न्यायमा पहुँच कठिन बन्दै

राजविराज ७७ वर्षीय दुखीलाल देवले अदालत धाउँदाधाउँदै जीवन गुजारेका छन्। २०२९ सालमा भूमिसुधार कार्यालयबाट सुरु भएको उनको मुद्दा अझै टुंगिएको छैन। ०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐनमार्फत जग्गाको हदबन्दी तोकेपछि बढी जग्गा राख्ने जमिन्दारको सूचना दिएबापत १० प्रतिशत पुरस्कार पाउनकै लागि उनी अझै मुद्दा लडिरहेका छन्।

सप्तरीका महावीरलाल देव र अवधकिशोर देवले हदबन्दीभन्दा २४ बिघा १५ कठ्ठा ९ धुर बढी जग्गा लुकाएको सूचना दिएका दुखीलालले ३५ वर्षको उमेरबाट मुद्दा लड्न सुरु गरेका थिए। उनले झण्डै ४२ वर्ष मुद्दा लडे। भूमिसुधार, क्षेत्रीय अदालतहुँदै मुद्दा सर्वोच्चमा आएर अल्झिएको छ। यो विवादमा उनले आठवटा मुद्दा हाले। अन्तिममा २०६५ मा हालेको रिटमा सर्वोच्चले भूमिसुधार ऐन २०२१ अनुरूप पुरस्कारबापत दश प्रतिशत जग्गा वा रकम दिन सरकारलाई ०७२ मा परमादेश जारी गर्‍यो। परमादेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै फैसला बोकेर उनी यो उमेरमा फेरि सर्वोच्चमा धाइरहेका छन्। अर्को पेसी फागुन २ गते पुगेको छ।

राज्यलाई सुराकी दिएबापतको अनिवार्य पुरस्कार नपाएका मात्र होइनन् दुखीलालले जमिन्दार, भूमिसुधार, मालपोत र राज्यका निकायसँग मुद्दा लड्दालड्दै भएको जायजेथा पनि सके। फेरि पनि उनी अन्तिम फैसला कार्यान्वयनका लागि भन्दै चार वर्षअघि सर्वोच्च पुगेका छन्।

‘मेरो अझै फैसला भएन। अब त आस पनि मर्न थालिसक्यो,’ दुखीलालले शुक्रबार राजविराजबाट दिक्दारी पोख्दै टेलिफोनमा भने, ‘यो त जुलुमै भयो। अग्राधिकार पनि पाएन। फैसला कार्यान्वयन गर्न चाँडो न्यायका लागि तपाईंहरूले माथि पहल गरिदिनुपर्‍यो। अझै कति मुद्दा लड्ने ? सर्वोच्च कति धाउने ? ’

सर्वोच्चमा बिहीबार मात्रै ६८ था मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ को सूचीमा परे। ४८ थान मुद्दा स्थगित गरियो। न्याय सम्पादनका लागि एक सय ७७ पेसी तय भएर पनि एक सय १६ थानमा सुनुवाइ नै हुन सकेन। २० वटा फैसला भयो। शुक्रबार पनि यही अवस्था दोहोरियो। एक सय ६३ थान मुद्दा पेसीमा चढाइयो। जसमा ९७ वटा हेर्न नभ्याइने भयो, ३२ वटा स्थगित भए भने १८ वटामा मात्र फैसला भयो। छिटो न्यायका लागि माघे जाडो र झरी खेप्दै मुद्दाको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका सेवाग्राही पालो नआएर निरास हुँदै फर्किनुपर्‍यो।

सर्वोच्च नै चिसियो

तथ्यले सर्वोच्चमै मुद्दा सुनुवाइको स्थिति जटिल देखाएको छ। छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्यायका लागि २०६१ सालमै पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बने पनि न्यायको माथिल्लो ‘थलो’ सर्वोच्चमै प्रगति देखिएन।

सर्वोच्चको ०७५ र ०७६ को प्रतिवेदनले अघिल्लो वर्षभन्दा पनि न्याय सम्पादनमा १३ प्रतिशतले गिरावट आएको औंल्याएको छ। १५ वर्षअघि सुरु भएको न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सबै अदालतबाट प्रतिवर्ष ६० प्रतिशत मुद्दाको फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएको हो। सर्वोच्चमा भने ३०.७६ प्रतिशत मात्र मुद्दा छिनिएको अवस्था छ।

छिटो न्याय सम्पादनका लागि कार्य समय र जनशक्तिमा विचार गरिएन भने भविष्यमा सर्वोच्चमा असजिलो हुनसक्छ।

सर्वोच्चमा पुराना र नयाँ गरी मुद्दा संख्या ३४ हजार नौ सय २२ थान रहेकोमा यस वर्ष १० हजार सात सय ४२ थान मात्र फस्र्योट भएको छ। जुन गत वर्षभन्दा १३.५ प्रतिशत थोरै हो। सबै मुद्दामा यो केवल ३० प्रतिशत मात्र सफलता हो। अघिल्लो वर्ष प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चमा १९ जना मात्र न्यायाधीश हुँदा प्रगति ४३ प्रतिशत पुगेको थियो। अहिले भने संविधानले तोकेअनुरूप २१ न्यायाधीश हुँदासमेत लक्षको सूचक ओरालो गतिमा छ।

विगतमा न्यायिक जनशक्ति अभावका कारण न्याय सम्पादनमा समस्या भएको कारण देखाइए पनि चालु आर्थिक वर्षमा यो समस्या थिएन। ‘मुद्दा कम फस्र्योट हुनुमा धेरै पक्ष छन्। पहिल्यैदेखि न्यायिक जनशक्ति अभावमा मुद्दा थुप्रिँदै गए। सर्वोच्चमा कार्यबोझ बढी भयो,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल भन्छन्, ‘तर जिल्ला र उच्चमा भने लक्ष्यअनुसार सुधार भएकै स्थिति हो।’

छिटो न्याय सम्पादनका लागि कार्य समय र जनशक्तिमा विचार गरिएन भने भविष्यमा सर्वोच्चमा असजिलो हुनसक्ने अनुमान प्रवक्ता पोखरेलको छ। यद्यपि संख्यात्मक रूपमा सर्वोच्चमा मुद्दाको अनुपात गत वर्षको भन्दा २२–२३ सयले बढेको अवस्थामा प्रतिशत कम देखिनु स्वाभाविकै रहेको दाबी उनको छ। यसअघिका वर्षमा ३१ देखि ४५ प्रतिशतसम्म मुद्दा छिनिएको अभिलेखले भने पोखरेलको दाबीलाई खण्डित गर्छ।

जिल्ला अदालतहरूले भने ७६.२७ प्रतिशत सफलता दिलाएर न्यायमा आसा जगाएका छन्। अघिल्लो वर्षको अनुपातमा मुलुकभरका जिल्ला अदालतमा ६० प्रतिशत बढी मुद्दा छिनिएका छन्। अन्य अदालत र न्यायाधिकरणमा पनि गत वर्षभन्दा ८६ प्रतिशत बढी मुद्दाको किनारा लागेको छ। उच्च अदालतले पनि ७४.०६ प्रतिशत लक्ष पूरा गरेको छ। जुन गत वर्षभन्दा १७.५४ प्रतिशत बढी हो।

सरकारले सार्वजनिक सरोकारका आदेश सुनेन

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा अविलम्ब संसद्समक्ष विधेयक प्रस्तुत गर्न २०७४ साल चैत ७ गते सर्वोच्चले आदेश दियो। व्यवस्थापिका संसद् र सरकारका नाममा भएको यो आदेशअनुरूप अहिलेसम्म सरकार र संसद्ले कुनै चासो दिएको छैन। अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दिएको रिटमा यो आदेश भएको थियो।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गर्न मञ्जु मरासिनीले दिएको रिटमा २०७४ सालमै दिएको अर्को आदेशको पनि यही अवस्था छ। शैक्षिक योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कालोसूचीमा नपरेकोलगायत सन्धिसम्झौताको ज्ञान हासिल हुने कुरासमेत समावेश गरी मापदण्ड बनाएर राजदूत पदमा नियुक्ति गर्न २०७४ वैशाखमै बाध्यकारी परमादेश भएको हो।

