आफ्नो राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भई वैदेशिक लगानीलाई परिभाषित गरिबस्ने नीति देशको समृद्धिका लागि घातक हुन्छ
संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत दिन लागेको पचास मिलियन डलर सहयोग लिने वा नलिने बारेमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद देखिएको छ। उक्त सहयोगलाई नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। यद्यपि यसलाई संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने प्रावधानका कारण सत्तारुढ दलका कतिपय नेता भने यसको विपक्षमा उभिएका छन्। अमेरिका एमसीसीमार्फत आफ्नो सैन्यस्वार्थसहित नेपाल भित्रिन खोजेको उनीहरूको आशंका छ। एमसीसी विश्वव्यापी गरिबी न्यूनीकरण गर्न अल्पविकिसित तथा विकासोन्मुख देशलाई दिने सहायताका रूपमा सन् २००४ मा स्थापित सहायता संयन्त्र भए पनि यसलाई सामरिक सवालसँग समेत जोडेर हेरिएको छ।
गत निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र एमाओवादीले जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अगाडि सारेको छ। नागरिकले त्यही नारालाई आफ्नो मतदानमार्फत अनुमोदन समेत गरिदिएका छन्। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो पुँजी आवश्यक पर्छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि मानव संसाधन विकाससम्म गर्नुपर्ने धेरै काम छन्। जुन आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट मात्र सम्भव छ या वैदेशिक सहायता तथा अनुदान पनि आवश्यक पर्छ ? नेपालकै सीमित आन्तरिक पुँजीले विश्वव्यापीकरणको युगमा नागरिकका असीमित चाहना र अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ? एमसीसी विवादले यो बहस ल्याएको छ।
सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भने कुनै पनि देशको विकासमा वैदेशिक सहयोग आवश्यक पर्छ वा पर्दैन ? भन्ने बारेमा उत्तिकै बलिया दृष्टिकोण पाउन सकिन्छ। नव माक्र्सवादीहरू शक्तिशाली तथा सम्पन्न देशहरूले वैदेशिक सहयोग, अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत गरिब तथा अविकसित देशमा आफ्नो साम्राज्य र स्वार्थ लाद्छन् भन्ने धारणा राख्छन्। वैदेशिक सहायता, अनुदान वा ऋणको पखेटा हालेर साम्राज्यवाद र विस्तारवाद गरिब तथा अल्पविकसित देशमा घुस्छ, अनि त्यस्ता अविकसित देशमाथि शोषण गरेर थप कंगालीकरण र अविकासको दुष्चक्रमा फसाउँदै लैजान्छ भन्ने उनीहरूको धारणा छ। मूलतः इमान्युअल वालस्टेट्रानको विश्वव्यवस्थात्मक सिद्धान्त, सामिर आमिनको परनिर्भरता सिद्धान्त तथा एजी फ्र्याङ्कको अविकासको विकास सिद्धान्तले धनी तथा सम्पन्न देशहरूले गरिब तथा सीमान्तकृत देशलाई कसरी शोषण गर्छन् र त्यसले अविकासको विकासलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ भन्ने विषयको व्याख्या गरेका छन्।
ल्याटिन अमेरिकी देशको अध्ययन गरेका एजी फ्र्याङ्कले धनी देशसँगको असमान सम्बन्धमा गरिब देशहरू भmन्झन् गरिब हँुदै अविकासको भुमरीमा फस्न पुग्छन् भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। सामिर आमिन यस्ता वैदेशिक सहयोगले अविकसित देशको परनिर्भरता बढाउँछ र त्यसले कुनै पनि गरिब देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर हुनबाट विमुख गराउँछ भन्छन्। वालेस्टाइनले पनि यस्ता सहयोगले धनी देशले आफ्नो स्वार्थ लाद्ने र त्यसले असमान विनिमयलाई बढाएर गरिब देशलाई थप सीमान्तकृत गर्दै लैजान्छ भन्छन्। समग्रमा नवमाक्र्सवादीहरू धनी देशले वैदेशिक सहयोग, सहुलियत ऋण, अनुदान जस्ता माध्यमबाट आफ्नो व्यापारिक र सामरिक स्वार्थपूर्ति गर्छन् भन्ने धारणा राखेका पाइन्छ।
