२०७६ मंसिर १७ गते सिरहा लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका–४ धन्छवार आधारभूत विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा अभिभावकले हरिप्रसाद सदायलाई चयन गरे। विद्यालयका प्रधानाध्यापक तारणीप्रसाद चौधरीले सदायलाई अध्यक्ष स्वीकार्न मानेनन्। विवाद चर्कियो र गाउँपालिककाको न्यायिक समितिमा पुग्यो। न्यायिक समितिले प्रधानाध्यापक तारणीप्रसाद चौधरीसँग स्पष्टीकरण माग्दा पूरै अटेर गरे। आफ्नो प्रतिबद्धता पनि उनले पूरा गरेनन्। जबकि त्यो विद्यालयमा १७७ जना विद्यार्थीमध्ये १०२ जना विद्यार्थी दलित समुदायकै छन्।
०७६ भदौ २५ गते सिरहाको सिरहा नगरपालिका–११ भलुवाही दुर्गाटोलका मुगिया कामतीको बुबाको निधन भयो। उनले बुबाको मृत्युभोजमा स्थानीय दलित युवा वीरेन्द्र महराको सबै परिवारलाई निमन्त्रणा गरेका थिए। उनी निम्ताकै आधारमा भोज खान पुगेका थिए। जब उनी गाउँलेकै सामूहिक दरिमा पात लिएर भोज खान बसे, त्यसपछि दुखी कामती जो कामती जातिको मैनजन (प्रमुख) थिए र अर्का एकजना जोगिन्द्र कामतीले ती दलित युवालाई हातबाट पात खोसेर भोज स्थलबाट निकालिदिए। त्यसपछि उनले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै प्रहरीमा निवेदन दिए। प्रहरीले दुवैजना पीडकलाई पक्राउ पनि गर्यो। वडाध्यक्ष विनोदकुमार कामतीले दुवै पीडकलाई जमानतमा छुटाएर लगे, गाउँमै मिलाउने भनेर। अहिले पीडितलाई गाउँमा मिल्न चौतर्फी दबाब परिरहेको छ
०७६ भदौ २६ गते ओखलढुंगा सिद्धिचरण नगरपालिका–६ जन्तरखानीका मइते विश्वकर्माले आफ्नो विशेष कामले स्थानीय कुमार मगरको घरमा प्रवेश गरेपछि– तँ अछुत, कसरी मेरो घरमा प्रवेश गर्ने आँट गरिस् ? भन्दै निर्घातरूपमा कुटपिट गरी रगताम्य बनाए।
०७६ भदौ २७ गते महोतरी बर्दिबास नगरपालिका–१३ बिजलपुराका एक युवा जवाहर महतोलाई स्थानीय दलितसँग खानपिन र उठबसलगायतका हेलमेल गरेको भन्दै स्वजातीय खानेपानी समितिका दिनेश महतो, रामशोभित महतो, महेश्वर महतो र बिनादेवी महतोको समूहले पीडित जवाहर महतोको दुवै हात समातेर ज्यान मार्ने धम्की दिँदै निर्घात कुटपिट गरे।
जुन दिन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मिडिया तथा सबै राजनीतिक पार्टीका नेताकार्यकर्ताको सोच, चिन्तन र व्यवहारमा छुवाछूत र जातीय विभेद हटेर जान्छ, त्यो दिन मात्र आम सर्वसाधारणमा त्यसको प्रभाव पर्ने छ।
पछिल्लो केही समयको अन्तरालमा लगातार भएका घटनामध्येका केही प्रतिनिधिमूलक घट्ना मात्र हुन् यी। समाजमा दिनानुदिन यस्ता जातीय विभेद तथा छुवाछूत जस्ता अमानवीय घटना भइरहेका छन्। जुन सामाजिक हिसाबले निन्दनीय र कानुनी हिसाबले दण्डनीय छन्।
दिनप्रतिदिन समाजमा यस्ता कहालीलाग्दा घटना भइरहेका छन्। राजनीतिक दल र सरकारले यसखाले निन्दनीय कार्यमा के सक्रियता देखाएको छ ? लामो संघर्ष र बलिदानबाट नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भइसकेको अवस्थामा पनि किन यस्ता मध्ययुगीन अपराध भइरहन्छन् ? नेपाली समाज किन यतिका क्रुर र अमानवीय बनिरहेको छ ? एक्काइसौं शताब्दीमा पनि किन दलित ‘मानिस’ को दर्जा र हैसियतमा बाँच्न पाइरहेका छैनन् ? दलित समुदायले अब कुन राजनीतिक व्यवस्थामा हो छुवाछूत मुक्त हुने ? शासक किन दलित समुदायलाई दलितकै घण्टी घाँटीमा निरन्तर पहिर्याउन चाहन्छन् ?
मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको दशक बढी भइसक्यो। अझै पनि भुइँतहका जनतामा त्यसको प्रभाव छैन। कुनै अनुभूति छैन। पटक–पटक व्यवस्था फेरिए तर समाजको अवस्था फेरिएको छैन। पटक–पटक देशको कानुन र संविधान बदलिए तर दलितको अवस्था र उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छैन। सामन्ती शासकीय सोच, चिन्तन, प्रवृत्ति र दृष्टिकोण यथावत छन्।
राणाविरोधीदेखि राजतन्त्रविरोधी आन्दोलन वा संघर्षमा दलित समुदायले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आए। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्न पनि दलित समुदायले संघर्ष र बलिदानमा महŒवपूर्ण योगदान गरे। तर उनीहरूमाथिको विभेद र छुवाछूतमा भने कुनै कमी आएको छैन। उनीहरूको राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार त अझ टाढाको विषय भयो।
अहिले दलितले अधिकार तथा समानताका लागि संघर्ष र आन्दोलन पनि गरिरहेकै छन्। दलित समुदाय हिजोभन्दा आज धेरै सचेत भएका छन्। सूचना प्रविधिको बढ्दो पहुँचका कारण पनि अहिले दलित समुदायमाथि हुने विभेद र छुवाछूत तथा अन्यायका घटना प्रायः सार्वजनिक हुने गरेका छन्। तथापि अझै पनि दूरदराजमा दलित समुदायमाथि भए÷गरेका छुवाछूत तथा विभेदका घटना लुकाउने गरिएको छ।
संविधानले छुवाछूत र जातीय विभेदलाई गैरकानुनी मानेको छ। तर छुवाछूत र जातीय विभेदका घटना सार्वजनिक हुँदा पनि कानुनअनुसार पीडिकहरू दण्डसजायँको भागिदार भने बन्न सकेका छैनन्। ०६३ जेठ २१ छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा र २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर र सजाए ऐन बने पनि विभेदका घटना अझ बढिरहेका छन्। छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा र ऐन कानुन केवल कागजमा मात्र सीमित बन्न पुगेका छन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ को पहिलो संशोधन, २०७५ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्नेलाई कसूरको अवस्थाअनुसार एक महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाका साथै दुई लाखसम्म क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराइदिने व्यवस्था गरिएको छ। पटके अपराधीलाई दोब्बर सजाय हुने र सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले अपराध गरेमा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयनको अनुभूति पीडितले गर्न पाएका छैनन्।
शासनसत्तामा बसेका तथा कानुन कार्यान्वयनको जिम्मा लिएर बसेका व्यक्तिको सोेच, चिन्तन र व्यवहारमा परिवर्तन आउन जरुरी छ। राज्यका चारवटै अंग अर्थात् व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र समग्र मिडिया तथा सबै राजनीतिक पार्टीका नेताकार्यकर्ताको सोच, चिन्तन र व्यवहारमा छुवाछूत र जातीय विभेद हटेर जान्छ, आम सर्वसाधारणमा त्यो क्रमशः हट्दै जान सक्छ। समस्याको समाधान जनसर्वसाधारणको बीचमा खोज्नेभन्दा पनि शासनसत्ताको बागडोर सम्हालेर बसेकाबाट थालनी गरिनुपर्छ, त्यसपछि मात्र ऐन, नियम, कानुनले काम गर्ने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
