क्रसरहरूको अघोषित कब्जामा धादिङको मलेखु खोला (तस्बिर)
मलेखु (धादिङ) : वैधानिकरूपमा दर्ता भएका उद्योगी र अवैधानिकरूपमा विचौलियाको काम गर्ने तस्करको कारण धादिङको मलेखु खोला अघोषितरूपमा क्रसर डनहरूको कब्जामा पुगेको छ ।
नियमित प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने गरी खोला तथा नदीमा डोजर लगाएर बालुवा, रोडा, ढुङगा निकाल्न पाइँदैन । तर धादिङको मलेखु खोला र दरियाँल खोलामा बालुवा तस्कर र क्रसर व्यवसायीले अव्यवस्थित रूपमा खोलाको दोहन गरी नदीको धार नै परिवर्तन गराइदिएका छन् भने कतिपय ठाउँमा खोला नै भाषिएको छ ।
खोला छेउ-छाउमा स्थापना गरिएको क्रसरका कारण नदी र खोलाजन्य वस्तुको उत्खनन् जथाभावी गर्दा खोलाको धार परिवर्तन हुनुका साथै खोला छेवैमा रहेको सडकलाईसमेत निकै असर पुग्न थालिसकेको छ । खोलाको दोहन यतिसम्म भएको छ कि खोलामा पाइने जलचरप्राणीको नामोनिशान भेटिँदैन भने सामान्य भन्दा ५ देखि १० मिटरसम्म्मको गहीराइमा खोला भासिइसकेको छ ।
मलेखु खोलाको अवैध दोहनमा मलेखु निर्माण सामाग्री उद्योग, भद्रकाली बालुवा वासिङ प्रालि, भिसान कन्ट्रक्सन, संयोग रोडाढुङगा उद्योग, मलेखु एग्रिगेट प्रालि र ह्वासिन सिमेन्ट उद्योग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका छन् । त्यस्तै अवैधानिक रुपमा दर्ता गरिएको युनाइटेड क्रसर उद्योगसमेत मलेखु खोला दोहनमा सक्रिय भएको छ । खोलाछेउमै र बगरमै क्रसर उद्योग संचालन गरेका ती उद्योगहरूले प्रशासनको आँखा छलेर रातसाँझको समयमा जथाभावी डोजर प्रयोग गरी खोला र नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् गरिरहेका छन् ।
प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन भइरहँदा पनि क्रसर उद्योगमा जिल्लामा ठुला भनिएका नेताको अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको र उनीहरूकै आर्शीवादका कारण पनि सामान्य जरिवाना बाहेक ठूला कारवाहीबाट बच्दै आएका छन् । उद्योगी र तस्करको ज्यादती यतिसम्म छ कि वर्षौ अघिदेखि खोलामा बाँध बाँधेर खेतमा सिंचाइ गर्न लागिएका बाँधहरू भत्काइएका कारण खेतीयोग्य जमिनमा खेती नै हुन छाडेको छ ।
अवैध उत्खनन् रोक्न र स्थानीयहरूको समस्याको समाधान गर्ने प्रमुख दायित्व स्थानीय सरकारको पनि हो तर स्थानीय सरकारहरू नै अवैधानिक रुपमा क्रसर उद्योग दर्ता गरी संचालनको अनुमती प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । बालुवा रोडा, ढुङगा निकासी कर संलकन गर्नको लागि ठेक्का लगाएको बहानामा अव्यवस्थित र अनाधिकृत रुपमा खोला र नदी दोहन भइरहँदा पनि नदेखेजस्तो गरिरहेका छन् ।
नियमतः क्रसर उद्योग दर्ता गर्नको लागि उद्योग स्थापना गर्नुपूर्व नियम मिचे नमिचेको हेरेर स्थानीय सरकारले सिफासिर मात्रै गर्न पाउँछ तर धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले भने आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर मलेखु खोला बगरमै युनाइटेड क्रसर उद्योग नै दर्ता गरिदिएको छ । जसले मलेखु खोलामा निर्वाधरूपमा उत्खनन गरिरहेको छ ।
यता स्थानीय प्रशासन भने अवैधरूपमा खोला उत्खननमा प्रयोग गरिएका उपकरणहरू नै जफत गर्ने बताएको छ । एक साताअघि मलेखुखोलाको स्थलगत अवलोकन गर्न पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ, जिल्ला समन्वय अधिकारी लगायत टोलीले मलेखु खोलामा सीमा नाघेर अवैध उत्खनन भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
अनुगमनका क्रममा पाइएका अवैध गतिविधि अब तत्कालबाट बन्द हुने र अटेर गरेको पाइएमा कानुन अनुसार कडा कारवाही गर्नुका साथै उत्खननमा प्रयोग भएका सम्पुर्ण उपकरण जफत गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले बताएका छन् ।
यसअघि पनि अवैधरूपमा उत्खनन गर्न प्रयोग गरिएका डोजर र तिनका चालकहरू नियन्त्रणमा नलिइएका होइनन् । तिनीहरू प्रतिडोजर ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाउँदै उम्किएका थिए भने फेरि नदी दोहनमै फर्किएका थिए ।