निर्वाचित र नियुक्तको द्वन्द्व

अब पनि सुशासनतिरको यात्रा धर्मराए जनआन्दोलनको उर्लंदो आकांक्षाको क्रान्ति निराशाको प्रतिक्रान्तिमा रुपान्तरित हुने खतरा बढ्नेछ

नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अंगीकार गर्ने संविधान प्राप्त गरेको चार वर्ष व्यतित भइसकेको छ। यस अवधिमा संघीयता संस्थागत गर्न, लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतालाई नागरिकसम्म वितरण गर्न र गणतन्त्र मजबुत बनाउन संरचनागत तथा वैधानिक आधार तयार भएका छन्। सानातिना मतभेदबाहेक संविधानमा ठूलो विवाद नदेखिनु यसको सफलताको रूपमा लिन सकिन्छ। यसमा असहमत हुनेहरूको पनि संविधानका आधारभूत पक्षहरूमा भन्दा अझ सर्वस्वीकार्य बनाएर साझा राजनीतिक दस्ताबेज बनाउन खोजेको देखिन्छ।

एकात्मक राज्यप्रणाली र राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट यति ठूलो परिवर्तन हुँदा सामान्य कम्पन आउनुलाई सहजरूपमै लिन सकिन्छ। क्रमशः नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुँदै जानु र लामो सशस्त्र द्वन्द्वका पीडाको सम्बोधन हुँदै जानु नेपालीका लागि सन्तोषको विषय बनेको छ। अब परिवर्तनका लाभ जनताले प्राप्त गर्नसक्ने सुशासनतिरको यात्रामा लाग्ने बेला आएको छ। यस यात्रामा हाम्रा कदम धर्मराए भने जनआन्दोलनको उर्लंदो आकांक्षाको क्रान्ति निराशाको प्रतिक्रान्तिमा रुपान्तरित हुने खतरा बढ्नेछ।

चीनका नेता देङ सियाओ पेङले भनेका थिए कि ‘बिरालो कालो होस् वा सेतोको अर्थ छैन जबसम्म यसले मुसा समात्छ।’ उनले भनेजस्तै हामीले जुनसुकै राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरे पनि यो आफैं साध्य होइन। साध्य त जनताको सर्वोपरि हित हो। जनताको सुख र कल्याणमा उल्लेख्य सुधार भएन भने त्यसको विकल्पको खोजी हुनु स्वाभाविक हुन्छ। अमेरिकी संविधानका मस्यौदाकार थोमस जेफर्सनका यी शब्द मननीय लाग्छन् —‘जनताको व्यवहार र भावना नै यस्तो चिज हो जसले गणतन्त्रलाई मजबुतीका साथ संरक्षण गर्छ, यसमा कमी आउनु घुन किरा उत्पन्न हुनु हो जसले संविधान र कानुनको आत्मा नै खाइदिन्छ।’ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा सबै नेपाली समाजका वर्ग र नेपाली नागरिकको यसप्रति श्रद्धा र सम्मान आवश्यक छ।

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले भनेका थिए—‘संविधान र कानुनप्रतिको श्रद्धा हरेक अमेरिकन आमाले आफ्ना नानीलाई स्तनपानसँगै पिलाउनुपर्छ, स्कुलमा पढाउनुपर्छ, वर्णमालामा लेखिनुपर्छ, व्यायामशालामा सिकाइनुपर्छ, व्यवस्थापिकाबाट घोषणा हुनुपर्छ। न्यायको अदालतबाट कार्यान्वयन हुनुपर्छ, सारांशमा यो राजनीतिक धर्म बन्न सक्नुपर्छ।’ तर, नागरिकले गर्ने श्रद्धा र समर्थन हो वास्तविक संविधानको कार्यान्वयन गर्ने भनेको राज्यका संयन्त्रहरूले नै हो। यसमा नीति निर्माण गर्ने र दिग्दर्शन (स्टेरिङ) गर्ने राजनीतिक नेतृत्व तथा नीति कार्यान्वयन गरेर सेवा वितरण (रोविङ) गर्ने प्रशासन संयन्त्रको मुख्य भूमिका रहन्छ। यी दुई पात्रहरूबीच लय मिल्यो भने संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन्छ र सुशासनको प्रत्याभूतिसमेत हुन जान्छ। यिनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा, ईश्या र अविश्वास भयो भने कुशासनतिर राज्य जान्छ र जनतामा निराशाको सञ्चार हुन्छ।

