अध्यक्षद्वयबीच दरार पैदा भए दुर्घटना हुनेछ

संविधानमा भएका बुँदा इमानदारीसाथ कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने मधेस मुद्दा सम्बोधन हुने धारणा राख्छन् संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने क्रममा डेढ महिनाअघि उनलाई मन्त्रीमा चयन गरेका थिए।

चौथोपटक मन्त्री बनेका त्रिपाठी आफूलाई सांसद मात्र भन्न रुचाउँछन्। मन्त्री पदमा आउने–जाने क्रम चलिरहन्छ। आफूले सम्हालेको मन्त्रालयलाई नयाँ बनाउन कर्मचारीलाई विषयगत प्रशिक्षणमा होम्ने उनको चाहना छ। सामान्य प्रशासनलाई साँच्चै मानव संसाधन मन्त्रालयका रूपमा विकास गर्ने सोच बनाएका मन्त्री त्रिपाठीसँग कर्मचारीको संशोधित विधयेक, कर्मचारीतन्त्रको संस्कार, विरासत र पछिल्ला राजनीतिक घटनालगायतमा केन्द्रित रहेर अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारी र सुरेन्द्र काफ्ले गरेको कुराकानी :

लामो समयपछि फरक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुग्नुभएको छ, जुन मन्त्रालय यतिबेला पुनर्संरचनाको संघारमा छ। राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भए पनि कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तन आउन नसकेका गुनासा तीव्र रूपमा प्रकट भएका छन्, के गरिरहनुभएको छ ?

राजनीतिक दल र नेतृत्वले जनतासँग एकाकार भई ठूला–ठूला परिवर्तन गराए। तर कुनै पनि परिवर्तन टिकाउ र दिगो हुन सकेनन्। त्यसको मुख्य कारण हो परिवर्तन थाम्ने अरू अवयव र औजार समयमा निर्माण गर्न सकेनौं। यतिखेर त्यही भइरहेको छ। परिवर्तन स्वीकार गरे पनि त्यसको व्यवस्थापनमा पटकपटक चुकेकै छौं। ऐतिहासिक रूपले फट्को मारेको राजनीतिक प्रणालीसँग शासकीय प्रणालीको तालमेल सहज देखिएको छैन।

हामी एकात्मक केन्द्रीकृतबाट संघात्मक रूपतर्फ उन्मुख छौं। असाधारण अधिकारयुक्त स्थानीय तह निर्माण भएको छ, जुन संसारमा छैन। यस प्रकारको अधिकारयुक्त स्थानीय तह व्यवस्थापन गर्दै संघको केन्द्रीकृत सोच चिर्न आवश्यक छ। यो ऐतिहासिक अवसर पनि हो। संविधान जारी हुनेबित्तिकै यसमा चासो देखाउनुपर्ने थियो। राजनीतिक नेतृत्वमा प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्नुपर्नेमा हामी चुक्यौं। तत्कालीन संविधानसभाबाट बनेको समायोजन कानुन कार्यान्वयन गर्न सकेनौं। अन्तिम अध्यादेशको सहारामा जानुपर्‍यो। अध्यादेशले कमजोर गृहकार्यमा अडेर काम गरियो। यसका केही असर परेका छन्।

कर्मचारीले असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् भन्ने यहाँको बुझाइ हो ?

पक्कै। एक प्रकारका कर्मचारीमा असन्तुष्टि छ भने अर्को तप्का निराशा र उदासीन देखिएर काम गरिरहेका छन्। समग्रमा भन्दा कर्मचारीको मनोबल खस्केको अवस्था छ। कर्मचारीको मनोबल गिर्न दिनु हुँदैन। कर्मचारी मुलुकको स्थायी संयन्त्र हो। कर्मचारीले मनोबल गिराउने काम र अपराध गरेका छैनन्। व्यवस्थापनको त्रुटिको सिकार कर्मचारी भइरहेको देखिन्छ। हामीले जुन ढंगले हतारमा कमजोर गृहकार्यसहित समायोजन गरेका थियौं, त्यो नै उल्टो छ।

