काठमाडौं : न्यूनतम पारि श्रमिक एक लाख २५ हजारभन्दा कम पाउनेले दोहोरो कर तिर्नु नपर्ने भएको छ। सो भन्दा माथि न्यूनतम पारि श्रमिक हुनेले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्दा र झिक्दा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ।
एक लाख २५ हजारभन्दा बढी न्यूनतम पारि श्रमिक पाउने नेपालमा करिब ६ हजार छन्। वाणिज्य बैंकका कार्यकारी प्रमुखलगायत केहीले मात्रै न्यूनतम पारि श्रमिक एक लाख २५ हजारभन्दा माथि पाउँछन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकले ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ। अवकाश कोषमा अवकाश योगदान गर्दा तीन लाख रुपैयाँसम्म कर लाग्दैन। वार्षिक तीन वा निर्धारणयोग्य आयको एक तिहाइमा जुन घटी हुन्छ सो रकमसम्म आफ्नो करयोग्य आयबाट घटाउन सक्ने व्यवस्था छ। एक लाख २५ हजार न्यूनतम पारि श्रमिक पाउनेको सञ्चय कोषमा तीन लाखको सिलिङ नाघ्दैन। कोषमा त्योभन्दा बढी खाने योगदानको ३५ प्रतिशत कर लाग्छ।
अधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने सबैले दोहोरो कर तिर्नु नपर्ने प्रवधान भएको बताए। ‘सबैले तिर्नुपर्छ जस्तो भ्रम फैलाइएको छ’ उनले भने। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदैमा कसैको पनि खाइपाइ आएको सुविधा नघट्ने उनले दाबी गरे। दोहोरो कर लाग्ने भन्दै बैंक सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान चाहिरहेका छैनन्।
नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले सामाजिक सुरक्षाको विपक्षमा आफू नभएको बताए। ‘कार्यविधिमा असन्तुष्टि छ’, उनले भने, ‘पाइरहेको सुविधा हट्नु हुन्न।’
सामाजिक सुरक्षा कोषले एक लाख २५ हजार न्यूनतम पारि श्रमिकभन्दा बढी पाउनेलाई समेत दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको छ। सञ्चार केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिलमणि ज्ञवालीले दोहोरो करको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बताए। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि उक्त व्यवस्था लागू हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुनेलाई श्रम अडिटमार्फत कडाइ गरिने उनले बताए। कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा कोषमा जान बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ।
सरकारले हरेक तीन वर्षमा बीमांकीय मूल्यांकन गर्नुपर्छ। उक्त व्यवस्थाले कोषबाट पाउने सुविधा बढ्दै जाने अधिवक्ता बडालले बताए। सांसद रामनारायण विडारीले कानुन संशोधन गरेर सामाजिक सुरक्षा ऐनका वाधा हटाउनुपर्ने बताए। ‘निर्देशिका एवं कार्यविधि बनाएर ऐन तोडमोड नगर्नुहोस्’, उनले भने, ‘ऐन संशोधन गर्न लबिङ गर्न सघाउँछौं’, उनले भने।
कोषका अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा १२ हजार रोजगारदाता र एक लाख ३८ हजार श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत वर्ष गरेको आर्थिक गणनाले मुलुकभर ९ लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठान र ३४ लाख श्रमिक छन्। एक हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिनेको संख्या हजार पनि छैन।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष तेजेन्द्र कार्कीले न्यूनतम पारि श्रमिक दिन नसक्ने अधिकांश प्रतिष्ठान कोषमा आउन नचाहेको बताए। खाइपाइ आएको सुविधाको ग्यारेन्टी हुन नसक्दा रोजगारदाता तथा कामदारसमेत कोषमा जान हिच्किचाएको बताए। ‘यसको विकल्प छैन’, उनले भने, ‘कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नैपर्छ।’
सरकारले लगानी कार्यविधि बनाएर कोषको रकम परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीका अनुसार धितो राखेर एक करोडसम्म कर्जा दिन सकिने गरी कार्यविधि प्रस्ताव गरिएको छ। कोषले सामाजिक, शैक्षिक र घरकर्जा दिने तयारी गरेको छ। कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ।
सरकारले गत मंसिर ११ गते घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा साउन १ गतेदेखि योगदान सुरु भएको हो।
सरकारले प्रतिष्ठानका श्रमिकलाई समेटी सकेपछि अनौपचारिक क्षेत्र समेट्ने तयारी गरेको छ। त्यसपछि स्वरोजगारका श्रमिकलाई समेत दायरामा ल्याउने सरकारको योजना छ। यस कार्यक्रमबाट श्रमिक तथा रोजगारदाता दुवै लाभान्वित हुन्छन्।
सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमअनुसार कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आस्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धवस्था सुरक्षा स्किमअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाउँछन्। योगदानकर्ताको मृत्यु भए आस्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधाअन्तर्गत योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारि श्रमिकको ६० प्रतिशतले जीवित रहेसम्म मासिक निवृत्तिभरण (पेन्सन) उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाइन्छ।
योगदानकर्ताको एकाघरका पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा आस्रित बाबुआमालाई जीवित रहँदासम्म मासिक ६० प्रतिशत रकम पाइने व्यवस्था छ। वृद्धवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको अवकाशपछि जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको छ।
मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गर्नुपर्छ। दुर्घटना तथा अशक्तता वृत्ति योगदान गरेको समयदेखि प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म योगदान गरेको हुनुपर्नेछ। रोजगारजन्य दुर्घटनाबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च स्किमबाट प्राप्त हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