अहिले नेपालमा अस्वभाविक रूपमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच प्रतिस्पर्धा, ईश्या र अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ जुन सुशासनका लागि शुभ लक्षण होइन। राजनीति र प्रशासन दुवैले आफ्ना लक्ष्मणरेखा उल्लंघन गर्न खोज्दा यस्तो अस्वस्थ सम्बन्ध बन्दै गएको छ। जनप्रतिनिधि आफूहरू जनताबाट निर्वाचित भएकाले प्रशासनले व्यावसायिक मूल्यमान्यताको वहानामा अवरोध गर्न नहुने भन्ने गर्छन्। जनताबाट निर्वाचित पनि नहुने र जनताका प्रतिनिधिले नियुक्त गर्न पनि नसक्ने कर्मचारीले कसरी ‘जनताद्वारा जनताको सरकार’ को लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई विस्थापित गर्न सक्छन् ? भन्ने उनीहरूको धारणा रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ।

अमेरिकाको ह्वाइट हाउसका एक सल्लाहकारले भनेजस्तै—‘हामीले उफ्रिनु भनेपछि उत्तर कति माथिसम्म भन्ने हुनुपर्छ।’ यसको अर्थ कर्मचारीहरू भनेका चेस खेलका निर्जीव प्यादा जस्तै हुन् जसले खेलाडीको चालअनुरूप चल्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल परिचालन गर्ने काममा सबभन्दा नजिकको वाधकको रूपमा कर्मचारीलाई हेर्ने गर्छ। अझ राजनीतिक नेतृत्व नयाँ छ भने कर्मचारीसँगको द्वन्द्व निकै चर्को हुने गरेको देखिन्छ। उनीहरूको अनुभवको कमी र महत्त्वाकांक्षाले गर्दा सार्वजनिक सेवाको हुनसक्ने दुरुपयोग रोक्ने काम पनि ‘अनिर्वाचित सिनेट (नन्इलेक्टेड सिनेट)’ भनिने कर्मचारीको हुने हुँदा ईश्या र अविश्वासको वातावरण बन्न जान्छ। जब यस्तो गल्ती रोक्ने प्रयास गरिन्छ तब कर्मचारी असुरक्षित हुन पुग्छन्। कर्मचारीतन्त्र यथास्थितिमा रमाउने भएकाले राजनीतिको तीव्र परिवर्तनको कदमसँग लय मिलाउन सक्दैनन् भन्ने आरोप लगाइने गरिन्छ। अहिले नेपालमा यी दुई वर्गबीचको अविश्वास सिर्जना हुनुमा पनि यिनै कारक तत्त्व प्रमुख रूपमा देखिएका छन्।

‘लाइटिङ रड थ्योरी’