पहिला स्थानीय, त्यसपछि प्रदेश र अन्त्यमा संघको समायोजन गर्नुपर्नेमा हामीले ठीक उल्टोबाट काम गर्‍यौं। उल्टो बाटो अपनाउँदा समस्यामा परिरहेका छौं। हिजो एकात्मक हुँदा अर्थात् तत्कालीन केन्द्रीय संरचनाको समयमा २७ हजार कर्मचारीले पुग्नेमा अहिले ४७ हजार कर्मचारी पनि कम हुने अवस्था छ। हामीले अब्बल मानव संसाधानको विधि उपयोग गर्न आवश्यक छ। धेरै कार्यभार प्रदेश र स्थानीय तहमा सुम्पिइसकेकाले त्यसतर्फ जोड दिनुपर्छ।

त्यही भएर होला स्थानीय र प्रदेशको अधिकार फिर्ता भइरहेको गुनासो आएको ?

स्थानीय र प्रदेशको अधिकार पनि कुनै न कुनै रूपमा फिर्ता गर्ने काम गरेर गम्भीर गल्ती गरेका छौं। आयोजना, कार्यक्रम परियोजन संघमा राख्ने काम सुरु गरेको भए पनि यसलाई पेचिलो र जटिल बनाइयो। त्यसको समाधान गर्ने प्रयत्नमा लागिरहेको छु।

कर्मचारीतन्त्रमा १० प्रतिशत कम्युनिस्टतर्फ ढल्केका र १० प्रतिशत कांग्रेसतर्फ ढल्केका होलान्। बाँकी ८० प्रतिशत स्वतन्त्र छन्। काम गर्ने पनि त्यही ८० प्रतिशतले हो। यी २० प्रतिशत आफूनिकट दलको नेता आए उनीहरूको पछि लाग्ने गर्छन्। त्यस्तो सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ।

एनेस्थेसिया व्यक्तिलाई गाउँपालिकाको दर्ता चलानीमा पठाउँदा के होला ? त्यही भइरहेको छ। हुन पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीमा असर बढी देखिएको छ। स्वास्थ्यले आफैं गरोस्, हाम्रो साथ र सहयोग छ। समायोजन कानुन निश्चित प्रयोजनका लागि आएको थियो। त्यो प्रयोजन करिब–करिब सक्किएको छ। मन्त्रालयले समायोजन सकिएको घोषणा गरिसकेको छ। तर अझै समायोजनका कामको एक पाटो पनि पूरा भएको छैन।

कर्मचारीको संशोधन विधेयक पनि संसदीय समितिमा छ नि, होइन र ?

हो। त्यो विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ। त्यसलाई अहिलेको चुनौतीअनुसार जे त्रुटि भए सच्याएर दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ। जे हामीले गरिरहेका छौं, वरदानको साटो अभिशाप हुन सक्ने स्थिति छ। म त्यसमा सचेत रहेर काम गर्दैछु। म आरम्भमा भन्दा पनि बीचमा आएँ। धेरै त के गर्न सकिएला तर पनि प्रयत्न गर्नेछु।

समितिमा रहेको विधेयकमा आफ्नो राय राखेर सुधार गर्न खोज्नुभएको हो ?

पक्कै। पहिले सहमति भएका विषयमा खासै प्रवेश नगर्ने तर कसैलाई मर्का परेको विषयमा भने सचेत हुन आवश्यक छ। विधेयकमा ४–५ महिनादेखि त छलफलै बन्द भएको थियो। म आएपछि अनौपचारिक छलफल अघि बढाएको छु। केही समय समितिका साथीहरू, सभापति र कर्मचारीसँग छलफल गरियो। सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको समेत सोच र विचार बुझेर कर्मचारीतन्त्रलाई अब्बल बनाउने गरी काम बढाएको छु। यसलाई आगामी संसद् अधिवेशनबाट पारित गराउने सोचमा छौं। यसले धेरै हदसम्म कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने र कानुनी प्रस्टीकरणसमेत दिनेछ।

यो विधेयक दलगत ट्रेड युनियनको सुझावमा बढी केन्द्रित रहेको आरोप लागिरहेको छ नि ? यसमा आधिकारिक ट्रेड युनियन पनि खुसी देखिँदैन भनिन्छ नि ?

