कहाँ जान्छन् अखेटोपहार

कहाँ जान्छन् अखेटोपहार

काठमाडौं : प्रहरीले वन्यजन्तुको अखेटोपहार (हाड, छालालगायत वस्तु) बरामद गर्छ। उसले मुद्दा चलाउन पाउँदैन। पक्राउ अभियुक्त र बरामद अखेटोपहार सम्बन्धित जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालयलार्ई बुझाउँछ।

पक्राउ परेका अभियुक्त जरिवानामा छुटे वा जेल चलान भए भन्ने जानकारी प्रहरीले पाउँदैन। वन कार्यालयले पनि वार्षिक प्रतिवेदन नबनाउन्जेल उक्त जानकारी राख्दैन। विशेष गरी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले वन्यजन्तुको अखेटोपहारको अपरेसन चलाउँदै आएको छ। यसका लागि प्रहरी नायब उपरीक्षकको कमान्डमा छुट्टै पिलर पनि छ। सीआईबीकै प्रतिवेदनअनुसार ०७५ कात्तिक २८ देखि हालसम्म सात किलो पाँच सय ३७ ग्राम सालकको खपटा, तीन वटा भालुको पित्त, एउटा बाघको छाला, दुई वटा चितुवाको छाला, तीन वटा चरीबाघको छाला, एउटा गैंडाको खाग, ६ वटा कस्तुरीको बिना र ध्वाँसे चितुवाको दाह्रा सात वटा बरामद गरेको छ। यी अखेटोपहार बिक्री–वितरण तथा ओसारपसारमा संलग्न ६१ जनालाई मुद्दा चलाउन सीआईबीले जिल्ला वन कार्यालय हात्तीसार पठायो। उनीहरूविरुद्ध अहिले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।

पक्राउ परेका अधिकांश भरिया हुन्। डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौंको तथ्यांक हेर्ने हो भने ०५६/५७ देखि ०७४/७५ सम्म एक हजार चार सय ६८ वटा चराचुरुंगी, ९२ वटा चितुवाको छाला, ९४ वटा रेडपाण्डाको छाला, २६ वटा गैंडाको खाग, ४० वटा सालकका खपटा, १९ वटा भालुको पित्त, १९ वटा बाघको छाला, १८ वटा कस्तुरीको बिना, ८ वटा वन बिरालोको छाला र १४ वटा हात्तीको दाह्रा बरामद भएका थिए। यो अवधिमा वनले ३ सय ७१ वटा मुद्दा अदालतमा लगेको छ।

प्रहरीले हालसम्म काठमाडौंबाट अखेटोपहार ओसारपसार एवं बिक्री वितरणमा संलग्न सात सय २६ नेपाली, ४४ जना भारतीय, ११ जना चिनियाँ, दुई जना साउदी अरेबिया, दुई अमेरिकी, टर्कीका दुई जना, जापान, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड र पाकिस्तानका एक/एक जना पक्राउ गरेको छ। वन्यजन्तु अपराधमा पक्राउ परेका व्यक्तिको जिल्लागत तथ्यांक हेर्दा नुवाकोट, काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, मकवानपुर, धादिङ, रसुवा र गोरखाका बढी छन्।

डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौंका सहायक वन अधिकृत सन्तकुमार श्रेष्ठका अनुसार गत आवमा ६८ वटा मुद्दा दायर भएका थिए। यो आर्थिक वर्षको पुस ६ गतेसम्म २४ वटा मात्रै मुद्दा दायर भएका छन्। यो अवधिमा बरामद भएका अखेटोपहार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र सशस्त्र वनरक्षक तालिम केन्द्र टिकौलीमा सुरक्षित भण्डारणका लागि पठाइएको छ।

खासगरी राजधानीका बालाजु, गोंगबु, महाराजगन्ज, कपन, चाबहिल, गौशाला, रत्नपार्क, पुरानो बसपार्क, बागबजार, कलंकी, स्वयम्भू, वनस्थली, तीनकुने, कोटेश्वर र सीतापाइलालाई अखेटोपहार कारोबारीले अपराध क्षेत्र बनाउँदै आएका छन्।

अखेटोपहार मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुन्जेल बरामद सामग्री चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरा र सशस्त्र वनरक्षक तालिम केन्द्र टिकौलीमा भण्डारण गरिन्छ। ०५४ देखि ०७३ सम्म देशभरबाट बरामद भएका अखेटोपहारलाई ०७४ जेठमा जलाएर नष्ट गरिएको थियो। उनले भने, ‘बरामद अखेटोपहार कहाँ जान्छ भनेर धरैको चासोको विषय हो। यो सबै नष्ट गर्ने नै हो।’

प्रहरी समात्ने। वनले मुद्दा चलाउने। अभियुक्त जेल जाने वा जरिवानामा छुट्ने क्रम रोकिएको छैन। बरामद अखेटोपहार कालान्तरमा जलाइन्छ। यो एउटा कानुनी प्रक्रिया मात्रै बनेको छ। अखेटोपहारको संरक्षण वा चोरी सिकारमै नियन्त्रण गर्न किन सकिँदैन ?     