राजनीतिले ठूलो फड्को मारिसक्यो, तर हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पुरानै शैलीमा रमाइरहेको छ। यस्तोमा कसरी जनप्रतिनिधिले परिवर्तनको अनुभूति दिन सक्छन्? भन्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। त्यसबाहेक राजनीतिमा आक्षेप र आरोप पन्छाएर आफू चोखो हुन खोज्ने प्रवृत्ति नराम्रोसँग बढ्दैछ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेतको प्रतिक्रिया हेर्दा सबै दोष कर्मचारीतन्त्रको हो। यो कर्मचारीतन्त्र रहेसम्म परिवर्तन असम्भव छ, यसलाई ध्वंस नगरी नयाँ नेपाल सम्भव नै छैन, यिनीहरू सबभन्दा झुठ बोल्दछन्, नेपाल बनाउने आफ्ना सपना कर्मचारीका कारण पूरा हुन सकेन आदि आरोप हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको हो। हेराल्ड लास्कीले एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्—लाइटिङ रड थ्योरी। राजनीतिक नेतृत्व जहिले पनि प्रत्यायोजन वा अन्य उपायद्वारा आफूलाई लाग्ने आक्षेप पन्छाउन खोज्छ। तर सदैव यो चलाखी सफल हुँदैन भन्ने यसको आसय देखिन्छ। कर्मचारीतन्त्र सरकारको ऐना हो र ऐनामा अनुहार जस्तो छ त्यस्तै देखिने हो। आफ्नो अनुहार कुरुप छ भने ऐनालाई दोष दिन मिल्दैन।

कर्मचारीतन्त्र सरकारको ऐना हो र ऐनामा अनुहार जस्तो छ त्यस्तै देखिने हो। आफ्नो अनुहार कुरुप छ भने ऐनालाई दोष दिन मिल्दैन। सरकारको नेतृत्व गर्दा आफ्नो संयन्त्रलाई ठीक गर्न नसक्नु वा राम्रोसँग परिचालन गर्न नसक्नु नेतृत्व असफल भएको स्वीकार्न सक्नुपर्छ।

सरकारको नेतृत्व गर्दा आफ्नो संयन्त्रलाई ठीक गर्न नसक्नु वा राम्रोसँग परिचालन गर्न नसक्नु नेतृत्व असफल भएको स्वीकार्न सक्नुपर्छ। बेलायतमा धेरै वर्षपछि लेबर पार्टीको सरकार बनेपछि क्लिमेन्ट एट्लिकले प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका थिए। लामो समय टोरी सरकारसँग काम गरेका कर्मचारीले सहयोग गरे वा गरेनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै एट्लिकले भनेका थिए, ‘मैले उनीहरूलाई पूर्णरूपमा बफादार पाएँ, लेबर सरकारको नीतिहरू उनीहरूले पूर्ण क्षमतामा कार्यान्वयन गरे र यही नै कर्मचारीतन्त्रको परम्परा हो।’ भारत स्वतन्त्र भएपछि सरदार पटेलले त्यसबेलाको अखिल भारतीय सेवाका बारेमा भनेका थिए, ‘यदि हामीसँग स्वतन्त्र परामर्श दिन सक्षम अखिल भारतीय सेवा हुँदैन भने एकीकृत भारत प्राप्त गर्न सक्दैनौं।’ यस्तै ठूलो छाती भएका नेताहरूले नै प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छन्। एक वर्गले अर्को वर्गलाई दोष दिएर जनताप्रति कोही पनि उत्तरदायी नहुने रोग नेपालमा फैलिँदैछ।

राज गर्ने कि शासन

प्रशासनमा एउटा मान्यता बनेको छ कि ‘राजनीतिज्ञहरू राज गर्छन् प्रशासकहरू शासन’ (पलिटिसियन्स रेन ब्यरोक्रेट्स रुल)। राजनीतिज्ञमा दूरदृष्टि, साहस, संयम र उदाहरण बनेर देशलाई सकारात्मक विकासतिर डोर्‍याउने क्षमता हुनुपर्छ। उनीहरू सामाजिक माग सम्बोधन हुने गरी नीति निर्माण गर्छन् र कर्मचारीका लागि मापदण्ड, सर्तहरू, मूल्यांकनका आधार तयार गर्छन्। यी सीमाभित्र रहेर कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयनको काममा स्वायत्तता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ। कानुन कार्यान्वयन गरेर यसले व्यक्तिका आचरणको नियमन गर्छ, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट यसले सेवा र वस्तुहरू वितरण गर्छ, सामाजिक तनावको समाधान गरेर सामाजिक सामान्जस्यता कायम गर्छ। यसले नीति कार्यान्वयन मात्र गर्दैन समाजका विविध इच्छा र माग नीतिनिर्मातासम्म प्रशासन गर्छ। यी भूमिकाले गर्दा वास्तविक शासन कर्मचारीबाट हुने गर्छ र राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरूलाई दिग्दर्शन गर्ने (स्टेरिङ) काम मात्र गर्छन्।