सन् १९५० को दशकमा चर्चित रहेको नवमाक्र्सवादी दृष्टिकोण सन् १९७० को दशकमा आइपुग्दा नपुग्दै आलोचनाको सिकार बन्यो। यही अवधिमा खासगरी पूर्वी एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका अविकसित अवस्थामा रहेका कतिपय देशहरूले विकासमा उल्लेखनीय फड्को मारे। गरिबी तथा अविकासको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका सिंगापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान जस्ता देशहरूले यही अवधिमा आर्थिक अवस्था र विकासमा गुणात्मक प्रगति गरे। यस्ता देशहरूले वस्तु तथा सामग्री उत्पादन र निर्यात गर्दै विश्वमा आफ्नो हिस्सा बढाउन सफल भए। वैदेशिक मुद्रा संकलन र देशको विकासमा पत्याउनै नसकिने द्रुतगतिमा विकास गरे।
स्पष्ट नीतिविना राजनीतिक स्वार्थको आधारमा वैदेशिक लगानीलाई परिभाषित गर्ने, नागरिकलाई गरिबीको दुष्चक्रमा घुमाइरहने र आफूले मस्ती मारिरहने शासन व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइरह्यौं भने त्यसले पक्कै विस्फोटको रूप लिनेछ।
एकजना विद्धान गेरी गेरेफीले आफ्नो एक बौद्धिक लेख ‘रिथिंकिंङ डेभलपमेण्ट थ्यौरी’ मा पूर्वी एसिया र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले द्रुत गतिमा विकास गर्नुका पछाडि चारवटा सवालको महत्त्वपूर्ण हात रहेको उल्लेख गरेका छन्। जसमा वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक व्यापार, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र वैदेशिक ऋण रहेका छन्। उनका अनुसार समकालीन समाजमा यी चारवटा पक्षले कुनै पनि देशको विकास रणनीति र परिणामलाई विभिन्न माध्यमबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभाव पार्छ।
सन् १९६० को दशकसम्म करिब–करिब सबै आर्थिक तथा सामाजिक सूचकहरूमा दक्षिण कोरिया र नेपालको बीचमा समानता थियो। छोटो समयमा दक्षिण कोरियाले चामत्कारिक विकास गर्यो। ताइवानको इतिहास पनि उस्तै छ। दक्षिण कोरिया र ताइवानले सन् १९५०को दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट निकै ठूलो परिमाणमा सैन्य तथा गैर सैन्य सहयोग प्राप्त गरेका देखिन्छ। सन् १९५१ देखि ६५ को अवधिमा अमेरिकाले ताइवानलाई १.५ विलियन डलर गैरसैन्य आर्थिक क्षेत्रमा सहयोग गरेको थियो। यसैगरी २.५ विलियन डलर सैन्य क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। यसैगरी दक्षिण कोरियाले पनि सन् १९५३ देखि ६१ को अवधिमा मात्रै अमेरिकाबाट २.६ विलियन डलर गैर सैन्य आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको थियो। यसैगरी यस अवधिमा १.६ विलियन डलर सैन्य सहयोग प्राप्त गरेको थियो। पूर्वी एसिया तथा ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिकाका कयौं देशको विकासमा पनि यस्तै वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहयोग तथा लगानीको प्रत्यक्ष भूमिका छ। सन् १९६० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले सिंगापुरको अर्थतन्त्रको बारेमा अध्ययन गर्न खटाएको अर्थविद डा. अबर्लर्ट विनसेमिसले सिंगापुरलाई ‘एसियाको अँध्यारो कुनामा रहेको सानो गरिब बस्ती’ भनी टिप्पणी गरेका थिए। यसपछि प्राप्त वैदेशिक लगानी, ऋण अनुदान र सहयोगको जगमा अहिले सिंगापुर संसारकै केन्द्र बनेको छ।
