सेजको निर्यात सीमा अझै घटाइने

काठमाडौं : विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा स्थापना भएका उद्योगको निर्यात सीमा घटाउने तयारी सुरु भएको छ। सेजमा उद्योग स्थापना गरेपछि ६० प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने प्रावधानले उद्योग स्थापनामा उत्साह नदेखिएपछि सरकार लचिलो भएको हो। सरकारले गत वर्ष विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन परिमार्जन गरेर निर्यातको सीमा ६० प्रतिशतमा झारेको थियो। त्यसअघि सेजमा स्थापना भएका उद्योगले ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था थियो। तर, निर्यातको सीमा घटाएर पनि उद्योगी सेजमा जान आकर्षित नभएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अझै सीमा घटाउन सकारात्मक भएको हो।

मुलुककै पहिलो भैरहवा सेज न्यून क्षमतामा मात्र सञ्चालन हुने देखिएपछि सरकार लचक भएको हो। भैरहवा सेजमा अहिले तीनवटा उद्योगमात्र सञ्चालनमा छन्। केही उद्योग स्थापनाको तयारीमा छन्। भैरहवा सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि स्वीकृति पाएका १३ उद्योगमा पनि ५ वटा फिर्ता भइसकेका छन्। भैरहवा सेजमा ६८ प्लटमध्ये २२ प्लट खाली छन्।

मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले निर्यातको सीमा ६० प्रतिशत बढी भयो भन्ने उद्योगीबाट व्यापक गुनासा आएपछि घटाउन सकिने पक्षमा मन्त्रालय पुगेको बताए। सरकारले गत वर्ष ७५ प्रतिशतलाई ६० प्रतिशतमा झार्दा पनि उद्योगी सेजमा आकर्षित हुन सकेका छैनन्। झण्डै २० वर्ष अघि सुरु भएको भैरहवा सेजमा २० वटा प्लट खाली छ। तीनवटा उद्योगले गत वर्षदेखि उत्पादन सुरु गरेका छन्। दुई उद्योग निर्माणाधीन क्रममा छन्। सेजको मापदण्डमा सञ्चालन गर्न समस्या भएको भन्दै आवेदन दिएका ५ उद्योग फिर्ता भएका छन्। सेजमा प्रयाप्त पूर्वाधार नभएको भन्दै उद्योगी जान मानेका छैनन्।

‘सीमा घटाउनुपर्छ भन्ने उद्योगीको भनाइमा सरकार लचिलो भएको छ’,उनले भने,‘यस विषयमा आवश्यक छलफल गरेर सीमा हेरफेर गर्न सकिन्छ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन परिमार्जन गरेर ४० प्रतिशत निर्यात र ६० प्रतिशत स्वदेशमै बिक्री गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्ने बताए। नेपालमा बिक्री हुने उत्पादनको नेपालको कानुनअनुसार सेवासुविधा र निर्यात गर्ने वस्तुको सेज ऐनअनुसार सुविधा दिने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उद्योगीले पूरानै उद्योग सेजमा जान पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। ऐनमा नयाँ उद्योग मात्रै जान पाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। उद्योगी सेजमा जानेभन्दा पनि बाहिरै उत्पादन गर्न सजिलो हुने भएकाले सेजमा जान नमानेका हुन्। उद्योगी शर्माले सेजमा विद्युत्, भाडा, पूर्वाधारलगायत उद्योगमैत्री बनाउन सके निजी क्षेत्र सेजमा आकर्षित हुने बताए।

मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले निर्यात प्रवद्र्वन गर्न सेजको अवधारणा ल्याइएको भएपनि सेजमा उद्योगी आकर्षित हुन नसकेको बताए। ‘निर्यात बढाउन सेज स्थापना गरिएको हो’, उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रभन्दा सेज फरक हो।’ सेजमा स्थापित उद्योगले उत्पादन भएको एक वर्षमा सबै उत्पादन स्वदेशमा बिक्री गर्न पाउँछन्। उत्पादनको दोस्रो वर्षपछि ४० प्रतिशत मात्रै स्वदेशमा बिक्री गर्नुपर्छ।

सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगले प्रतिवर्ग फिट २० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। एक वर्षअघि प्रतिवर्ग फिट १ सय ५० रुपैयाँ भाडा लिने व्यवस्था थियो। सेजमा स्थापना हुने उद्योगले पहिलो ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत छुट पाउँछन्। ६० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगले थप १० वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ। कच्चा पदार्थ अन्य देशबाट ल्याउने उद्योगले ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट पाउँछन्। उद्योगलाई बिक्री गरिने कच्चा पदार्थ तथा उद्योगबाट उत्पादित सामानलाई मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था छ।

यस्तै कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकिङ सामग्री, प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र उपकरण, औजार तथा पार्टपूर्जा र तीन वटासम्म सवारीसाधनमा भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले सीमा घटाउन मन्त्रालय सकारात्मक भए पनि स्वदेशमै बिक्री गर्ने उद्योगले सेजअनुसार सुविधा नपाउने बताए।

सेज प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सुन्दर थापाले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७५ अनुसार नियमावली संशोधन हुन नसक्दा सेज प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताए। सेजले प्रमुख नपाउँदा पनि दैनिक काम प्रभावित भएका छन्।

सरकारले भैरहवासहित सीमरा र पाँचखालमा सेज निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आउँदो तीन वर्षभित्र सातै प्रदेशमा सेज निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ।