भारतले अप्रत्याशित रूपमा गरेको पाम आयलप्रतिको निर्णयले मलेसियालाई मात्र होइन, नेपाललाई पनि गम्भीर धक्का पुर्याउने छ
भारतले अस्ति बुधबारदेखि प्रशोधित पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अबदेखि केवल कच्चा पाम आयल मात्र आयात गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतले यस्तो प्रशोधित पाम आयल मुख्यरूपमा मलेसियाबाट आयात गर्ने गर्दथ्यो। अब भारतले कच्चा पाम आयल मात्र आयात गर्दा इन्डोनेसियालाई ठूलो फाइदा पुग्ने भएको छ। किनभने इन्डोनेसिया विश्वको सबैभन्दा ठूलो कच्चा पाम आयल उत्पादन गर्ने देश हो। भारतीय पत्रिका ‘दी इकोनोमिक टाइम्स’ का अनुसार मलेसियालाई लक्ष्यित गरी भारतले प्रशोधित पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो
। भारतले यसो किन गर्यो भने मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले भारतले भारतशासित कश्मीरलाई दिइआएको विशेष दर्जा खारेज गरेको र नागरिकतासम्बन्धी ऐन ल्याएकोमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए। अर्थात् आफ्ना कदमको विरोध गरेकोमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले मलेसिया र अझ विशेषगरी मलेसियाली प्रधानमन्त्रीलाई सबक सिकाउन चाहे। यो प्रतिबन्धबाट मलेसियालाई निकै नोक्सान पुग्ने देखिन्छ। किनभने मलेसियाले सन् २०१८ मा भारतमा १.६५ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको प्रशोधित पाम आयल निर्यात गरेको थियो। भारतको यो प्रतिबन्ध पछि यो निर्यात पूर्णतः रोकिने छ। मलेसियाको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रशोधित पाम आयल उद्योगको २.८ प्रतिशत र कूल निर्यातमा ४.५ प्रतिशत योगदान रहेको छ। भारतले मुलुकलक्ष्यित निर्णय लिएको भए त्यसको असर नेपाललाई सायद पर्ने थिएन तर वस्तुलक्ष्यित निर्णय लिएकाले भारतमा प्रशोधित पाम आयल निर्यात गर्ने सबै मुलुक यो निर्णयबाट प्रभावित हुने भएका छन्।
अप्रत्याशित रूपमा आएको भारतको यो निर्णयले मलेसियालाई मात्र होइन, नेपाललाई पनि गम्भीर धक्का पुर्याउने छ। किनभने आफ्नो उत्पादन नभए पनि प्रशोधित पाम आयललाई नेपालले प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तु बनाउन थालेको थियो। यो आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा मात्र भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालले ११ अर्ब ५२ करोड मूल्यबराबरको प्रशोधित पाम आयल भारत निर्यात गरेको थियो। अप्रशोधित पाम आयल आयातबाट नेपाललाई एक अर्ब ३८ करोड ७१ लाख राजस्व प्राप्त भएको थियो। यो निर्यात र राजस्व दुवै लगभग सुक्ने भएको छ। यो आयलकै कारणले नेपालको कूल निर्यात यो पाँच महिनाको अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.९७ प्रतिशतले र भारततर्फको निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४८.५८ प्रतिशतले बढेको थियो। कूल निर्यातमा पाम आयलको अंश २४.२५ प्रतिशत पुगेको थियो। यस अवधिमा व्यापार घाटा ६.३ प्रतिशतले घट्नुमा आयात घट्नुको अतिरिक्त यो निर्यातको पनि योगदान रहेको थियो।
नेपाल र भारतको व्यापार नीति र बेलाबेलामा देखा पर्ने भन्सार दरको अन्तरमा खेलेर रातारात अर्बपति बन्न पल्केका र त्यस्तै मौका ढुकेर बसेका उद्यमी तथा व्यापारी फेरि एकपटक पछारिन पुगेका छन्।