शासन गर्नु निरस काम भएकाले प्राय कर्मचारी आलोचित हुने गर्छन्। नेताहरू मान सम्मान, माला मञ्चका हकदार हुने गर्छन्। अहिले राजनीतिक नेतृत्वमा शासन गर्ने सोच बढ्दै गएको देखिन्छ। यसमा पनि नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा यो रोग बढी देखिएको छ। यसैका कारण कर्मचारीप्रति उनीहरूको ईश्या र प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको देखिन्छ। विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि कर्मचारी तर्साउने (ब्युरिक्रेट्स ब्यासिङ) अनावश्यक झमेलामा फस्दै गएका देखिन्छन्। नीति निर्माण तहमा समेत कर्मचारीको सेवा, सुविधा र स्थायित्व संकुचन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्नु यही ईश्र्याको परिणाम हो। यो स्थिति बढ्दै गएमा यी दुई वर्गबीचको ‘ईश्याको व्यवस्थापन’ (जिअलसी म्यानेज्मेन्ट) निकै चुनौतीपूर्ण हुनेमा शंका छैन।

प्रशासकहरू ‘धारामा कि धुरीमा’

कर्मचारीमा यथास्थितिवादी सोच र लोकतन्त्रमा समेत आफूलाई उच्च वर्गको ठान्ने दीर्घरोग लागेको छ। विशेषज्ञता, ज्ञान, सूचना र गोपनीयतामा पहुँचको कारण कर्मचारीतन्त्र एउटा शक्ति समूहको रूपमा स्थापित भएको छ जसका आफ्नै स्वार्थ, मूल्य र शक्तिका आधार छन्। राजनीतिबाट स्वीकृत नीति र योजना कार्यान्वयनका लागि आफ्ना एकाइहरू व्यवस्थापनमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने वहानामा यसले राजनीतिको क्षेत्रसमेत अतिक्रमण गर्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सबभन्दा खराब कुरा कर्मचारीतन्त्र न जनताको प्रिय छ न त राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास नै जित्न सकेको छ।

पण्डित नेहरूले भारतको ‘सिभिल सर्भिस’ लाई व्यंग्य गर्दै भनेका थिए—यो सभ्य(सिभिल) पनि छैन र यसले सेवा ( सर्भिस) पनि दिन सकेको छैन। यस्तै आरोप नेपालको कर्मचारीतन्त्रमाथि पनि लाग्दै आएको छ। यिनीहरू जनताको सेवक होइन कि स्वामी बन्न खोज्छन्। लोकतन्त्रमा जनताको स्वामित्व नभएका संस्थाहरू टिक्न सक्दैनन् तर हाम्रो कर्मचारीतन्त्र गोपनीयताको आवरण (क्लोक अफ सेक्रेसी) मा काम गर्न खोज्छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई निर्दयी अभिभावक ( एव्युसिभ प्यारेन्ट) भन्दै उनीहरूको हस्तक्षेपले निष्पक्ष सेवा वितरण गर्न नसकेको भन्ने कर्मचारीतन्त्रलाई जनताबाट ढिलासुस्ती, भेदभाव, भ्रष्टाचार र गलत कामका लागि नेताहरूसँगको मिलिभगतको आरोप लाग्ने गरेको देखिन्छ। चिनियाँ दार्शनिक लाओत्सेले भनेजस्तै ‘एकएक रौं मिलाएर कपाल कोर्ने र अन्नका एकएक दाना पकाएर भात बनाउने’ जात हो कर्मचारीतन्त्र। कर्मचारीतन्त्र प्राविधिक पक्षमा जतिसुकै उत्कृष्ट भए पनि राजनीतिक आधारहरू परीक्षण गर्न प्रशिक्षित छैन र यसका सांगठनिक ढाँचा पनि राजनीतिक भूमिकाका लागि बनेका छैनन्। त्यसैले अमेरिकी संविधानका मस्यौदाकारमध्येका मैडिसनले कुनै पनि संस्था जनताको प्रत्यक्ष चयन वा दूर चयन (रिमोट च्वाइस) बाट बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

