एमसीसीको सहायता स्वीकार्नुपर्छ : डा. महत

एमसीसीको सहायता स्वीकार्नुपर्छ : डा. महत

स्याङ्जा : नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज को–अपरेसन (एमसीसी) को सहायता अनुदान रकम स्वीकार्नु पर्ने बताएका छन्। 

  
नेपाल मुस्लिम संघ स्याङ्जाको तेस्रो जिल्ला अधिवेशनलाई शनिबार स्याङ्जामा उद्घाटन गर्दै सह–महामन्त्री महतले एमसीसी परियोजनाले विद्युत र सडक जस्ता पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुरयाउने बताएका छन्। 

‘एमसीसी सहयोग कुनै सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्ध छैंन’, उनले भने। संसदीय लेखा परीक्षण नहुने र अमेरिकी सेना नेपाल आउने भन्ने कुरा कहीं उल्लेख नै नभएको उनले दावी गरे। 

तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसका कार्यकालमा मानवअधिका र सामाजिक क्षेत्रका काम गरेका नेपाल जस्ता एशियाका अन्य ४ देशले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज को अपरेसन (एमसीसी) अन्र्तगत सम्झौता भएको उनले बताए। 

नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा सम्झौता भएपश्चात अर्थमन्त्रालयमा कार्यालयसमेत स्थापना भएको उनको भनाइ छ। 

कार्यक्रममा मुस्लिम नेता एवं पूर्वमन्त्री फरमूल्लाह मन्सुर, नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कुमार राना, संविधानसभा सदस्य राजु थापा, मुस्लिम संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हाजी अब्दुल सतार, केन्द्रीय उपाध्यक्ष हाजी रफिक मिया, केन्द्रीय महासचिव एवं संविधानसभा सदस्य मुस्तफा आलम, केन्द्रीय सदस्य सवनम बानु, मुस्लिम संघका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष हाजी शाह मोहम्मदलगायतले समाज रुपान्तरण र व्यवस्था परिवर्तनका खातिर महत्वपूर्ण योगदान र बालिदान गर्ने धर्मप्रति आस्थावान मुस्लिम समुदायको हक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि लोकतान्त्रिक बिचारसंग समाहित हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। 

यसैगरी, नेपाली कांग्रेस स्याङजाका महासमिति सदस्य तुलसी गिरी, नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष सरस्वती तिवारी, चापाकोट नगरप्रमुख शिव गिरी, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, हाजी नसिबद्धिन मिया, मुस्लिम संघका संस्थापक मुन्ना शेख, हाजी करिम मिया, हाजी यासिन खाँ, मुस्लिम संघका उपाध्यक्ष नुर मोहम्मद मिया सचिव सैशुद्धिन मियालगायतले वर्तमान सरकारले मुस्लिम समुदायलाई उपेक्षा गरेको बताउदै बिगतमा दिइदै आएको बिदासमेत कटौती गरेकोमा दुख व्यक्त गरे। हरेक क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायको सहभागीता सुनिश्चिताको समेत माग गरेका छन्।  
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.