प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापा क्षेत्री भन्छन्, ‘वन्यजन्तुको चोरीसिकार नियन्त्रण गर्ने निकाय प्रहरी मात्रै होइन। वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सेना र अन्य सरोकारवाल निकाय छन्। हामीले त सूचना विकसित गरेर समात्ने मात्रै हो।’ पक्राउ गर्ने निकाय एउटा र अनुसन्धानसँगै मुद्दा चल्ने निकाय अर्कै भएकाले पनि चोरी–सिकार नियन्त्रणमा आउन नसकेको बुझाइ प्रहरी मुख्यालयको छ।

क्षेत्रीले भने, ‘अखेटोपहार जलाउने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै हो। केन्यामा पनि हात्तीको दाह्राको पहाड बनाएर जलाइन्छ।’ उनले अखेटोपहार संकलन गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि म्युजियम बनाउने विषयमा समन्वयात्मक कार्यालयले विचार गर्नुपर्ने बेला आएको बताए।

वन मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विश्वनाथ वलीले अखेटोपहारका कुनै मूल्य नभएकाले नै नष्ट गरिएको बताए। उनले भने, ‘अखेटोपहारको कुनै मूल्य हुँदैन। कारोबारीले ठगीखाने बाटो मात्रै बनाएका हुन्। हामीले मूल्य नभएपछि नष्ट गर्दै आएका हौं।’ अखेटोपहारलाई शैक्षिक अनुसन्धान प्रयोजनका लागि दिन सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। तर, कार्यान्वयनमा आएको छैन। अखेटोपहारलाई पर्यटन प्रवद्र्धनमा विकास गर्न म्युजियम बनाउन सकिँदैन भन्ने प्रश्नमा सचिव वलीले भने, ‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा केही राखिएका छन्। ठूलो परिमाणमा भेटिएपछि त्यसको औचित्य र मूल्य नभएपछि जलाउनुपरेको हो।’

उनले समन्वयको सम्बन्धमा सबै निकायसँग भइरहेको दाबी गरे। वन्यजन्तुको चोरीसिकार नियन्त्रणमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिए पनि त्यसको प्रभावकारिता नभएको उनले स्विकारे। ‘चेतना अभिवृद्धिकै लागि हामीले प्रत्येक जिल्लामा वन्यजन्तु संरक्षण इकाइ गठन गर्ने भनेर लागेका छौं’, वलीले भने, ‘अहिलेसम्म २५ वटा जिल्लामा गठन गरिसकेका छौं। अझै विस्तार गर्छौं।’ अखेटोपहार जलाउँदा मुचुल्का गरी रेकर्ड राखेर मात्रै जलाउने गरिन्छ।

मुद्दा एउटै सजाय फरक

डिभिजन कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको वन्यजन्तुसम्बन्धी मुद्दामा भालुको पित्त बरामद भएका अभियुक्तमध्ये कसैलाई ५० हजारसम्म जरिवाना त कसैलाई ५ वर्ष कैद सुनाएको छ। चितुवाको छाला बरामद भएको घटनामा कसैलाई ५ हजार जरिवाना तिराएको देखिन्छ भने कसैलाई ५० हजार जरिवाना तिराएको देखिन्छ। कसैलाई यही प्रकरणमा जेल सजायसमेत सुनाएको देखिन्छ। कस्तुरीको बिना बिक्री वितरण तथा ओसारपसारमा कसैलाई ५० हजार जरिवाना सुनाएको छ भने कसैलाई १० हजार मात्रै जरिवाना तोकिएको छ। एउटै मुद्दामा किन फरक सजाय भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो जरिवाना र सजाय कसलाई कति गर्ने भन्ने विषय सम्मानित अदालतको हो। प्रहरीले बरामद गरेको सामानका आधारमा बयान गरेर मुद्दा बुझाउने मात्रै हो।’

तर, अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘डिभिजन वन कार्यालयबाटै मुद्दा कमजोर बनाएर अदालतमा दर्ता गर्ने आशंका छ।’

किन हुन्छन्, ओसारपसार र बिक्री–वितरण

डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौंका सहायक वन अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार वन्यजन्तुको अखेटोपहारको अवैध ओसारपसार र बिक्री–वितरणबारे भ्रम सिर्जना भएको छ। उनका अनुसार यो एउटा ठगीखाने मेलो मात्रै हो।

भालुको पित्त बाथरोगका लागि अचुक औषधि हो भनेर तस्करले हौवा फिँजाउने र बिक्री–वितरणका लागि व्यक्ति परिचालन गर्ने गरेको बुझाइ उक्त कार्यालयको छ। श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एउटै सामान विभिन्न व्यक्तिमार्फत ओसारपसार र बिक्री हुँदै आउँछन्। प्रहरीले विशेष सूचनाबाहेक पक्राउ गर्न सक्दैन। पक्राउ गरी सोधपुछ गर्दा उनीहरूलाई नै थाहा हुँदैन के काममा प्रयोग हुन्छन् भनेर।’ सकेजति महँगोमा बेच्ने तस्करको योजना हुन्छ। सीआईबीका अनुसार भने बाघको छाला, सालकको खपटा, कस्तुरीको बिना चीनतर्फ चोरीनिकासी हुँदै आएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.