काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिसा स्टिकरबापतको राजस्व दुरुपयोगबारे छानबिन थालेको छ। विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले भिसा स्टिकरबापतको ठूलो रकम राज्यकोषमा दाखिला नगरी हिनामिना गरेको आशंकामा छानबिन सुरु भएको हो।
अख्तियार स्रोतका अनुसार परराष्ट्र, अर्थ र गृह मन्त्रालयसँग जवाफ मागिएको छ। विदेशस्थित नियोगका अधिकारीहरू भिसा स्टिकरको रकम हिनामिनामा संलग्न भएको आशंका अख्तियारले गरेको छ। अध्यागमन विभागले राजस्व दाखिला गर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आए पनि उनीहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन्। विभागले पत्र लेखेर भिसा स्टिकरबाट संकलित राजस्वको विवरण पठाइदिन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो।
अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले छानबिनबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। गृह र परराष्ट्रका अधिकारीहरूले भने स्टिकरमा भएको अनियमितताबारे अख्तियारले छानबिन थालेको अनौपचारिक तवरमा बताएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गत वैशाख १२ गते ‘भिसाको राजस्व उठाउँदै, मास्दै’ शीर्षकमा स्टिकरबापतको राजस्व हिनामिना भएको समाचार छापेको थियो। आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि ०७५/७६ सम्म ६ वर्षको राजस्व गोलमाल छ।
त्यसअघि समेत स्टिकरबापतको राजस्वको यकिन विवरण परराष्ट्रसँग छैन। परराष्ट्रले आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि ०७५/७६ सम्मको झन्डै ४ करोड २५ लाख २९ हजार ७ सय २० अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने थियो। उक्त रकममध्ये केही रकम मात्र दाखिला भएको स्रोतले बताएको छ।
अध्यागमनले कन्सुलर सेवा विभागलाई ०७०/७१ देखि ०७५/७६ सम्म १५ दिनका स्टिकर ८ लाख ४८ हजार ६ सय ९६ वटा, ३० दिनका स्टिकर २४ हजार ८ सय ४५ वटा र ९० दिनका स्टिकर ९८ हजार ६ सय ७६ वटा उपलब्ध गराएको पाइएको छ। तर ती भिसा स्टिकरबापतको राजस्व रकमको विवरण कन्सुलर विभागले अध्यागमनलाई दिएको छैन। परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘अख्तियारले मागेबमोजिम भिसा स्टिकरको राजस्वको विवरण पठाएका छौं।’
चालु वर्षको कात्तिकसम्म ९७ हजार ४ सय ८ वटा १५ दिनको, ४१ हजार ४ सय १२ वटा ३० दिनको र २४ हजार २ सय ४ वटा ९० दिनको भिसा स्टिकर अध्यागमनले कन्सुलर विभागलाई दिएको छ। त्यसबापत सो अवधिमा ८० लाख १८ हजार ३ सय ४० अमेरिकी डलर (करिब ९० करोड ७० लाख) रुपैयाँ भिसा स्टिकरबापत उठेको देखिन्छ। उक्त राजस्वसमेत हिनामिना भएको अख्तियारले आशंका गरेको छ।
कन्सुलर विभागले प्रत्येक भिसा स्टिकरको एकमुष्ठ रकमको विवरण अध्यागमनमा बुझाउनु पर्छ। तर कन्सुलर विभागले स्टिकर रकमको विवरण नराख्दा समस्या उत्पन्न भएको हो। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले त्यसबापतको राजस्व विवरण अद्यावधिक नभएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो। महालेखाको लेखापरीक्षणमा दूतावास र अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूले लगेको स्टिकरको हिसाब अधिकांश नियोगले नराखेको पाइएको छ। प्रतिवेदनमा स्टिकरबापतको राजस्व जम्मा गर्न अध्यागमनले कन्सुलर विभागलाई भनेको उल्लेख छ।
दूतावासले विदेशमा कार्ड प्रणालीअन्र्तगत शुल्क लिने गरेको छैन। जबकि विदेशमा नगदमा कारोबार नगन्य मात्र हुन्छ। स्टिकर कति जारी भए र कति बिग्रिए लेखाजोखा नहुने र हिसाब पनि परराष्ट्रकै कर्मचारीले राख्ने हुनाले जे पनि भएको हुनसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। कन्सुलर विभागले नियोगमार्फत विवरण र राजस्व मिलान गर्न महालेखाले सुझाएको थियोे तर कसैले चासो नदेखाएपछि अधिकांश नियोगले राजस्व दाखिला गरेका छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
