सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा वन अतिक्रमण बढ्दै गएको छ। क्षेत्रीय वन निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा विकासको नाममा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट नगन्य रूपमा वन अतिक्रमण बढेको हो। कर्णाली प्रदेशको वन अतिक्रमणको अवस्थाबारे यकिन तथ्यांक नभए पनि भौतिक पूर्वाधार विकासको नाममा नगन्य रूपले अतिक्रमण बढेको निर्देशनालयको दाबी छ।
‘वन क्षेत्रसँग आवादी जग्गा जोडिएको गाउँबस्तीका स्थानीयबाट वर्षाको समयमा वा बाली अन्तर खनजोतका क्रममा अतिक्रमण हुने गर्छ’, उनले भने, ‘राजनीतिक तरलताको अवसर छोपी स्वार्थसिद्धका लागि विभिन्न वर्ग तथा समूहबाट सुकुम्बासी, मुक्तकमैया, बाढीपीडितलाई अपौचारिक/ अनौपचारिक रूपमा गैर कानुनी तवरले बस्ने, बसाल्ने गर्दा पनि वन अतिक्रमण बढेको हो।’
तर, निजी क्षेत्रबाट भएको वन अतिक्रमणको तथ्यांक भने कुनै निकायसँग छैन। एक तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा निकुञ्ज र जिल्ला वन कार्यालयले मात्रै १६ हजारभन्दा बढी हेक्टर वन अतिक्रमण गरेका छन्। सुर्खेतका मात्रै १४ स्थानमा बाढीपीडितले ८५ हेक्टर, जग्गाविहीनले तीन सय ७४ हेक्टर, संघसंस्थाले ११ हेक्टर र अन्य निकायबाट दुई सय ७८ हेक्टर गरी सात सय ४९ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको डिभिजन वन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
बसोबास, खानेपानी, पशुपालन, खोरिया फँडानी, सार्वजनिक विकासका कार्यजस्ता बहानामा वन अतिक्रमण हुँदै गएको डिभिजन वन अधिकृत टेकबहादुर रावलले बताए। उनले भने, ‘यातायात क्षेत्रमा आएको सुगमताले समथर उर्वरा भूमिको लोपमा छिमेकी पहाडी जिल्लाबाट खेतीपाती र व्यापार व्यवसायका लागि बसाइसराइ गर्ने क्रममा वन अतिक्रमण तीव्र रूपले बढ्यो।’ यसरी बसाइसराइ गर्नेहरू प्रायः जंगल नजिक पर्ने सडक छेउछाउको खाली जग्गा वा जंगल नजिक बस्ने गर्दा जिल्लामा वन अक्रिमणका घटना बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
