अन्तत: पूर्वमाओवादीलाई सभामुख

अन्तत: पूर्वमाओवादीलाई सभामुख

काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपाले सभामुख उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ। नेकपा सचिवालयको आइतबारको बैठकले पार्टी स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो।

पार्टी अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको संयुक्त प्रस्तावमा सापकोटालाई सचिवालय बैठकले सर्वसम्मतिमा सभामुख उम्मेदवार बनाउने निर्णय लिएको महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिए। ‘कतिपयलाई नेकपाले सभामुख चयन गर्नै सक्दैन, गरे पनि सर्वसम्मत निर्णय लिन सक्दैन भन्ने थियो तर हामीले त्यसलाई चिरेर दुवै अध्यक्षको संयुक्त प्रस्तावका रूपमा सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा उहाँ (अग्नि सापकोटा) लाई सभामुख उम्मेदवार बनाउने निर्णय लिएका छौं,’ बैठकपछि महासचिव पौडेलले भने।

संसद्मा नेकपा एक्लैको झन्डै दुई तिहाइ १ सय ७४ (एकजना निलम्बित) मत छ। बहुमतका आधारमा सभामुख चयन हुन १ सय ३८ मत भए पुग्छ। संसद्मा बहुमत रहेको नेकपाले सभामुख उम्मेदवार चयन गर्न नसक्दा संसद् एक महिनायता अवरुद्ध छ।

नेकपा (तत्कालीन माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट सभामुख बनेका कृष्णबहादुर महराले संसद्का महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा गत असोज १४ मा पदबाट राजीनामा दिएपछि संसद् सभामुखविहीन थियो। महरा थुनामै छन्। नेकपाले सभामुख उम्मेदवार चयन गर्न नसक्दा ४ पुसमा सुरु संसद्को हिउँदे अधिवेशन प्रभावित बन्दै आएको थियो।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको ‘वन अन वन’ छलफलमा सभामुख उम्मेदवारको नाममा सहमति जुटेपछि नेकपाले साँझ सचिवालय बैठक बसेर सापकोटाको नाम अनुमोदन गरेको थियो।

नेकपाले २६ पुसको सचिवालय बैठकबाट सभामुखमा पार्टीले उम्मेदवारी दिने र त्यसका लागि उपसभामुखलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानतः सभामुख र उपसभामुख एकै दलका हुन नपाउने व्यवस्थाका कारण उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले राजीनामा नदिँदा सभामुख चयन गर्न सत्तारुढ दललाई सकस परिरहेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओली र दाहालबीच कसलाई सभामुख बनाउने भनेर तानातान थियो। ओली पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङ र दाहाल सापकोटालाई सभामुख बनाउने पक्षमा अडिग थिए। उपसभामुख तुम्बाहाङफे आफंै सभामुख बन्ने दाउमा थिइन्।

नेकपाभित्र सभामुख पूर्वमाओवादीले लिने कि एमालेले भन्नेमा दुई अध्यक्षबीच लामो समय रस्साकस्सी चलेको थियो। पार्टी एकताअघि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पूर्वएमालेले र उपराष्ट्रपति तथा प्रतिनिधिसभाको सभामुख पूर्वमाओवादीले लिने समझदारी थियो। त्यसैका आधारमा सभामुख आफूले पाउनुपर्ने अडान अध्यक्ष दाहालले नछाडेपछि सभामुख चयनमा ओली–दाहाल विवाद थियो।

दौडमा को को थिए ?

सभामुखमा नेकपाभित्र नेम्बाङ, तुम्बाहाङफे, सापकोटा, पम्फा भुषाललगायत नेता आकांक्षी थिए। नेकपाले सभामुख उम्मेदवार चयन गरेसँगै अब सोमबारको संसद् बैठक सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ। ‘अब सोमबारको संसद् बैठक सञ्चालन हुन्छ होला,’ महासचिव पौडेलले भने।

ओली–दाहालबीच सभामुख चयनमा सहमति जुटेपछि दाहालले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई उनकै निवास कोटेश्वर पुगेर छलफलपछिका निर्णयको ब्रिफिङ गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने उपसभामुख तुम्बाहाङफेलाई बालुवाटारमा बोलाएर दुई अध्यक्षबीचको सहमति जानकारी गराएका थिए।

संसद् बैठक सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ। नेकपाले सभामुख उम्मेदवार चयन गरेसँगै सोमबारको संसद् बैठक अगाडि नै उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले पदबाट राजीनामा दिने छिन्। सोमबारको संसद् बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य राजपा नेता महन्थ ठाकुरले गर्ने र सभामुख निर्वाचन मिति तोक्ने संसद् सचिवालयको तयारी छ।

अडानबाट कसरी पछि हटे ओली ?