फौजदारी अपराधमा ‘डीएन ए’ र डीएनएको प्रमाणिक मान्यता, डीएनएको प्रयोग तथा पितृत्वको टेस्टमा डीएनएको प्रयोगसम्बन्धी कानुन बनाउन दिएको आदेशले पनि कार्यान्वयन पर्खिरहेको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सरकारलाई विपक्षी बनाएर दिएको रिटमा गत वैशाख १६ गते आदेश भएको हो।

‘फेवाताल संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको’ भन्दै २०७१ मा दिएको आदेश पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। तालको चारकिल्ला यकिन गर्न, ताल मिचेर बनाएका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउनेलगायत परमादेशको नै आदेश जारी भएको हो।

सवारी साधन प्रदूषण जाँचको मागसहित मधुसूदन न्यौपानेले दिएको रिटमा भएको आदेश पनि पालना भएको छैन। २०७१ असार १९ गते सर्वोच्चले सरकारलाई यो आदेश दिएको थियो। ‘वातावरण प्रदूषण गर्ने सवारी साधनको सञ्चालनबाट के कस्तो प्रभाव पर्छ सोबारे अध्ययन गरी दीर्घकालीन व्यवस्था गर्नू’ आदेशमा उल्लेख छ। वातावरण प्रदूषित गर्ने सवारी साधनमा सुधार गर्न वा तिनको सञ्चालनमा रोक लगाउन राजधानीबाहिरका क्षेत्रमा पनि सवारी प्रदूषण जाँचलगायतको उपयुक्त व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी भएको थियो।

गढीमाई मन्दिरमा बली प्रथा निरुत्साहित गर्न २०७४ माघमा दिएको आदेश पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले दिएको रिटमा भनिएको थियो, ‘बलीप्रथा रोक्न वाञ्छनीय देखिएको र यसका लागि प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यतालाई पनि यथोचित सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा बली दिने कार्य निरुत्साहित गर्दै लैजानेतर्फ आवश्यक काम गर्नू।’ सर्वोच्चले यसका लागि के–के गर्ने भनेर न्यायिक निर्देशनसमेत गरेको थियो।

जीवन नै संकटमा परेका असक्त, असहाय, परित्यक्त तथा चरम गरिबीमा रहेका महिला, बालबालिका तथा वृद्धावस्थाका नेपाली नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार संरक्षण गर्न वास्तविक विवरण संकलन गर्न दिएको अर्को परमादेशको हालत पनि उस्तै छ। अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले दिएको रिटमा २०७३ जेठ २६ गते नै सरकारका नाममा सर्वोच्चको आदेश भएको हो। सर्वोच्चले असक्त र असहायका लागि एक वर्षभित्रै उचित वासस्थान र भरणपोषणको कार्य गरी सामाजिक सुरक्षा दिन सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत निकायलाई परमादेश दिएको थियो।

एसिड आक्रमण नियन्त्रण सम्बन्धमा भएको फैसला पनि अलपत्र छ। खड्गमाया पुलामीलगायतले दिएको रिटमा २०७४ जेठ ३ गते सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘तेजाव वा पेट्रोल तथा मट्टितेल छर्किइ गरिने अपराधबाट मानिस बाँच्न सके पनि मानिसको शरीर नै कुरुप हुने, जीउमा गम्भीर जोखिम भई आजीवन त्यसको पीडा र उपचार गरिरहनुपर्ने हँुदा पीडितलाई उचित मनोवैज्ञानिक परामर्श र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै सरकारी तथा निजी अस्पतालमा तत्काल अनिवार्य बर्न युनिट स्थापना गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने र सम्भव भएसम्म ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य चौकीमा समेत यो सेवाको विस्तार गर्नू।’

