काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको दोस्रो बजेट कार्यान्वयन पनि कमजोर देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको पहिलो वर्ष अर्थतन्त्रका परिसूचक निराशाजनक देखिएपछि संघीयता कार्यान्वयन र कानुन निर्माण ‘आधार वर्ष’ भएकाले परिणाममुखी काम गर्न नसकिएको मन्त्री खतिवडाले बताएका थिए।
बहुमतको सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक सुधारको फड्को मार्ने अपेक्षा गरिरहेका बेला उनी विगतका औसत अर्थमन्त्रीको भूमिकामा देखिएका छन्। प्रचलनमा रहेका कर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नेदेखि लगानी सम्मेलन, वित्तीय उत्तरदायी कानुन संशोधनसम्मको पहलले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अन्तिम दिन (मंगलबार) अर्थतन्त्रमा आधारभूत मानिने परिसूचक नकारात्मक देखिएका छन्। पहिलो कार्यकालमा सबैभन्दा सबल सूचक मानिएको राजस्व संकलन दोस्रो कार्यकालको पहिलो ६ महिनामा ठूलो खाडल देखिएको छ। यस अवधिमा लक्ष्यभन्दा एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ। पहिलो महिनादेखि आयात घटिरहेको अवस्थामा आन्तरिक राजस्वले समेत ठूलो धक्का दिएको छ। मदिरा, बियर, गाडी, सिमेन्ट, क्लिंकर, छडको बिक्रीमा समेत गिरावट आएको तथ्यांक बाहिर आएका छन्।
पुँजीगत खर्च पोहोरभन्दा कम
चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा पनि पुँजीगत खर्च १३.७२ प्रतिशत मात्रै भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ। यसरी विकास निर्माणका लागि छुट्टयाइने बजेट सरकारी ढुकुटीमै थन्किनु अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक मानिन्छ। गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत थियो। तुलनात्मकरूपमा यसपालि पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ। गत वर्ष तल्लो तहका सरकार र विकासे मन्त्रालयलाई दोष दिएर उम्किन खोजेको अर्थ मन्त्रालयलाई यसपटक उम्किन सहज छैन। गत आवमा संसद्को अर्थ समितिमा भएको बजेट समीक्षामा अर्थसचिव राजन खनालले ‘बजेट बाँडेर रित्तो हात बस्ने’ बाहेकको अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई नभएको जिकिर गरेका थिए।
वित्तीय उत्तरदायी तथा आर्थिक कार्यविधि ऐनमा संशोधन भई अर्थ मन्त्रालयलाई बाँडेको बजेट रकम खर्च हुन नसकेमा तान्ने वा रोक्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ। यस्तो पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको अवस्था छैन।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दासमेत ९० प्रतिशत प्रगति हुन नसक्ने आयोजनाका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए। यस्तै चौमासिक समीक्षामा पनि उनले फागुन मसान्तभित्र ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न निर्देशन दिएका थिए।
गत पुस २० मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समूहको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म विकास खर्च ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए। यद्यपि, खर्चको रफ्तार हेर्दा लक्ष्यअनुसार काम हुनेमा संशय कायमै छ। यस अवधिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुँजीगत खर्च जम्मा १४.८ प्रतिशत छ।
सञ्चित कोष ५८ अर्ब बचतमा
खर्च गर्न नसक्दा संघीय सरकारको सञ्चित कोष ५८ अर्ब रुपैयाँ स्थिर देखिएको छ। सरकारको सञ्चित कोष बचतमा हुनु वित्तीय अनुशासन पालना भएको मानिन्छ। तर, नेपाल जस्तो अतिकम विकासित मुलुकमा ट्रेजरी बचतमा हुँदा खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ। आर्थिक वृद्धिका लागि विकास पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य भइरहेको समयमा खर्च नहुने परिपाटी सकारात्मक मानिदैन। सरकारको आयतर्फ चार खर्ब ५९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। तर भुक्तानीतर्फ चार खर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्रै देखिएपछि ट्रेजरी धनात्मक देखिएको हो। दातृ निकायको सहायतामा कार्यान्वयन भएका आयोजनामा दाताले ठेकेदारलाई दिएको सोझै भुक्तानी भएको रकम ५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छ। चालु आवमा सरकारले ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। ट्रेजरीमा अर्बाैं रकम जम्मा हुनुले उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना टर्ने संकेत गरेको छ।
पाम आयल प्रतिबन्धले थपेको चुनौती
सुरुदेखि व्यापारघाटामा देखिएको सुधारलाई धेरैजसोले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत मानेका थिए। पहिलो पाँच महिनामा आयात ४.२४ प्रतिशतले घट्दा निर्यात २७ प्रतिशतले बढेको थियो। कुल निर्यातमा २४.२५ प्रतिशत पाम आयलले उकासेको थियो। तर, भारतले पाम आयलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि निर्याततर्फको राजस्वमाथि धेरै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। आयात कमजोर हुँदा भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्व उल्लेख्य घटिरहेको अवस्थामा पाम आयलले उकासेको निर्यात व्यापार समेत ओरालो लाग्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
