चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राजस्वको लक्ष्य र असुलीबीचको खाडल एक सय अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। पुस मसान्तमा गैरकर राजस्व (जरिमाना, शुल्क, रोयल्टी, लाभांश) तानतुन पार्दा पनि राजस्वको लक्ष्य र असुलीबीचको अन्तर फराकिलो देखियो। पुस मसान्तमा आयकरको पहिलो किस्तास्वरूप कूल वार्षिक कर अनुमानको ४० प्रतिशत दाखिला गर्नैपर्ने व्यवस्थाका कारण विगत वर्षहरूमा पुस मसान्तमा राजस्व लक्ष्यभन्दा केही बढी नै संकलन हुन्थ्यो।
यस वर्ष सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। योमध्ये ४८ प्रतिशत पहिलो ६ महिनामा संकलन गर्ने लक्ष्य थियो भने बाँकी ५२ प्रतिशत बाँकी ६ महिनामा। तर समीक्षा अवधिमा कूल राजस्व लक्ष्यको झन्डै ३९ प्रतिशत राजस्व मात्र संकलन भएको छ। मुलुकको कर उप्लावकता (ट्याक्स ब्युयोन्सी) हेर्दा आर्थिक वृद्धिदरअनुसार कर संकलन हुन सकेको छैन। एक प्रतिशत विन्दुले आर्थिक वृद्धिदर बढ्दा राजस्व तीन प्रतिशत विन्दुले बढ्ने अनुमान गरिन्छ। सरकारले पनि यसै हिसाबले राजस्वको वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गरेको देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै आयात घटेको छ। आयातमा आधारित राजस्व प्रणालीमा असर पार्ने पहिलो कारण। दोस्रो, सरकारले पुँजीगत खर्च गरेको छैन। राष्ट्रिय गौरव र ठूला भनिएका आयेजनाको प्रगति न्यून छ। विकास निर्माणका काम नहुँदा इन्धनदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको उपभोग घटेको छ। पहिलो ६ महिनामा सरकारले कूल पुँजीगत खर्च चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँमध्ये १३.७२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। प्रधानमन्त्री आफैंले विकास निर्माणका लक्ष्यित उपलब्धि हासिल गर्ने निर्देशन मात्र होइन, मन्त्री र सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नै गरेका छन्, तर परिणाम भने देखिँदैन। यस वर्षको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ भनेजस्तो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अपारदर्शी, गुणस्तरहीन खर्च गरेर बजेट रित्याउने क्रमकै निरन्तरता हुनेछ भन्नेमा सन्देह रहेन। तर राजस्व असुलीको अर्धवार्षिक प्रगति हेर्दा विकास खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता पर्ने देखिन्छ। किनकि अनिवार्य दायित्वका साधारण खर्च कटौती सम्भव छैन र कूल बजेटको ६२.४ प्रतिशत, तलबभत्ता, अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, मसलन्दलगायतमा खर्च गरिने साधारण खर्च छ। अनावश्यक कार्यालय र संरचनाहरू थपेर सरकारले अझै साधरण खर्च बढाइरहेको छ। सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले अनावश्यक कार्यालयको संख्या घटाउन सुझाव दिएकोमा सरकार भने त्यसको ठीक उल्टो गरी आफ्ना आसेपासेलाई जागिर र गाडी सुविधा दिन कार्यालयको संख्या बढाइरहेको छ। यसरी साधारण खर्च बढाउँदै जानु विकास र समृद्धि पर्खिरहेका आम नेपालीमाथिको धोका र बेइमानी हो।
राजस्वका अतिरिक्त सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वैदेशिक अनुदान र ऋण गरी तीन सय ५६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विदेशी अनुदान र ऋण परिचालन गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) अन्तर्गतको अनुदान सहायतामा किचलोजस्ता कारणले वैदेशिक सहायता परिचालन पनि अपेक्षाअनुसार प्राप्त हुनेमा आशंका कायमै छ। सरकारले एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ भने आन्तरिक ऋणबाट परिचालन गर्दै छ। यसमा भने सरकारलाई ‘सफ्ट कर्नर’ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण परिचालनमा कडाइ गरेपछि बैंकहरूमा रहेको तरलता सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत परिचालन गर्न सक्छ। तर राजस्वमा अर्धवार्षिक अवधिकै झैं खाडल कायम रहेमा र अनुमानअनुसारको वैदेशिक सहायता परिचालन हुन नसकेको खण्डमा सरकारलाई स्रोतको खडेरी पर्ने देखिन्छ। यसले विकास निर्माणतर्फको खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको सीधा असर राजस्व असुलीमा पर्नेछ। सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेपछि राजस्व परिचालन क्षमता अझै कमजोर हुन्छ। विगतदेखि नै विकास खर्चलाई गुणस्तरीय पूर्वाधार, उत्पादन, रोजगार र लगानी आकर्षित गर्ने गरी प्राथमिकीकरण गरेर खर्च गर्न नसक्दा सरकार अप्ठेरो चक्रव्युहमा फस्दै गएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
