काठमाडौं : पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी देवी सिंहलाई दाइजो दिएको भनिएको छाउनीस्थित १५ रोपनी जग्गा खाली गर्न नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ। ट्रष्टले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै शुक्रबार सूचना जारी गरेको हो।
छाउनीको जग्गा दाइजोमा पाएको भन्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाले दिएको रिटमा सुरुमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा (हाल प्रधान्यायाधीश) को संयुक्त विशेष इजलासले २०७२ असार ६ मा प्रेरणाकै पक्षमा निर्णय दिएको थियो। फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले दिएको पुनरावलोकनमा २०७३ पुस २१ गते अघिल्लो फैसला उल्ट्याउँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले उक्त घर–जग्गा दाइजो नठहरिने निर्णय सुनाएको थियो।
पूर्ण इजलासको फैसला कार्यान्वयनका लागि ट्रष्टले पत्र काटेपछि ‘गैरकानुनी’ भन्दै प्रेरणाले फेरि अर्को रिट दिइन्। पछिल्लो रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अघिल्लो फैसलाको मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ । प्रेरणाको यो रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा ट्रष्टले घर–जग्गा खाली गराउन सूचना जारी गरेको छ। ट्रष्टले काठमाडौं महानगरपालिका–१३ छाउनीस्थित कित्ता नम्बर २५ को १५ रोपनी एक आना एक पैसामा रहेको कम्पाउण्ड वालसहितको विजया घरसमेतको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको नाममा कायम भइसकेको जनाएको छ। ‘घरजग्गा खाली गरिदिन तपाईं श्री प्रेरणा राज्य लक्ष्मीदेवी सिंहका नाममा पटकपटक पत्राचार र सार्वजनिक सूचना जारी गर्दासमेत हालसम्म पनि खाली नगर्नु भएकोले घरजग्गा खाली गर्न पुनः यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’, ट्रष्टले गोरखापत्रमा ३५ दिने सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र माथि उल्लेखित घरजग्गा सम्पूर्ण रूपले खाली गरिदिनु होला। अन्यथा कानुन बमोजिम भैजाने व्यहोरासमेत यही सूचनाद्वारा सूचित गरिएको छ।’
अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी हुँदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका नाममा रहेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत ल्याउने व्यवस्था भए अनुरूप २०६३ जेठ ४ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले त्यस्तो सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै २०६४ पुस १ गते प्रेरणाले दाइजो दाबी गर्दै आएको उक्त जग्गा ‘ट्रस्ट’ मातहत ल्याउने निर्णय गरियो। नेपाल ट्रष्टको पक्षमा प्रतिरक्षा गरेको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता संजिव रेग्मीले रिट विचाराधीन हुँदैमा भइसकेको पूर्व फैसला कार्यान्वयन प्रक्रिया नरोकिने बताए।
‘सम्पत्तिको हकमा आघात पर्यो भन्दै रिट दिएर अन्तरिम आदेश भएको अवस्था भए रोकिन्थ्यो। ‘रिभिजन’ का लागि इजलासबाट निस्सा भएको अवस्था पनि यो होइन’, रेग्मीले भने, ‘सर्वोच्चमा परेको यो पुनरावेदन पनि होइन। फेरि रिटमा आएको अवस्था हो। अन्यथा आदेश नभएसम्म सिद्धान्ततः कार्यान्वयन गर्न रोकिन्न।’ रेग्मीले सूचनाबाट असर पर्ने स्थिति भएमा फेरि प्रेरणाले अदालत गएर आफ्नो दाबीसहित कानुनी बाटो समात्न सक्ने पनि बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