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल सभामुख उम्मेदवार चयनमा आ–आफ्नो अडानबाट टसमस नहुँदा नेकपालाई सभामुख चयन गर्न सकस बनिरहेको थियो। दुवै अध्यक्षबीच उम्मेदवार चयनमा मतभेद भएपछि नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यले सभामुख प्रस्ताव अध्यक्ष दाहाललाई गर्न दिनुपर्ने भन्दै २३ पुसमा नेता वामदेव गौतमको भैंसेपाटी निवासमा छलफल गरेका थिए।

अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, वामदेव गौतम तथा नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी भैंसेपार्टी भेलामा दाहालले गर्ने प्रस्तावमा सहमति जनाउने निर्णय नेताहरूले गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली दबाबमा थिए।

पहिलेको भागबन्डाका आधारमा पनि आफूले सभामुख नछाड्ने दाहालको निरन्तरको अडानपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली दाहालकै प्रस्तावमा सापकोटालाई सभामुख बनाउन लचक बनेका हुन्। पछिल्ला दिनमा वरिष्ठ नेता नेपाल र दाहालबीच पनि हिमचिम बढ्दो थियो। यसको जानकारी पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले अन्ततः पूर्वएमाले खेमाबाटै नेता नेपाल, खनाल र गौतमको साथ नपाउने देखेपछि सभामुखको अडानमा नबस्ने निष्कर्षमा पुगेर माघ २ मा लचक बन्ने संकेत देखाएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले खासगरी दाहालले प्रस्ताव गरेका नेता सापकोटाको अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दाका विषयमा प्रश्न उठाउँदै अप्ठ्यारो आइलाग्न सक्ने बताइरहेका थिए। तर दाहालले द्वन्द्वकालका मुद्दा खोज्ने हो भने सापकोटालाई मात्र नभइ आफूलाई र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई समेत रहेको र यस्ता विषयमा मात्र अल्झिरहन नहुने बताएपछि ओली लचिलो भएका हुन्। दाहालले सरकार सञ्चालनमा सापकोटाले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास दिलाएपछि ओली–दाहालबीच सापकोटाको नाममा सहमति बनेको नेकपा स्रोतले बतायो।

को हुन् सापकोटा ?

सापकोटा नेकपाका सिन्धुपाल्चोक–१ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। २०१४ फागुन २४, सिन्धुपाल्चोक, कुविन्डेमा जन्मिएका सापकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका छन्।

७ वर्षसम्म माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक रहेका सापकोटाले १५ वर्ष अध्यापन गरेका थिए। उनले ०३५ सालमा नेकपा चौथो महाधिवशेनबाट पार्टी सदस्यता लिएका थिए। उनी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुन्। ०६४ यता उनी निरन्तर सांसद् छन्। ०६४, ०७० र ०७४ का निर्वाचनमा उनले जितेर ह्याट्रिक गरेका थिए।

सापकोटा ०६८ सालमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, ०७३ मा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री भएका थिए। उनले ०२९ सालमा विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति सुरु गरेका थिए। उनले ०३७ सालमा शिक्षक संघर्ष समितिको सदस्य (नेराशिसं) जिल्ला उपाध्यक्ष, अध्यक्ष हुँदै केन्द्रीय महासचिव र उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए।

०४८ सालमा उनले शिक्षकबाट राजीनामा दिएर पूर्णकालीन राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए। उनी ०४९ मा संयुक्त जनमोर्चाको केन्द्रीय सदस्य हुँदै ०५१ सालदेखि पार्टीको केन्द्रीय समितिमा छन्।

उनी ०५७ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीको पोलिटब्यूरो सदस्य, ०६९ मा पार्टीका प्रवक्ता, ०७१ मा पार्टी स्थायी समिति सदस्य भएका थिए। उनी तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व गर्दा पहिलो वार्ता टोलीका सदस्य पनि थिए। त्यसबेला माओवादीले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराकै संयोजकत्वमा सापकोटासहितको तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.