यी सबै विषय निराधार हुन्। आधिकारिक ट्रेड युनियन भनिए पनि त्यहाँ सबै आफ्ना दलनिकट ट्रेड युनियन छन्। उनीहरू राजनीतिक दलका विचारमा आधारित छन्। हुन त त्यस्ता १० प्रतिशत कम्युनिस्टतर्फ ढल्केका र १० प्रतिशत कांग्रेसतर्फ ढल्केका होलान्। बाँकी ८० प्रतिशत स्वतन्त्र छन्। काम गर्ने पनि त्यही ८० प्रतिशतले हो। यी २० प्रतिशत आफूनिकट दलको नेता आए उनीहरूको पछि लाग्ने गर्छन्। त्यस्तो सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ। जसको कारण काम गर्ने बाँकी ८० प्रतिशतले पनि ती १० प्रतिशतका लागि किन काम गर्ने भन्छ। एउटा १० प्रतिशत सधैं प्रतिपक्षजस्तो भएरै रहन्छ। हककितका लागि एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन आवश्यक छ नै। सायद त्यही अधिकार कटौती नहोस् भन्ने उहाँहरूको चासो होला। सेवा–सुविधा र बिदा कटौती नहोस् भन्ने चासो होला, त्यो कदापि कटौती हुँदैन। कर्मचारी प्रशासन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चासो राजनीतिक नेतृत्वले राख्नुपर्छ। त्यहीअनुरूप काम लिन र गर्न सक्नुपर्छ।

ट्रेड युनियन खारेज गर्न पर्दैन भन्ने यहाँको बुझाइ हो ?

राज्यले आधिकारिक टेड्र युनियनलाई नै हेर्ने हो, तर राजनीतिक दलका भ्रातृ र सहयोगी संस्था नै ट्रेड युनियन हुँदा रहेछन्। त्यस्ता भ्रातृ संस्था भने आवश्यक छैन। तर त्यो खारेज गर्न सक्ने अवस्था मैले देखेको छैन। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूसँगै बसेर छलफल गरिरहेका छौं।

बरु त्यस संस्थामा रहेर काम नगर्ने राजनीति मात्र गर्नेलाई भने कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ। आधिकारिकभित्र अरु ट्रेड युनियन पाटपुर्जा भइसकेकाले यसमा हामी सचेत रहनैपर्छ। वास्ताविक सम्बन्ध आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग रहन्छ नै।

कर्मचारी समायोजनको असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

जसरी सोचिएको थियो त्यसअनुसार समायोजन भएको देखिँदैन। स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी नपुग्दा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। समायोजनमा केही त्रुटि छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पुर्‍याउन सकिएको छैन। त्यहाँ कर्मचारी पुर्‍याउने र समायोजनबाट प्रभावित भएकाहरूको व्यवस्था अर्को समस्याका रूपमा खडा छ। कर्मचारीकै सल्लाहमा समाधान गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं।

कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भनिन्छ तर उनीहरूकै सहयोग नभएर सरकार समस्यामा परेको हो ?

मैले जतिपटक मन्त्री हुँदा पनि कर्मचारीको सहयोग पाएकै छु। आफूले कर्मचारीलाई कसरी हेरिन्छ, त्यसमा पनि निर्भर गर्छ। मन्त्रीले कति प्रभावशाली ढंगले काम गर्छ, त्यो पनि महत्वत्पूर्ण हुन्छ। सबैमा एउटै क्षमता हुँदैन। हरेक क्षेत्रमा यस्तै हो।

हामीसँग रहेको कर्मचारी संयन्त्र त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले बढाउन सकियो भन्ने यो ठूलो परिवर्तनको औजार बन्ने छ। त्यसका लागि हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। यो वा त्यो भनेर होइन नेतृत्वमा रहेकाहरू स्वतन्त्र बन्न सक्नुपर्छ। १० प्रतिशत (प्रतिपक्षको पछि लाग्ने) लाई भित्ता पुर्‍याउँछु भन्दा अर्काे १० प्रतिशत (सत्तापक्षको फेरो समात्ने) लाई नाफा हुने काम गर्दा स्वतन्त्र रहेको ८० प्रतिशत पनि चिढिने सम्भावना रहन्छ।

जुन प्रणालीमा कर्मचारी आउने र ग्रुमिङ हुने अवस्था छ, त्यही प्रणालीका कर्मचारीले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ?