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर  श्रेष्ठ सर्वोच्चमै न्याय सम्पादनमा ह्रास आउँदा सकारात्मक सन्देश नजाने बताउँछन्। न्यायमा ढिलाइको समस्या बारबाट नभएको दाबीसमेत  श्रेष्ठले गरे। ‘यो बारको नभई बेन्चको समस्या हो’, वरिष्ठ अधिवक्ता  श्रेष्ठको जिकिर छ, ‘न्यायमा ढिलासुस्ती हुनुको कारणबारे तत्काल खोजीनीति हुनुपर्छ। न्यायाधीशको बेन्च चाँडो बस्नुपर्‍यो। समयसम्म इजलासमा रहनु पनि पर्‍यो। कार्यक्रम घटाउनुपर्‍यो।’ उनले कानुनव्यवसायीबाट बहस व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ‘एकपल्ट बार–बेञ्चले समीक्षा गरेर समस्या त पत्ता लगाउनैपर्छ,’  श्रेष्ठको सुझाव छ।

संवैधानिक इजलासको ‘कछुवा गति’

नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण एवं गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक विवादमा सुनुवाइ गर्न संविधानले संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ। संवैधानिक मुद्दामा प्रभावकारी सुनुवाइ गरी छिटोछरितो न्यायको प्रत्याभूति संवैधानिक ‘बेञ्च’ गठनको लक्ष्य थियो। गम्भीर संवैधानिक विवादका रिटमा वैज्ञानिक ढंगले चाँडो छिनोफानो होस् भन्ने अभिप्रायसहित संविधानमै यस्तो इजलासको किटान गरियो। छुट्टै संवैधानिक अदालत गठनको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहित सर्वोच्चकै न्यायाधीशको असहमतिका कारण त्यतिबेला संविधानमै ‘संवैधानिक बेन्च’ भनेर व्यवस्था गरियो।

संविधानको धारा १३७ मा जटिल एवं गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक विवादमा न्याय सम्पादनका लागि सर्वोच्चमा एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ। जहाँ प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने भनिएको छ। मौलिक हक संरक्षणका मुद्दा मात्र नभई संघ–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश, प्रदेश–स्थानीय तह तथा स्थानीय तह–स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र विवाद हेर्ने अधिकार पनि यसै इजलासलाई तोकिएको छ। संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद हेर्ने दायित्व पनि यही इजलासको हो।

कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक विवाद देखिए पनि प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोक्न सक्छन्। प्रारम्भका दिनमा संवैधानिक इजलास गठन भई सक्रिय थियो। तर प्रधानन्यायाधीशको फेरबदलसँगै इजलास गठनमा देखिएको निश्क्रियताका कारण विगतमा औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्थासमेत आयो। संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने गहन् जिम्मेवारी सर्वोच्चको यो इजलासलाई दिइए पनि अपेक्षाअनुरूप ‘स्प्रिट’ भने अहिलेसम्म देखिएको छैन।

संविधानले यति महŒवपूर्ण जिम्मेवारी तोकेको ‘बेन्च’ विगतमा १० महिना २४ दिनसम्म गठन नहुने परिस्थितिसमेत उत्पन्न भयो। संवैधानिक हक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने भनेर बृहत् एवं गहन जिम्मेवारी तोकिएको यस्तो इजलासलाई शक्ति संघर्ष र आन्तरिक किचलोको मारमा पारियो। परिणाममा न्याय सम्पादन प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुग्यो। इजलास निष्क्रिय हुँदा थुप्रै रिट पेन्डिङमा रहे।

