्खेत  र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका डोल्पामा औद्योगिक ग्राम बन्न लागेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चपुरको पुनर्वास र बेलौरी नगरपालिका र बैतडीको मेलौली नगरपालिका औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.