कमजोर प्रणाली नै त छैन। तर विशिष्टीकृत गर्नुपर्ने अवस्था छ। तल्लो तहबाट आएकाहरू पनि खुट्किला टेक्दै माथि पुग्ने प्रचलनलाई विशिष्टीकृत गरेर अघि बढ्नुपर्छ। प्रशिक्षण दिनुपर्ने आवश्यकता छ, जुन व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौं। लोकसेवाको प्रणाली ठीक छ, तर त्यसमा पनि सुधार गरेर अझ सशक्त र परिष्कृत गर्नुपर्छ। यो मन्त्रालयको काम भनेको मानव संसाधन गर्ने हो तर यो सरुवा–बढुवा मन्त्रालयमा सीमित छ। तर कुनै पनि सरुवा–बढुवा विवादरहित हुन सकेको छैन।

मूल काममा यो मन्त्रालय प्रवेशै गर्न सकेको छैन। सहायक काममा रमेको छ। मूल काममा लाग्नु मेरो उद्देश्य हो। संसारमा धेरै मोडल छन्। हामीकहाँ ‘मिक्स मोडल’ नै छ। म यसलाई ‘क्वाँटी मोडल’ भन्छु। सबै खालेलाई एउटै बास्केटमा राखेका छौं। यसलाई छुट्ट्याउन आवश्यक छ।

परम्परागत भयो भन्ने यहाँको बुझाइ हो ?

पक्कै। यसलाई वास्तविक मानव संसाधन मन्त्रालयका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। त्यही अवधारणाका साथ हामी अघि बढेका छौं। निकै न्यून व्यक्ति मात्र समायोजन भएको सुन्दा आश्चर्यमा पर्छु। माथिल्लो स्तरका कर्मचारी समायोजनमा जानै चाहेनन्। उनीहरू संघमा बसे। अर्कातिर ती संस्था÷निकायलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सोच पनि उत्तिकै राख्छौं। नियन्त्रण गर्न सिनियरबाट जानुपर्ने हो नि तर त्यहाँ पनि उल्टो काम गरिरहेका छौं।

कतिपय स्थानमा जुनियरलाई पठाएर नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छौं। यो नमिलेकै विषय हो। कतिपयलाई जबर्जस्ती पठाइएको छ। तिनीहरूले पनि न्याय पाउनुपर्छ। पहिला स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी जो पीडित छन् र द्वन्द्वमा पनि उपस्थिति जनाइरहेका थिए गाविस र जिविसमा। ती कर्मचारीको पीडा सम्बोधन गर्न सकेनौं। केही समायोजनका कार्यशैलीमा उठेका विषय छन्। मैले महत्त्व दिन खोजको विषय विधेयक हो।

पुरानाको काममा सन्तोष जनाउन र जिम्मेवारी लिन नचाहनुभएको हो ?

त्यसो भन्न खोजेको होइन। पुरानाको कामको पनि जिम्मेवारी आउनेले नै लिने हो। तर म आएपछि भएका कामको जिम्मेवार बढी हुन्छु भन्न खोजेको मात्र हो। हामी ऐनमा केन्द्रित भएका छौं। यसै विषयमा प्रदेशका ६ मुख्यमन्त्रीलाई भेटिसकेको छु। उहाँहरूले राय, सुझाव र सल्लाह दिनुभएको छ। कसरी प्रदेशमा सहज बनाउने र कर्मचारी समन्वय सुमधुर पार्ने विषयमै अडेर काम गरिरहेको छु।

प्रदेश र स्थानीय निकायमा कर्मचारीलाई सशक्त बनाउन त्यही प्रदेशअन्तर्गत रहेर काम गर्ने गरी संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ। प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीसँग पनि विधेयकबारे चिन्ता, रुचि र चासो के छ भनेर सुझाव संकलन गरेको छु। त्यसैमा अडेर अघि बढ्नेछु।

राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध सुमधुर नदेखिएको हो ?

मेरो बुझाइमा असहयोग भन्ने शब्द नियतसँग जोडिन्छ। हामीले कर्मचारीलाई क्षमतासँग जोड्नुपर्छ। क्षमतावान्लाई सही ढंगले ‘राइट म्यान राइट प्लेस’ गर्न सकेमा त्यो अवस्था आउँदैन। हाम्रा मानिस च्याप्दा समस्या देखिएको होला ? त्यसतर्फ हामी सचेत बन्नैपर्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात निर्माणमन्त्री हुँदा यही प्रशासनसँग मिलेर मैले ११९ प्रतिशत रकम खर्च गरेर देखाएको थिएँ। कर्मचारीसँग मिलेर काम गरेमा सबै काम सम्भव हुन्छ। हामीले असहयोग भन्दा क्षमतासँग उनीहरूलाई जोडेर हेर्नुपर्छ।

यहाँलाई विधेयक उल्ट्याउने काम गर्नुभयो भन्ने आरोप लागेको छ नि ?