हामीले योग्यता प्रणाली बेलायतबाट सिकेको मानिन्छ। त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रका बारेमा बर्नार्ड सेफरको ‘पब्लिक सर्भिस बार्गेन थ्योरी’ ले भन्छ कि उन्नाइसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच अघोषित सौदावाजी भएको थियो कि कर्मचारीले केही राजनीतिक अधिकार छाड्ने र यसबापत राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको ‘हायर फायर’ को अधिकार छाड्ने। अहिलेसम्म पनि यो मोडेलको कर्मचारीतन्त्रमा कर्मचारीलाई राजनीति गर्ने छुट छैन र उनीहरूको स्थायित्वको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ। तर, कर्मचारीतन्त्रका प्रणेताहरूले नै कर्मचारी निर्वाचनमा जानु नपर्ने हुँदा यसको नेतृत्व निर्वाचितले गर्नुपर्ने सुझाएका हुन्। कर्मचारीले यस तथ्यलाई राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ। एउटा भनाइ निकै मननयोग्य छ कि ‘विशेषज्ञहरू धारामा रहनुपर्छ नकि धुरीमा (एक्सपर्ट इन ट्याप नट इन टप)’। धुरीमा अर्थात् शीर्षस्थान राजनीतिक नेतृत्वकै हो। विकसित देशहरू र हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकको कर्मचारीतन्त्रमा फरक के छ भने उनीहरूकोमा यसको भूमिका सीमित छ र बाह्य नियन्त्रण पनि बढी नै छ जबकि हाम्रोमा यसको भूमिका व्यापक छ र बाह्य नियन्त्रण कमजोर छ। विकासशील मुलुकहरूमा कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक भूमिका समेत निर्वाह गर्न लगाइन्छ जुन वैधानिक भूमिका मानिँदैन।

राजनीतिले प्रशासनलाई र प्रशासनले राजनीतिलाई जति आरोप लगाए पनि यी दुवै राज्य सञ्चालनका अपरिहार्य संस्था हुन्। राजनीतिले नै कानुनलगायतका अन्य नीतिहरू दिएर शासकीय दिग्दर्शन गर्ने हो। तर, जतिसुकै राम्रा कानुन बने पनि ती आफैं कार्यान्वयन हुँदैनन्, राज्यले प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा आफंै वितरण हुँदैनन्। यसका लागि वितरण संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ। कर्मचारीतन्त्र र यसलाई हाँक्ने प्रशासन संयन्त्र राज्यको ‘डेलिभरी विङ’ हो। यो जति प्रभावकारी भयो त्यति नै सरकार, व्यवस्था र राज्यकै पनि वैधानिकता सिद्ध हुन्छ र राज्यले गरेको सामाजिक सम्झौताको नवीकरण हुन्छ। त्यसैले दूरदर्शी नेताले यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेर सफलता हात पार्छ। बेलायतका नेता जोसेफ च्याम्बरलिनले कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘तपाईंहरू हामीविना पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर मलाई पूर्ण ज्ञान छ कि तपाईंहरूविना हामी केही गर्न सक्दैनौं।’ यी विषय हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले मनन गर्नुपर्छ। सरकार अन्य अंग न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाविना पनि अस्तित्वमा रहन सक्छ, तर प्रशासन संयन्त्रविना सरकारको अस्तित्व असम्भव हुन्छ। कर्मचारीतन्त्र परिवर्तनको प्रमुख पात्र पनि हो र यो राजनीतिक व्यवस्थाका मूल्यहरू वितरण गर्ने माध्यम पनि हो। अमेरिकाको प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक इज्रा सुलेमानको भनाइ छ, ‘सार्वजनिक सेवा यस्तो माध्यम हो जसबाट लोकतन्त्रको वैधानिकता सुदृढ वा कमजोर हुन्छ,यसको अभाव वा अकुशलता वा राजनीतीकरणले समाजको सुशासनमा असाधारण प्रभाव पार्न सक्छ।’ उनको यी भनाइबाट यस संस्थाको कति महत्त्व छ ? अनुमान गर्न सकिन्छ। तर, नेपालको विडम्बना राजनीति र प्रशासन दुवैप्रति जनताको सन्तुष्टि देखिँदैन। यी दुवै फरक खालका मात्र हुन्, असल खालका होइनन् भन्ने जनताको प्रतिक्रिया सुनिन्छ।

