पर्वतीय खेलका लागि जग्गा सिफारिस

पर्वतीय खेलका लागि जग्गा सिफारिस

जोमसोम : स्थानीय जग्गा सिफारिस समिति मुस्ताङले पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा सिफारिस गरेको छ। सम्बन्धित निकायले पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा आवश्यक रहेको भनी स्थानीय जग्गा सिफारिस समितिमा निवेदन दिएको थियो। सोही आधारमा समितिले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा जग्गा प्राप्तिका लागि सिफारिस गरेको हो।

गण्डकी प्रदेशले परिकल्पना गरेको पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा सिफारिस समितिले मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका-२, छेंगुरमा पाँच सय ४४ रोपनी जग्गा नापजाँच गरी केन्द्रमा पठाएको जानकारी जग्गा सिफारिस समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्यालले दिए।

समितिको अगुवाइमा सम्बन्धित स्थानीय तह, मालपोत, नापी कार्यालय र स्थानीयवासीको रोहबरमा जग्गा नापजाँच भएको प्रजिअ अर्यालले बताए। यसअघि पर्वतीय खेलकुद केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले सात सय ५० रोपनी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइदिन स्थानीय जग्गा सिफारिस समितिमा अलग÷अलग पत्राचार गरेका थिए।

समितिले उक्त क्षेत्रको सार्वजनिक खाली जग्गा हालसम्म नापजाँच नभएको, वन क्षेत्र नपरेको र सरकारी प्रकृतिको भएकाले छेंगुर आधारभूत विद्यालयको पूर्वदेखि अन्नपूर्ण पदमार्गको पश्चिम भागसम्मको जग्गा नापी गरेको प्रजिअ अर्यालले जानकारी दिए। पर्वतीय खेलकुद केन्द्र निर्माण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई मुस्ताङमा ल्याएर प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेशले यसको पहल सुरु गरेको जानकारी सांसद महेन्द्रबहादुर थकालीले दिए।

पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट प्रारम्भिक सर्वे पूरा गरी चालू आर्थिक वर्षमा डीपीआर सर्वेका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेको पनि सांसद थकालीले जानकारी दिए। यसअघि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्रका लागि उक्त क्षेत्र अवलोकन गरेका थिए। उनले पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र निर्माणका लागि उक्त स्थान उपयुक्त भएको बताएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.