सरकारले मुलुक र जनतालाई थितिमा राख्न ऐन, नियमावली, विनियावलीलगायत कानुनी दस्ताबेज तयार पार्छ। यस्ता ऐन, नियमावली र विनियावली सबैका लागि बराबर मान्य हुन्छ। यो ऐनले पहुँचको भरमा कसैलाई छाड्ने र पहुँच नहुनेलाई कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदैन।
तर यही ऐनको प्रयोग गरी सरकारले आफू मातहतका निकायलाई गल्ती गर्दा पनि उन्मुक्ति दिने र निजीलाई कारबाही गर्ने गलत अभ्यासको परिपाटी सुरु गरेको छ। गत असोजबाट कार्यान्वयनमा आएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई पनि सरकारले आफूखुसी बदनियतपूर्वक व्याख्या गरी बेइमानी गरेको छ।
सरकारले पछिल्लो समयमा आफ्नालाई ‘संरक्षण’ र निजीलाई ‘कारबाही’ गर्ने नीति लिएको देखिन्छ। यस्तो रवैयाका कारण निजी क्षेत्र सरकारबाट त्रसित मात्र होइन सशंकित पनि भएको छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्र उद्योग, कलकारखानामा लगानी गर्न हच्किँदै आएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको जिम्मा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई दिएको छ।
आम उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, बजारलाई स्वच्छ र अनुशासित बनाउने जिम्मा विभागको हो। तर, त्यही विभागले ‘एकै प्रकृतिको कसुर’ मा सरकारी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई उन्मुक्ति र निजी क्षेत्रलाई लाखौं रुपैयाँ जरिबाना गराएको पाइएको छ। विभागले यो ऐनको दुरुपयोग गरी एउटै कसुरमा सरकारी संस्थानसँग एक प्रकारको र निजी क्षेत्रसँग अर्को व्यवहार गरेको छ।
यसरी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै प्रभावमा परी सरकारी संस्थान र निजी क्षेत्रसँग फरक–फरक व्यवहार गर्दै जाने हो भने कानुनी शासनको खिल्ली उडाइएको ठहर्छ। ऐनले परिकल्पना गरेको स्वच्छ बजार र गुणस्तरीय वस्तुमा आम नागरिकको सहज पहुँच कदापि पुग्न सक्दैन।
वर्षाैंदेखि सामान्य नागरिकलाई लेबलबिनाको चामल, सिमी, फापरलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई कुनै कारबाही नगरी विभागले उन्मुक्ति दिएको छ। कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विभागकै महानिर्देशक हुने व्यवस्था छ। यही विभागले विभागीय मन्त्री र सचिवको निर्देशनमा भने पिउने पानी उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रका एक कम्पनीलाई भने लेबल उल्लेख नभएको अभियोगमा घटना भएको भोलिपल्टै एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरायो।
सिंहदरबारमा बस्ने मन्त्री र सचिवले प्रयोग गर्ने पानीको बोतल लेबलबिनाको भेटिँदा निजी क्षेत्रलाई कारबाही गर्ने विभागले सर्वसाधारणले लेबलबिनाकै कम्पनीको दैनिक उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्दा महिनौंसम्म कुनै कारबाही गरेन। यो घटनाले सरकारको कारबाही प्रक्रिया कति न्यायसंगत छ, त्यसलाई प्रतिविम्बित गर्छ।
बजारलाई स्वच्छ बनाउन र नीतिगत सुधारका विषयमा सल्लाह सुझाव र निर्देशन दिने संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको भूमिका पनि उचित भेटिएन। पहिलोपटक अनुगमनमा निस्केको समितिको टोलीले आफ्नै आँखाले लेबल उल्लेख नगरी कम्पनीले दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्रीवितरण गरेको फेला पार्दा पनि कुनै कारबाही नगर्नु आफैंमा शंकास्पद छ।
विभागको पछिल्लो पटकको अनुगमन प्रणाली पनि निजी क्षेत्रलाई तर्साउन र आर्थिक जरिवाना गर्न मात्रै सीमित बनेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार पछिल्लो समयमा विभागले सुरु गरेको अनुगमनको क्रममा साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा गरी नौ सय ३९ वटा फर्ममा अनुगमन गरेको छ। यसमध्ये तीन सय १० वटा फर्मबाट ६६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। यो जरिवाना असुल गर्न विभागले अनुगमनको नाममा २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। साउनदेखि पुस मसान्तसम्म भने दुईवटा मुद्दा मात्रै कारबाही गर्न विभाग सफल भएको छ।
बजारलाई स्वच्छ र गुणस्तरयुक्त उत्पादनमा आम उपभोक्ता पहुँच पुर्याउन सबैलाई मान्य र अपनत्व हुने गरी ऐनलाई सफलरूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। भविष्यमा यस्तो नियति दोहोरिन नदिन ऐनको दफा ६ ले लेबलको विषयमा गरेको व्यवस्थाअनुसार तत्कालै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई कारबाही दायरामा ल्याउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