संविधानको ‘स्प्रिट’ अनुसार नचलेपछि इजलास गठनको मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन नै हाल्नुपर्ने विडम्बनायुक्त परिस्थितिसमेत आयो। अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले इजलासलाई पुनर्जीवन दिन माग राखेर सार्वजनिक सरोकारकारको रिट दिए। सर्वोच्चले नै चाँडो इजलास गठन गर्न २०७३ चैत १० गते प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्का नाममा परमादेश दियो।

उक्त परमादेशमा परिषद्ले संवैधानिक इजलासका लागि चारजनाभन्दा बढी न्यायाधीश पनि सिफारिस गर्न सकिने बाटो सर्वोच्चले खोलिदिएको छ। यो फैसलासँगै यस्तो इजलासका लागि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश छान्न पाउने बाटोसमेत खुलेको छ।

कानुनी व्यवस्थाका अलवा न्यायाधीश आचारसंहिता, २०६५ ले पनि आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा आफैं निर्णय गर्न नहुने भनेको छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतका दृष्टिले उक्त इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशले ‘हेर्न नमिल्ने’ अवस्था आइपर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा पाँचैजना न्यायाधीश इजलासमा रहे पनि सुनुवाइको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्नसमेत अनुत्तरित छ। सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने भनिए पनि यसलाई गतिवान् बनाउने सन्दर्भमा विस्तृत व्यवस्था संविधानमा छैन। संवैधानिक इजलास सञ्चालनको विषयलाई ‘सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेबमोजिम हुने’ भन्नेबाहेक अरू विशेष व्यवस्था देखिँदैन।

न्यायपरिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीश नै अध्यक्ष रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेका कारण परिषद् बैठक बोलाउने, छलफलका गर्ने, निर्णय लिने अधिकारमा प्रधानन्यायाधीशमै शक्ति केन्द्रिकृत छ। हाल बेञ्च त गठन भएको छ, तर न्याय सम्पादन भने कछुवा गतिमा छ। इजलासको गति सुस्त हुँदा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएका रिटको फैसलामा विलम्ब भएको छ। निरन्तर सञ्चालन हुने अवस्थाको सिर्जना गरिएन भने संवैधानिक इजलास ढिलासुस्ती र अनिर्णयको बन्दी बन्ने जोखिम छ। यही इजलासमा न्यायाधीशसहित धेरै जनशक्ति खर्चिनुपरेका कारण सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग दुःख, दर्द गाँसिएका अरू मुद्दा ओझेलमा पर्दै गएका छन्।

१७४ संवैधानिक विवाद बने बन्दी

द्वन्द्वकालको एउटा हत्या घटनासँग जोडेर तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाको पदबहाली रोक्न मागसहित २०६८ सालमा काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले दिएको रिटमा अझै अन्तिम फैसला भएको छैन। त्यसभन्दा अघि अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पर्ने गरी लेख/समाचार छापेको भन्दै पत्रकार कनकमणि दीक्षितविरुद्ध सापकोटाले दिएको मुद्दा पनि अझै थाती छ।

त्यसपछि सापकोटामाथि छानबिन र फौजदारी कारबाहीको मागसहित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेलले २०७२ सालमा दिएको रिटले पनि निकास कुरिरहेको छ। संसद्को चुनावमा धाँधली गर्दै आफूलाई झिनो मतले हराएको भन्दै कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले दिएको रिट पनि इजलासमा पुगेर साढे दुई वर्षसम्म अड्केको छ। तनहुँ–२ मा निर्वाचन अधिकृतको मिलिभगतमा सदर मतलाई बदर गर्दै पाँच मतले हराएको दाबी पौडेलको थियो।

यता अख्तियारको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उब्जाउँदै नरेन्द्रकुमार काफ्ले र धु्रवप्रसाद यादवलगायतले २०६८ सालमा दिएको रिटमा पनि अन्तिम छिनोफानो हुन बाँकी छ। यी तीनवटै मुद्दा न्यायको हकसँग जोडिएका छन्। यस्ता ४९ वटा पाँच वर्ष पुराना रिट अझै थाती छन्।