विधेयकको पक्षमा उभिनु मेरो दायित्व हो। सरकारले जुन विधेयक समितिमा पेस गरेको छ, त्यो सरकारको हो म त्यसको पक्षमा उभिनुपर्छ। समितिका सदस्यले संशोधनमा दिनुभएको छ भने त्यसमा संशोधन हुन्छ। जेजे सहमति भएको छ, त्यसमा हामीले प्रवेश गर्न आवश्यक पनि छैन। यो विषय मैलै उल्टयाउने–नउल्टयाउने भन्दा पनि समितिमा कसरी अघि बढ्छ, त्यो मुख्य हो। 

म आएपछि भएको काम भनेको जुन सहमति हुन बाँकी बुँदा थिए, त्यसमा मैले आफ्नो राय दिएको छु। उल्ट्याउने र सुल्ट्याउने विषय नै छैन। समिति वा सरकारमार्फत काम अघि बढाउने हो। सरकारले संसद्मा पेस गरेपछि संशोधनसहित समितिमा पठाइएको छ। यो समितिको प्रोपर्टी हो। समितिले परिमार्जन गर्ने र संशोधन गर्ने अधिकार राख्छ। भएका कुरा उल्ट्याउन मेरो नैतिकताले दिँदैन।

कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्षमा सहमति भएको हो नि ?

हो। ६० मा जाने विषय सहमति भइसक्यो। तर त्यसको मोडलमा पछिल्लो ६ महिनालाई पर्ने मर्काबारेमा छलफल भइरहेको छ। विभिन्न मोडलमा छलफल भएर कति सालमा जन्मेको भन्ने आधारको मोडलमा सहमति भएको देखिन्छ। तर त्यसबाट पनि पछिल्लो ६ महिनावाला मर्कामा पर्ने देखिन्छ।

 कैयन् मुलुकमा कतिपय कानुन एक वर्षपछि लागू गर्ने गरी बनाइएको हुन्छ। त्यो अभ्यास हामीकहाँ पनि नभएको होइन। जहाँ ट्रान्जिसन जस्तो हुन्छ। ‘कुलिङ परियड’ राखेर गर्ने ढाँचा नै राम्रो हो।

२५/३० वर्ष सेवामा रहेर खासै केही नगरेकाहरू किन पुनः नियुक्ति लिएर विज्ञका रूपमा भित्रिन्छन् ?

यसमा हामीले सोच्नुपर्ने छ। भारतका राजदूत उमेर हदले सेवानिवृत्त भएकै दिन स्वदेश फर्केका छन् तर हामीकहाँ त्यो अवस्था देखिँदैन। सचिव भइसकेर पनि खासै काम देखाउन नसकेकाहरू फेरि त्यही संयन्त्रमा फिट हुने गरी संरचना बनाइनु राम्रो होइन। साँच्चै उत्कृष्ट नै छ भने थिंकट्यांकमा ल्याएर राख्न सकिन्छ तर फरक भूमिकामा जिम्मेवारी दिनु राम्रो होइन। विज्ञताको विकास गर्न आवश्यक छ।

राजदूत परराष्ट्र सेवाकै जानुपर्ने अनि विज्ञ भन्दै सेवानिवृत्तपछि पनि राजदूत बनाइरहने काम सरकारबाट भइरहेको छ नि ?