नेपालले अहिलेसम्म पनि आफ्नो विकासमा वैदेशिक लगानी, अनुदान, ऋण र सहयोग आवश्यक छ या छैन भन्ने बारेमा स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन। हामीले लिएका आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी कहाँबाट व्यवस्था गर्ने भन्ने बारेमा प्रष्ट हुन सकेका छैनौ। विपद्मा बाइबल बाँड्नेसम्मका परियोजनो स्वीकारेको इतिहास खासै लामो छैन। पूर्वाधार विकासको कुरै छाडौं संघीयता कार्यान्वयनका कानुन बनाउन भनेर विश्व बैंकबाट १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छौं। शौचालय बनाउन मात्र होइन शौचालय गएपछि हात धुनुपर्छ भन्ने सिकाउन अनि सांसदको क्षमता विकासका तालिम आयोजना गर्न मात्र नभई उनीहरूलाई झोला बाँड्नसमेत वैदेशिक सहयोगमा भर परिरहेका छौं। हाल नेपालको साधारण खर्चसमेत आन्तरिक राजस्व संकलनबाट पुगनपुग हुन्छ। कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन पनि वैदेशिक सहयोग लिनुपर्ने विडम्बना हाम्रासामु लम्पसार छ। तर पनि हामी वैदेशिक सहयोग, अनुदान वा ऋणको बारेमा आफ्ना स्वार्थका आधारमा भाषणबाजी गरिरहेका छौं। एक राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन सकेका छैनौ।
नेपालको समृद्धिका लागि वैदेशिक सहयोग, अनुदान, ऋण तथा लगानी आवश्यक छ कि छैन ? भन्ने बारेमा कहिल्यै बहस भएको छैन। बरु आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको आधारमा समर्थन वा विरोधमा समय बिताइरहेको छौं। कुनै पनि दलका सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने वा आफ्नो स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी वैदेशिक लगानी, ऋण तथा अनुदान परिचालन गर्ने रणनीति निर्माण गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिएका छैनन्। बरु इतिहासको कुनै कालखण्डमा वैदेशिक सहयोग प्राप्त गरी आर्थिक विकास गरेका दक्षिण कोरिया वा जापान जस्ता देशमा वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम सम्झौता गरी सक्रिय युवालाई निर्यात गरेको विषयलाई आफ्नो प्रमुख सफलताको सूचीमा राखिरहेका छन्। त्यसैगरी देशलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने कुनै स्पष्ट र प्रभावकारी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ उदासीन छन्। इतिहासलाई हेर्ने हो भने यही सार्वभौमिकता वा अखण्डताको नारा दिँदै अरुण तेस्रो निर्माणमा पोखिएको ‘राष्ट्रवाद’ ले देशलाई दुई दशक अन्धकारमय बनायो। तैपनि हामीले चेतेका छैनौ।
अन्त्यमा, कुनै पनि देशको विकासका लागि वैदेशिक सहयोग आवश्यक छ या छैन भन्ने बारेमा लाखौं लेख लेखिएका छन्। हजारांै पुस्तक छापिएका छन्। यसको पक्ष र विपक्षमा उत्तिकै बलिया तर्क र तथ्य छन्। अध्ययन गर्ने व्यक्तिले जुन तर्कका लेख वा सामाग्री खोज्छन् त्यो सहजै पाउँछन्। वैदेशिक अनुदान, ऋण, लगानी वा सहयोग देश बनिहाल्ने र नल्याउँदैमा देशको सार्वभौमिकता अक्षुण रहने भन्ने दुवै तर्कमा खास दम छैन। प्रधान कुरा देश विकासमा लगानी गर्ने पुँजी कसरी संकलन र परिचालन गर्ने भन्ने हो।
वैदेशिक अनुदान, सहयोग वा ऋण पुँजी संकलन गर्ने एउटा माध्यम हो। यद्यपि नेपालको समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ या छैन पहिला राष्ट्रिय स्पष्टता आवश्यक छ। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भई वैदेशिक लगानीलाई परिभाषित गरिबस्ने नीति देशको समृद्धिका लागि घातक हुन्छ। स्पष्ट नीतिविना राजनीतिक स्वार्थको आधारमा वैदेशिक लगानीलाई परिभाषित गर्ने, नागरिकलाई गरिबीको दुष्चक्रमा घुमाइरहने र आफूले मस्ती मारिरहने शासन व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइरह्यौं भने त्यसले पक्कै विस्फोटको रूप लिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