भारतमा प्रशोधित पाम आयल आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने र नेपालबाट आयात गर्दा भन्सारै नलाग्ने भएकाले भारतीय खाद्य तेल व्यापारीले यो तेल नेपालबाट आयात गर्न सुरु गरेका थिए। निर्यातको यो सम्भावना देखेर नेपाली उद्यमी–व्यापारीले यो तेल प्रशोधन गर्ने २२ वटा उद्योग स्थापना गरिसकेका थिए। यसरी पाम आयल प्रशोधन गर्ने र भारत निर्यात गर्ने उद्योग व्यापार नेपालमा गत वर्षदेखि अप्रत्याशित रूपमा फस्टाउन थालेको थियो। भारतले एकाएक प्रशोधित पाम आयल आयातमा रोक लगाएपछि अब यसको आयात–निर्यात अर्थात् कूल वैदेशिक व्यापार र यो प्रशोधन गर्न स्थापित उद्योग पूर्णतः बन्द हुने छन्।
भारतको यो निर्णयबाट भारतका तेल प्रशोधन उद्योगलाई भने ठूलो फाइदा हुने भएको छ। हालसम्म ती उद्योगलाई भारतले ४० प्रतिशत भन्सारको संरक्षण दिँदै आएको भए पनि भारतले प्रशोधित तेल पनि आयात गर्दै आएकाले ती उद्योग खासै फस्टाउन सकिरहेका थिएनन्। तर नेपालबाट विनाभन्सार आयात गरिँदा भारतका प्रशोधन उद्योगलाई मर्का परिरहेको थियो। त्यही कारणले नेपालमा अप्रशोधित पाम आयलको आयात, प्रशोधन उद्योग र निर्यात रातारात मौलाएका थिए। त्यसैले भारतले यो निर्णय गरेर एउटै तीरले दुई लक्ष्य भेदन गरेको छ, पहिलो– मलेसियालाई सबक सिकाउने र दोस्रो आफ्ना प्रशोधन उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने। तर त्यो निर्णयको चर्को मारमा नेपाल पर्न गएको छ। अर्थात् ‘साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ’ मा नेपाल परेको छ। भारत र नेपालको व्यापार नीति र बेलाबेलामा देखा पर्ने भन्सार दरको अन्तरमा खेलेर रातारात अर्बपति बन्न पल्केका र त्यस्तै मौका ढुकेर बसेका कथित उद्यमी तथा व्यापारी फेरि एकपटक पछारिन पुगेका छन्। भारतको छिटो निर्णयका कारणले पहिले बनस्पति घिउ, सुपारी, मरिच आदिमा जस्तो यसपटक पाम आयलमा यी उद्यमी–व्यापारीले अकूत फाइदा उठाउन पाएनन्। तर मर्कामा भने नेपाली बैंक पर्ने भएका छन्। हुन त जति ठूलो जोखिम उति ठूलो नाफा भनिन्छ, यसपटक जोखिमअनुसारको फाइदा लिन सकेनन् कि ?
यस सन्दर्भमा नेपालको सरकार र बैंकहरू पनि मौकामा चौका हान्ने नीतिमै चले। विनाकुनै जोखिम राजस्व आउँछ, आर्थिक गतिविधि केही विस्तार हुन्छ, केही थप रोजगार सिर्जना हुन्छ, आय बढ्छ र आर्थिक वृद्धि दरमा सहयोग पुग्छ भनेर सरकार मौन बसिदिन्छ। यस्तै मौकामा जोखिम नमोले नाफा कसरी आउँछ भनेर बैंकहरू हाम्फाल्छन्। विगतमा यसै गरेर बैंकहरूले राम्रो कमाइ गरेको अनुभवका आधारमा यसपटक पनि त्यसै गर्न बैंकहरू तम्सिँदा परिस्थितिले साथ दिएन। यो जोखिम मोल्दा हुने स्वाभाविक परिणाम हो। बैंकहरूलाई यो थप चुनौती भएको छ।
यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का दिनेछ। किनभने आयात नहुँदा राजस्व घट्नेछ र निर्यात नहुँदा उत्पादन गर्ने उद्योग पनि बन्द हुने र रोजगारसमेत गुम्नेछ। फलस्वरूप आयातकर्ता, उद्यमी, निर्यातकर्ता र मजदुरको आय घट्ने छ। साथै यी सबै कारोबारमा लगानी गर्ने बैंकहरूको अर्बौंको कर्जा धरापमा पर्नेछ। अर्थात् यो कारोबारमा नेपालले सिर्जना गरेको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गुम्नेछ। अन्ततोगत्वा यसले आर्थिक वृद्धिदरमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