त्यसमा सुधार आवश्यक छ। पहिलो परराष्ट्र समूह थियो, अहिले सेवा बनाइएको छ। त्यसले पनि असर पारेको देखिन्छ। ननग्याजेटेडबाट आएकाहरू सचिव बन्ने अवस्था छ। १३ महिना कामु÷निमित्त भएर सचिव बनेको देखिन्छ परराष्ट्रमा तर सबै क्षेत्रको विज्ञ भएको मानिन्छ। त्यसले गर्दा छिमेकीसँग वार्तामा अप्ठेरो पर्न थाल्यो। छिमेक र अन्य मित्रराष्ट्रले वार्ता र संवादमा सहसचिव पठाउने गरेको देखियो। अघोषित रूपमै परराष्ट्रबाटै राजदूत बनाउनुपर्छ भन्ने छैन।

परराष्ट्र र राजनीतिबाट आधाआधी गरेर राजदूत बनाउने प्रचलन पछिल्लो समय देखिन्छ। तर अन्य मन्त्रालयमा पनि त्यस क्षेत्रमा विज्ञता राख्ने व्यक्ति छ भने राजदूत बनाउन सकिन्छ। व्यापार गर्ने क्षेत्रमा वाणिज्यबाट राजदूत बनाउँदा के नराम्रो हुन्छ र ? परराष्ट्रबाट आधाआधी राजदूत बनाउने प्रचलन उनीहरूको वृति विकासका लागि ठीक छ तर त्यसो भन्दैमा सेवानिवृत्त हुनेलाई एकदुई दिनअघि राजदूत बनाउनु राम्रो होइन। राजदूत पद आराम गर्ने थलो होइन।

दूतावासमा राजनीतिक नियुक्तिबाट गएका राजदूतले आफूमातहतका कर्मचारीको मूल्यांकनसमेत गर्न नपाउने अवस्था छ नि ?

यसले ‘चेन अफ कामान्ड’ मा असर पारेको छ। यसमा हामीले गहिरिएर अध्ययन गरिरहेका छौं। यसलाई सुधार्नुपर्छ। मिसनमा काम गर्ने मानिसलाई यहाँ मन्त्रालयबाट मूल्यांकन गर्नु राम्रो होइन। यसलाई सम्बोधन गर्नेछौं।

निजामती सेवाका चुनौती के हुन् ?

मेधावी छात्र/छात्रा आकर्षित हुन नसक्नु मुख्य चुनौती हो। उनीहरू निजी क्षेत्रमा मात्र किन आकर्षित भएका छन् त ? लोकसेवाको परीक्षा प्रणाली नबुझेर हो कि ? वृत्ति विकास र भविष्य नदेखेर हो ? जुन किसिमको आधुनिक शिक्षा प्रणाली आइरहेको छ, त्यसबाट हामीले विद्यार्थी लिन सकेका छैनौं। त्यो चुनौती पार गर्न आवश्यक छ।

खुला र आप्रका कारण कर्मचारी कामभन्दा र किताब बोकेर बस्छन् अनि कार्यालयमा बिरलै पनि हुन्छन् नि ?

समितिमा सदस्यहरू अवलोकनमा पुग्दा पनि उपसचिवको परीक्षाको बेला परेछ। कर्मचारी त्यही तयारीमा थिए। वृत्ति विकासका लागि परीक्षा दिनु स्वाभाविक भए पनि त्यसमा कर्मचारी स्वयंले ध्यान दिनुपर्ने हो। यसलाई हामी अध्ययन गर्दै कतै ‘ब्याच’ सिस्टम राम्रो उपाय हो कि भनेर विधेयकमा छलफल गरिरहेका छौं। प्रस्तुत भएको विधेयक परिभाषित र ठोस ढंगले आएको देखिँदैन। यसमा सुधार आवश्यक छ। स्वास्थ्य सेवाको छुट्टै ऐन थियो, अहिले त्यसलाई मर्ज गरेका छौं। श्रेणी र तह मिलान गरेका छौं। वृत्ति विकासमा जोड दिएका छौं।

बाहिर क्षेत्रबाट विज्ञ लैजाने विषयमा के भइरहेको छ ?

मेधावीलाई निजी क्षेत्रमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ। निजमती कर्मचारी कर्मकाण्डी परम्परागतका लागि हो भन्ने सोचसमेत देखिएकाले त्यसमा सम्बोधन गर्न खोजेका हौं। लोकसेवा आयोगको सल्लाह र सुझावमा काम गर्नेछौं। लोकसेवाको जाँच प्रणालीमा त्रुटि देखिँदैन, तर यसमा केही सुधार आवश्यक पो छ कि ?

स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अख्तियारको प्रतिवेदनबारे के भन्नुहुन्छ ?

