काठमाडौं : सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीमा ११ महिना लगाएर नाम सिफारिस भएको छ। सिफारिस समितिले शनिबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई तीन नाम बुझाएको हो।
सरकारले २०७५ चैत ११ मा पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले सत्यनिरूपणमा गणेशदत्त भट्ट र बेपत्तामा युवराज सुवेदीलाई अध्यक्ष बनाउन सिफारिस गरेको छ। सत्यनिरूपणमा प्रचण्डमान श्रेष्ठ, गोविन्द गौतम, मन दाहाल र विष्णु पोखरेललाई सदस्य सिफारिस गरिएको छ। बेपत्तामा विश्वप्रकाश भण्डारी, सुनीलरञ्जन सिंह, डा. गंगाधर अधिकारी र सरिता थापाको नाम सदस्यका लागि सिफारिस गरिएको छ।
दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारी रहनेछन्। समितिले पदाधिकारीको नाम नेकपा र कांग्रेसका शीर्ष नेतृत्वबीचको सहमतिका आधारमा सिफारिस गरेको स्रोतको भनाइ छ। शनिबार समितिको बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नाम टुंग्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेताबीच छलफल भएको थियो।
शुक्रबारदेखि दुई दिन नेकपा र कांग्रेस शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। दुवै आयोग पदाधिकारीमा दलीय सहमतिपछि तिनै नामलाई समितिले दिउँसो बैठक राखी अनुमोदन गरेर मन्त्री ढकाललाई बुझाएको हो। समिति ११ महिनासम्म प्रमुख दुई दल नेकपा र कांग्रेसबीचको सहमति पर्खेर बसेको थियो। दुई दलका नेताले तय गरेको नामलाई औपचारिकता दिन मात्र समितिबाट सिफारिस गरी कानुनमन्त्रीलाई बुझाइएको स्रोत बताउँछ। ती नामलाई अब मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेपछि आयोगले वैधानिकता पाउनेछ।
यी दुई आयोग शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन गठन भएका हुन्। माओवादीले २०६३ मंसिर ५ मा बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत युद्ध त्यागेपछि संक्रमणकालीन न्यायका काम टुंगो लगाउन बाँकी थियो। सरकारले २०७१ माघमा सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोग गठन गरेको थियो। दुवै आयोगले काम गर्न नसकेपछि २०७५ माघमा आयोग ऐन तेस्रो पटक संशोधन गरी पदाधिकारीको पद सकिने तर आयोग रहिरहने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसपछि नै सरकारले पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।
को कुन नेताका निकट ?
प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सहमति गर्न पार्टी अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवालाई आग्रह गर्दै आएका थिए। सत्यनिरूपणमा नेताहरूले आफूअनकूल पात्र खोजीमा समय गुजारेपछि आयोग पदाधिकारी चयन गर्न ढिलाइ हुँदै आएको थियो। कसलाई अध्यक्ष÷सदस्य बनाउने भनेर पात्रको खोजी गर्ने जिम्मा कांग्रेसमा रमेश लेखक र मीनेन्द्र रिजाल अनि नेकपामा सुवास नेम्बाङ र वर्षमान पुनले पाएका थिए।
उनीहरूले उक्त अवधिमा विभिन्नि व्यक्तिका नाममा छलफल गरेको स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्री ओलीले सत्यनिरूपणमा दाहाल र बेपत्तामा देउवालाई आयोग अध्यक्ष लिने गरी सहमति गर्न भनेका थिए। दाहालले पहिले अध्यक्षका रूपमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको नाम प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले सहमति नजनाएपछि अर्काे पात्र दाहालले सिफारिस गर्न सकेनन्। त्यसपछि कांग्रेसले सत्यनिरूपण अध्यक्षमा नाम प्रस्ताव गरेको थियो।
