२१ बिघा सरकारी जग्गा फिर्ता

२१ बिघा सरकारी जग्गा फिर्ता

मलंगवा : मालपोत कार्यालय बरहथवाले वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी लालपुर्जा बनाइ जोतभोग गर्नेहरूबाट जग्गा फिर्ता लिएको छ। उसले २१ बिघा ८ कठ्ठा ६ धुर जमिन फिर्ता लिएको हो।

बरहथवा छेउका गंगापुर, सीतापुर, हजरिया र मानपुरलगायत गाउँमा रहेको सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा थियो। मालपोतले अतिक्रमण भएका जग्गा फिर्ता अभियान चलाएको छ। बरहथवा नगरपालिका–४ का जगदेव महतोले दर्ता गराएको साबिकको हजरिया गाविस–७ को कित्ता नम्बर ३२८ को ७ बिघा १४ कठ्ठा र कित्ता नम्बर २१४ को ५ बिघा १० कठ्ठाको लालपुर्जा मालपोतले बदर गरेको छ।

साबिकको सुन्दरपुर चोहर्बा–५ की चम्पा चौधरीले दर्ता गराएको मानपुर गाविस–८ को कित्ता नम्बर २२ को १८ कठ्ठा र कित्ता नम्बर २३ को १ बिघा ४ कठ्ठा १० धुर पनि मालपोतले फिर्ता लिएको छ। बरहथवा नगरपालिका–८ बस्ने इनरदेवी साह सुढीको नाममा दर्ता गरेको साबिकको गंगापुर–सीतापुर गाविस–८ (ग) कित्ता नम्बर ७३ को ४ बिघा २ कठ्ठा ३ धुर र दोहोरो दर्ता गराएको वडा नम्बर ८ (ख) को कित्ता नम्बर १६८ को १३ कठ्ठा पनि सरकारको नाममा आएको छ।

महोत्तरीको बिजलपुरा गाविस–६ हाल बर्दिवास नगरपालिका–१३ बस्ने दिर्घमाया दर्लामीको नाममा दर्ता गरेको गंगापुर सीतापुर वडा नम्बर ६ (क) को कित्ता नम्बर १४३ को १ बिघा १७ कठ्ठा १० धुर र कित्ता नम्बर १४२ को १२ कठ्ठा जमिनको लालपुर्जा बदर गरिएको मालपोत कार्यालय बरहथवाले जनाएको छ।

अतिक्रमित जग्गाको लालपुर्जा खोसी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा बुझाएको मालपोत कार्यालय बरहथवाका कार्यालय प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टले जानकारी दिएका छन्।

पूर्व माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जिल्ला मालपोत कार्यालय मलंगवामा आक्रमण गरी कागजातमा आगजनी गरेपछि त्यतिखेरको रजिस्ट्रेसन नम्बर, मिसिल नम्बर र मिति राखेर सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेको पाइएको छ।

२०१९ सालको नाप नक्साअनुसार सरकारको नाममा रहेको जग्गा ०६० र ०६१ सालको बीचमा व्यक्तिको नाम गएको भट्टले बताए। ‘तत्कालीन कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा काल्पनिक तरिकाले सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अझै थुपै्र जग्गा अतिक्रमित अवस्थामा छ। ती पनि फिर्ता ल्याइनेछ।’

केही वर्षअघि नै बरहथवा मालपोतले निजी बनाइएका सरकारी जमिन फिर्ता ल्याउने योजना बनाएको थियो। लालपुर्जावालाले आन्दोलन गरेपछि फिर्ता हुन सकेको थिएन। त्यसपछि विभागले अतिक्रमित जमिनको छानबिन र दर्ता बदर गर्न पठाएकाले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नामबाट फिर्ता ल्याइएको भट्टले बताए। जग्गा फिर्ता ल्याएपछि आफूलाई निरन्तरजस्तै धम्की आएको तर कुनै पनि हालतमा सरकारी जमिन फिर्ता ल्याएरै छाड्ने उनले बताए।

जिल्लामा व्यक्तिका नाममा नामसारी भएका सबै सरकारी जग्गाको दर्ता बदर गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर जीसीले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आफ्नो खेतसँगैको सरकारी जमिन ०६२ सालमा आफ्नो नाममा आएको जगदेव महतोले जानकारी दिएका छन्। आफूले जानीजानी जग्गा अतिक्रमण नगरेको उनले दाबी गरे। ‘खेतसँगै जोडिएको जमिन कर्मचारीले कसरी मेरो नाममा गरे मलाई केही थाहा छैन,’ उनले भने, ‘अदालतमा जग्गासम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको छ। अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यो मान्न म तयार छु।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.