गैरजिम्मेवार राजनीति र अदृश्य सरकारी संयन्त्र नै राम्रो प्रशासनका लागि वाधकको रूपमा देखिएको छ। प्रशासनको पुरातन मान्यता राजनीति र प्रशासनको क्षेत्र विभाजन (डाइकोटोमी) अनुसार राजनीति र प्रशासन फरक जन्तुहरू हुन् जसलाई छुट्टै पिंजडामा राज्यको चिडियाखानामा राखिन्छ। यस मान्यतामा ठूलो परिवर्तन आएको छ। अबको प्रशासन भनेको नीतिनिर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वको सहयोगी हो। नीति विश्लेषण गरेर नीति निर्मातालाई तटस्थ विज्ञ परामर्श दिनु र नीति कार्यान्वयन गरेर निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्ने काम यसको हो। राजनीतिले यही रूपमा यस संस्थाको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ। हो यो संयन्त्र निष्प्रभावी वा भुत्ते भयो भने यसलाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हो। अहिलेको प्रणाली ठीक लागेन भने कर्मचारीतन्त्रका अन्य मोडेलहरू पनि छन्। हामीले अहिलेसम्म अवलम्बन गरेको ‘न्युट्रल कम्पिटेन्सी स्कुल अफ थट’ को प्रणाली हो। कार्यकारी नेतृत्व अनुकुलको प्रणाली अवलम्बन गर्ने ‘एक्जिक्युटिभ लिडरसीप स्कुल’ पनि छ। कर्मचारीलाई एकहदको राजनीति गर्न छुट दिने फ्रेन्च सिस्टम र माथिल्ला श्रेणीका पद राजनीतिक नियुक्त हुने जर्मनले अपनाएको प्रणाली वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको केही काउन्टीहरूमा जनताले चुन्ने कर्मचारीतन्त्र पनि छ। रुसमा पार्टी कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने प्रणाली ‘नोमेनक्लाटुरा’ पनि छ। यी जुनसुकै प्रणाली अवलम्बन गरे पनि यो ‘डेलिभरी विङ ’ चुस्त र उत्प्रेरित भने हुनुपर्छ। यसबाहेक यो देशको वातावरण अनुकूल पनि हुन जरूरी छ। हामीले चामल आयात गर्दछौं, तर चपस्टिकले खाँदैनौं, हामीले वेस्टमिन्सटर मोडेलको संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्यौं, तर लर्ड र राजतन्त्र मानेनौं। यसर्थ एक अर्कालाई दोषारोपन गर्न छाडेर राजनीति र प्रशासनले सहकार्य गर्न सक्नुपर्छ।