दाहालले खटाएका नेता पुनको व्यस्तताका कारण विश्वासिला मान्छे नपाएपछि दुवै आयोग अध्यक्षमा दाहालनिकट परेका छैनन्। सत्यनिरूपण अध्यक्षमा सिफारिस भएका भट्ट देउवा र बेपत्ता अध्यक्षमा सिफारिस सुवेदी नेकपा संसदीय दलका उपेनता नेम्बाङको प्रस्तावबाट छनोटमा परेका हुन्।
सिफारिसका नाम नेकपा र कांग्रेसले भागबन्डाका आधारमा चयन गरेका हुन्। त्यसमा पनि दलभित्र गुटको व्यवस्थापनसमेत गरिएको स्रोतले जनाएको छ। सत्यनिरूपणमा अध्यक्ष र एक सदस्य कांग्रेस अनि तीन सदस्य नेकपाका तर्फबाट परेका छन्। बेपत्तामा अध्यक्ष र एक सदस्य नेकपा अनि तीन सदस्य कांग्रेसका तर्फबाट परेका छन्।
सत्यनिरूपण अध्यक्षमा सिफारिस भट्ट र सदस्यमा श्रेष्ठ देउवाको चाहनामा परेका हुन्। श्रेष्ठ कानुन व्यवसायी हुन्। सदस्य सिफारिस गौतम नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक हुन्। दाङ घर भएका उनी पूर्वमाओवादी कोटामा परेका छन्। पोखरेल भने माओवादी युद्धका क्रममा राज्य पक्षबाट मारिएका रूकुमका विश्वेश्वर पोखरेलकी छोरी हुन्। उनी नेपालगन्जमा कानुन व्यवसायमा छिन्। दाहाल पनि झापाका कानुन व्यवसायी हुन्। उनी पूर्वएमाले कोटामा परेका हुन्।
बेपत्ता अध्यक्षमा सिफारिस सुवेदी पूर्वएमाले कोटाका हुन्। सदस्यमा सिफारिस भण्डारी पूर्वमाओवादीबाट परेका हुन्। उनी अध्यक्ष दाहालका छिमेकी हुन्। उनी चितवनमा कानुन व्यवसायी छन्। सिंह, डा. अधिकारी र थापा कांग्रेसका तर्फबाट सदस्यमा सिफारिस भएका हुन्। सिंह बालानन्द पौडेल संयोजकत्वको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका सदस्य थिए। उनी देउवानिकट हुन्। तनहुँका अधिकारी शान्ति समाजमा आबद्ध छन्। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको सिफारिसमा उनी परेका हुन्। थापा भने पोखरामा कानुन व्यवसायीका रूपमा कार्यरत छिन्। उनी देउवानिकट हुन्।
सरकारले अब यी दुवै आयोगका ऐन संशोधन गर्नेछ। संसद्को यही अधिवेशनमा कानुन मन्त्रालयमार्फत ऐन संशोधन गर्न विधेयक संसद्मा ल्याउने र पारित गर्ने विषयमा पनि नेकपा र कांग्रेसबीच समझदारी बनेको छ।
‘अब कानुन मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव संसद्मा ल्याउनेछ। त्यसपछि यही अधिवेशनमा सोसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विषयमा प्रमुख दुई दलबीच सहमति बनेको छ’, शुक्रबार र शनिबार बालुवाटार भएका छलफलमा सहभागी नेकपा केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटाले भने।
यी हुन् अध्यक्षमा सिफारिस भट्ट र सुवेदी
सत्यनिरूपण अध्यक्षमा सिफारिस भट्ट नेपाल ल क्यापसका सहप्राध्यापक हुन्। सर्वाेच्च अदालतका अधिवक्ता भट्टले ३१ वर्षदेखि पढाउँदै आएका छन्। डडेलधुरा स्थायी ठेगाना भएका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन्। उनी संवैधानिक कानुन र मानवअधिकारका जानकार हुन्। स्विडेन, स्विट्जरल्यान्ड, अमेरिकालागायत देशबाट उनले छोटो अवधिका कोर्स पनि लिएका छन्।
बेपत्ता अध्यक्षमा सिफारिस सुवेदी पूर्वन्यायाधीश हुन्। उनी २०४५ सालतिर न्याय सेवामा प्रवेश गरी २०४८ मा सरकारी वकिलका रूपमा प्रवेश गरेका थिए। सरकारी वकिलकै रूपमा १८ वर्ष सरकारको सहसचिव भएर काम गरेको र १२ वर्ष सर्वोच्चमा बहस गरेको अनुभव छ उनीसँग। त्यसपछि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त उनले पोखरा, सुर्खेत, हेटौंडा, पाटन र बुटवलमा काम गरेका छन्। उनले २०७५ भदौमा बुटवल उच्च अदालतबाट अवकाश पाएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