संवैधानिक इजलासमा अहिले मौलिक हक प्रचलन, संविधानसँग बाझिएका कानुन, स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको विवाद, सरकारका अवैधानिक कार्यलगायत विषयमा संवैधानिकताको प्रश्न उब्जाउँदै दायर भएका सार्वजनिक सरोकारका रिट झण्डै दुई सयको संख्यामा थन्किएका छन्। सातामा बुधबार र शुक्रबार इजलास तोकिन्छ। एक दिनमा नौदशवटा भन्दा सुनुवाइ हुँदैन। बाँकी सबै ‘हेर्न नभ्याइने’ को सूचीमा पर्छन् र फेरि अरू दुईतीन महिना पछि धकेलिन्छन्।

सुधारमा ‘डीसीएम’ योजना ल्याउँदै छौं

- लालबहादुर कुँवर, रजिष्ट्रार सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्चमै न्यायमा ढिलाइको अवस्था देखियो ? सुधारमा के हुँदै छ ?

अहिले कसरी व्यवस्थान गर्ने भनेर काम भइरहेको छ। यो वार्षिक प्रतिवेदन अघिल्लो असार मसान्तसम्मको हो। त्यसयता पनि पाँच–छ महिना व्यतित भइसकेको छ। यद्यपि अघिल्लो वर्षको भन्दा सर्वोच्चमा मुद्दा फस्र्योटमा केही संख्या घटेको छ। तर कैदी, थुनुवा जस्ता मुद्दामा सुधार भएको स्थिति हो। सुधारका पहल भइरहेका छन्।

कस्ता पहल भइरहेका छन् ?

अहिले पुराना मुद्दामा हाम्रो फोकस छ। कसरी घटाउने भनेर रणनीतिक योजनाअनुरूप काम हुँदै छ। मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति (डीसीएम) लागू हुँदै छ। सामान्य, विशेष र सरल मुद्दा छुट्याएर सुनुवाइ गर्ने योजना बन्दै छ। अध्ययन भइरहेको छ।

सर्वोच्च तहमै लागू गर्ने योजना हो ?

प्रारम्भमा जिल्ला र उच्च अदालतबाट लागू गर्ने कुरा छ। पाँच वर्ष, दुई वर्ष नाघेका पुराना मुद्दामा मुख्य फोकस छ अहिले। जिल्ला र उच्चको अनुभवबाट प्रगतिको समीक्षापछि सर्वोच्चमा पनि लागू गर्ने भन्ने छ। डीसीएम पद्धतिले न्याय सम्पादनका समग्र कामकारबाही ‘ट्रयाक’ मा आउने विश्वास छ।

खासमा यो ‘डीसीएम’ ले के गर्छ ?

सबै काम सफ्टवेयरमार्फत हुने भएकाले यो पद्धतिले अदालतको समय, घटना, प्रक्रिया निर्धारण गरी छिटो र प्रभावकारी न्यायको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा छ।

कहिलेदेखि लागू होला ?

साउनदेखि लागू गर्ने गरी काम भइरहेको छ।

यता इजलासको समय पनि त बढाउनुपर्ने होला नि ?

इजलासको पनि समय बढाउनेबारे विकल्पमा छलफल चलिरहेको छ। मुद्दाका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउने र इजलासका व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोचिएको छ।

सर्वोच्चले चाहेर मात्र यो सम्भव होला र ?

‘कोर्ट’ ले गर्छु भनेर मात्र हुन्न। एक्लै गरेर सम्भव हुने कुरो पनि छैन। अन्य पक्षको पनि सहयोग चाहिन्छ। बजेट, जनशक्ति, बहस व्यवस्थापनलगायतको कुरा पनि आउँछन्। योजना कार्यान्वयनमा सबैको तत्परता चाहिन्छ। आगामी समयमा इजलासको थप समय पनि बढ्ला।