सर्वोच्च अदालतले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकर छलीका मुद्दामा राजस्व प्रशासनका पक्षमा फैसला गरेको छ। यसले आन्तरिक राजस्व विभागले १० वर्षअघि सुरु गरेको भ्याट छलीको अनुसन्धानबाट निर्धारित कर असुलीको बाटो खुलेको छ। विभागले २०६८ सालमा गरेको भ्याट छलीको अनुसन्धान मुलुकको राजस्व प्रशासनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।
झन्डै असफलताको चरणमा पुगेको भ्याटमा यसले प्रशस्त सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यद्यपि आन्तरिक राजस्व विभागले यो प्रणालीलाई सशक्त बनाउन नचाहेको देखिन्छ। कारोबार गर्नेहरूबीचमा देखिएको बेमेल (मिसम्याच) का आधारमा अघि बढाइएको अनुसन्धानपछि भ्याटको अनुपालनामा सुधार भएको थियो। ५१८ फर्मबाट त्यतिबेला ६ अर्ब ५९ करोड राजस्व निर्धारण भएको थियो। यो अनुसन्धान अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्व र अनुसन्धानमा सहभागी अधिकृतहरू धन्यवादका पात्र हुन्; जसले नेपालको कर प्रणालीमा रहेको ठूलो जोखिम पहिचान गरेर सही ट्र्याकमा ल्याउन विभिन्न समयमा भूमिका निर्वाह गरेका छन्।
अनुसन्धानबाट नक्कली भ्याट बिल बनाएर वस्तु आयात गर्दा राखेको भ्याट क्रेडिट मिलान गरी व्यापारीले उल्टै सरकारलाई ठगेको पाइएको थियो। कतिपयले उपभोक्ताबाट भ्याट उठाएर सरकारलाई बुझाएका थिएनन्। नक्कली बिजक बनाएर आफूले वस्तु खरिद गरेका कम्पनीहरूसँग लागत बढाएर आफ्नो सञ्चालन खर्च उच्च देखाई आयकरसमेत ठगेका थिए। ठेक्कापट्टाको भ्याट असुली न्यून थियो।
भ्याटमा दर्ता भएका दुई लाख १३ हजार सात सय ७० करदातामध्ये १५ प्रतिशतले मात्र भ्याट दाखिला गर्दै आएका छन्। ४० प्रतिशत क्रेडिट फाइलर (भ्याटको दायित्व भएका तर दाखिला गर्न बाँकी रहेका) छन्। वस्तु आयात गरेर बिक्री नभएसम्म भ्याट दाखिला गर्नु पर्दैन। तर कतिपय फर्मले नक्कली फर्मसँग कारोबार देखाएर त्यहाँ वस्तु स्टक रहेको भन्दै भ्याट तिरेका थिएनन्। भ्याटमा दर्तामध्ये ३५ प्रतिशतले त कर विवरण बुझाउँदैनन्; जसलाई कर प्रशासनको भाषामा ‘नन–फाइलर’ भनिन्छ। भ्याटमा दर्तामध्ये १० प्रतिशत कारोबारको भ्याट लाग्ने सीमाभन्दा कारोबार कम हुने भएकाले उनीहरूले विवरण मात्र बुझाए हुन्छ। भ्याट दाखिला गर्नु पर्दैन।
भ्याट मूलतः अन्तिम उपभोगमा लाग्ने कर हो। वस्तु तथा सेवाको अन्तिम उपभोग गर्ने उपभोक्ताबाट उठाएको कर राज्यकोषमा दाखिला नगरेर भ्याटमा लुट मच्चाउनेहरू ढिलोचाँडो कर तिर्न बाध्य भएका छन्। कर छली गम्भीर र अक्षम्य अपराध हो। यो वास्तवमा ठूलो लुट पनि हो। दुर्गम भूभागमा बसोबास गर्ने कतिपय मानिसमा सिटामोल र जीवनजलको समेत पहुँच छैन। उनीहरूको जनजीवन कष्टकर छ। राज्यले प्रवाह गर्ने वस्तु र सेवाको गुणस्तर तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने कर छल्न उद्यत हुनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले कारोबारको मिसम्याच पत्ता लगाउने प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेन। बरु राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कारोबारको मिसम्याच हेरेर विभिन्न फर्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुका साथै मुद्दासमेत दायर गरिरहेको छ। तर आफैंमा स्रोतसम्पन्न आन्तरिक राजस्व विभागले पनि त्यसरी अनुसन्धान अघि बढाउन आनाकानी गर्नुले विगतमा सुरु गरिएका अनुसन्धानसमेत फितलो बनाउने प्रयासको निरन्तरताकै उपजका रूपमा लिनुपर्छ।
जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वमा कर प्रणाली सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने आत्मानुभूति हुन सक्दैन तबसम्म यस्ता समस्या देखा परिरहन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा सशक्त आम सञ्चारमाध्यम र न्यायालयको भूमिका अपेक्षित छ। राजनीतिक दलहरूले चन्दा र घुसको पृथकता नछुट्याउँदासम्म, सरकारसँग काम बनाउन मन्त्री र कर्मचारीलाई घुस दिनुपर्ने बाध्यता रहिरहेसम्म यस्ता समस्या रहिरहन्छन्। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीसम्मको आचरण सुधार हुन आवश्यक छ। कर छलीजस्तो जघन्य अपराधमा कहीँ कसैलाई जोगाउने, बचाउने या सहानुभूति राख्ने काम स्वीकार्य छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