अख्तियार प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ। अनियमितता नै देखिएको छ। हामीले समयमा कर्मचारी, प्राविधिक र प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सकेका छैनौं। बजेट अनुपातमा कर्मचारी छैनन्। बजेट धेरै, कर्मचारी न्यून भएका कारण रकम दुरुपयोग भएको तर्फ सचेत रहेर पनि काम गर्नुपर्छ।

संवैधानिक त्रुटि कहाँ छ ?

महालेखा आउँछ बेरुजु निकाल्छ, जान्छ, यसले के फरक पार्छ र भन्ने मनोवृत्ति छ। अख्तियारको अभिव्यक्तिमा महालेखाको प्रतिवेदन छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने संयन्त्र नबनाएसम्म यो अझै बढ्दै जान्छन्।

अख्तियार प्रतिवेदन हेर्दा त सिंगै कर्मचारी भ्रष्ट देखिए नि ?

भ्रष्टाचारको कारक कर्मचारी मात्रै होइन। मूल कारण हाम्रो प्रणाली हो। यसमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। पुराण लगाएर नीतिशास्त्रको व्याख्या गरेर मात्र पुग्दैन।

कर्मचारीलाई स्मार्ट बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?

मैले खासगरी प्रशिक्षणमै जोड दिन खोजेको छु। तीन तहमा जाँदा जुन अवस्थाको परकम्प छ, त्यसलाई सच्याएर मनोबल गिर्न नदिन सचेत छु।

राजनीतिक विषय

हाम्रो राजनीतिक अवस्थाबारेमा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

संविधान नै हाम्रो आधार हो। यसले केही सिद्धान्त दिएको छ। संविधानको स्वामित्व विस्तारै घट्दै गएजस्तो देखिन्छ। एकथरीले यो धेरै लेखियो भन्ने छ भने अर्काथरी अधुरो भएको बताउँछन्। अधुरो भन्नेले यसलाई बढाउने सामथ्र्य राख्दैनन् भने बढी भयो भन्नेले घटाउने हिम्मत पनि गर्दैनन्।

नेकपाको बनावटबाट कुनै ढंगको असहजता आयो भने प्रणालीलाई असर गर्छ। यो सरकारको सफलता र विफलता समग्र मुलुकको पछिल्लो प्रणालीसँग जोडिन जान्छ। ग्रामीण जीवनमा आएको उत्साह संघीयताको देन हो। यी सबै प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग जोडिएका छन्। उहाँहरूबीच सम्बन्धमा उतारचढाव आयो भने सबै खत्तम हुनेछ।

राजनीति मात्र कि मुलुकलाई नै असहज हुन्छ ?

राजनीतिको पछिल्लो धार र मुलुकको भविष्य सँगै जोडिएको हुन्छ। राजनीतिमा असर गर्दा मुलुकलाई जटिलतातर्फ लैजान्छ।

संविधानका विषयमा मधेसको धारणालाई कसरी लिनुभएको छ ?

संविधानमा व्यवस्था भएको विषयलाई इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्न दिएमा मधेसको सम्बोधन हुनेछ। संविधानको विरोध गर्ने शक्ति नै संविधान कार्यान्वयन होस् भन्नेमा छन्। संघीयताविना संविधान घाइते हुने कुरा बुझेर अघि बढ्नु छ।

मन्त्री भएको केही समयमै कानुनमन्त्रीले संविधानको विषय उठाएर राजीनामा दिनुभयो नि ?

उहाँ क्याबिनेटको अनुभवी व्यक्ति हो। लामै समय क्याबिनेटमा रहनुभयो तर किन जानुभयो थाहा भएन।

अहिलेकै ढंगले मुलुकको विकास होला त ?

मुलुक यतिबेला फरक दृष्टिकोणका साथ अघि बढिसकेको छ। मुलुकले गति लिने विषय सत्तारूढ दलका दुई अध्यक्षको सहकार्यमा निर्भर गर्छ। हामी लगातार रूपमा मुलुकको विकासमा जोड दिइरहेका छौं। मधेसको भाष्य तयार गर्नेमध्येमा म मुख्यमै पर्छु। फोरम र राजमो पनि त्यसमै आएका हुन्।  वाम गठबन्धनको विरोधमा निर्वाचन लडे। उनीहरू सरकारमा गए। मधेसको समस्या मुलुककै समस्या हो। मधेसको समस्यालाई देशको समस्याको रूपमा लिन नसकेसम्म विकासमा सहजता हुने छैन।