काठमाडौं : काठमाडौंको सुक्खा बन्दरगाह (काठमाडौं कन्टेनर फ्रेट स्टेसन) निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधि लम्बिएको छ। निर्माण सुरु भएको मितिदेखि १८ महिनामा सक्नुपर्ने बन्दरगाहको काम सात महिना लम्बिएको हो। निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा सरकारले सात महिना म्याद थप गरेको छ। अब यो बन्दरगाहको निर्माण २५ महिनामा सम्पन्न हुनेछ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार सरकारले निर्माण सम्पन्न गर्न आगामी सेप्टेम्बर पहिलो सातासम्मको समय थपेको हो। २०१८ सेप्टेम्बर १८ तारिखमा निर्माणको ठेक्का लागेको उक्त बन्दरगाह निर्माण यही फेबु्रअरी पहिलो साताभित्र (१८ महिनामा) मा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत वर्षको माघ ३ गते औपचारिक रूपमा बन्दरगाह शिलान्यास गरेका थिए।
समितिका निर्देशक युवक डंगोलका अनुसार ठेक्का लागिसकेर पनि हिमाल सिमेन्टको स्थानीय बासिन्दासँग जग्गा विवाद, सिमेन्ट कारखानामा कार्यरत रहेका तत्कालीन कर्मचारीको पाउनुपर्ने सेवा सुविधासम्बन्धी विवादका कारण निर्माण करिब ६ महिनापछि सुरु भएको थियो। ‘तत्कालीन समयमा भएको जग्गा तथा कर्मचारीको पारि श्रमिकसम्बन्धी विवादका कारण ६ महिना निर्माण कार्य प्रभावित भयो’, निर्देशक डंगोलले भने,‘त्यही भएर निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो।’
समितिका अनुसार निर्धारित तोकिएको समयमा सम्पन्न भएको भए यही फेव्रुअरीमा यो बन्दरगाह सञ्चालनका लागि तयार भएको हुन्थ्यो। समयमा निर्माण कार्य सुरु हुन नसक्दा हालसम्म यो बन्दरगाहको भौतिकतर्फ करिब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै काम सम्पन्न भएको डंगोलले जानकारी दिए। उनका अनुसार हालसम्म करिब ८० प्रतिशतको हाराहारीमा काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। उनले भने,‘केही ढिलाइ भए पनि सबै प्रकारका समस्या समाधान गरी निर्माण कार्यलाई दु्रतगति प्रदान गरेका छौं।’
काठमाडौं–निजगढ दु्रत मार्ग, दक्षिणमा भारतसँगको रेलमार्ग, उत्तरमा चीनको केरुङ रेलमार्ग र बाहिरी चक्रपथसँग जोडिने यो बन्दरगाह व्यापारिक गतिविधिका लागि सामरिक महत्वका साथै निक्कै सस्तो हुने समितिको भनाइ छ। यो बन्दरगाहलाई दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनमका साथै उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको चार सामुद्रिक बन्दरगाह तियान्जिन, सेन्जेन, लियान्युगाङर झ्याङजियाङसँग पनि सोझै जोड्ने सरकारको योजना छ।
बन्दरगाह निर्माण परामर्शदाता टिम लिडर बिनोद कुशवाहाका अनुसार सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये बन्दरगाह निर्माणका लागि ११.७७ हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराइएको छ। उक्त जग्गामा हालसम्म भौतिक पूर्वाधारमध्ये कम्पाउन्ड वालको काम करिब ९० प्रतिशत सकिएको छ। यस्तै गोदामसहित अन्य भौतिक पूर्वाधारको जग (डीपीसी) को काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै करिब ७० प्रतिशत माटो पुर्ने काम पनि सम्पन्न भएको छ। कुशवाहाले भने,‘अब ब्लक र फलामे संरचना ठडयाएर माथिको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न मात्रै बाँकी छ। सरकारले थपेको समयभित्र सम्पूर्ण संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ।’
बन्दरगाह निर्माणका लागि सैंङछी–आशीष जेभी र लुम्बिनी–कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीलाई ठेक्का दिइएको छ। यसको परामर्शदातामा मल्टी–मेह–सीआईएएसजेभी तोकिएको छ। कीर्तिपुरको चोभारस्थित हिमाल सिमेन्टको नामबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७१ मंसिर ४ र २०७४ असोज २७ गते गरेको दुई पटकको निर्णयबाट सरकारको नाममा करिब एक हजार ७१ रोपनी क्षेत्रफल कायम भएको छ। यसमध्ये उक्त सुक्खा बन्दरगाहका लागि दुई सय २८ रोपनी र बाँकी क्षेत्रफल बन्दरगाह अगाडि निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रका लागि छुट्टयाइएको छ।
समितिका अनुसार काठमाडौं सुक्खा बन्दरगाहको लागत अनुमान दुई अर्ब १८ करोड ७२ लाख भए पनि एक अर्ब ६७ करोडमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ। यसका लागि विश्व बैंकले दुई अर्ब ५० करोड ५२ लाख रुपैयाँ (२२.४ मिलियन युएस डलर) बराबरको ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ।
बन्दरगाहको निर्माण पश्चात् काठमाडौं केन्द्रित व्यापारीलाई सामान छुटाउन कोलकाता, वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवा जानु पर्ने समस्या हटेर जानेछ। यो बन्दरगाह निर्माण पश्चात् ढुवानी, सीमा क्षेत्रको प्रक्रिया, जाँच पास, क्लिरेन्स् र अन्य प्रक्रियामा लाग्ने समय बचत हुनुका साथै लागत खर्च घटेर उपभोग्य वस्तु सस्तोसमेत हुने सरकारको दाबी छ।
बन्दरगाहमा तीनसय ८० वटा २० फिटको कन्टेनर राख्ने व्यवस्था हुनेछ। यसका साथै एक हजार तीन सय वर्ग मिटरमा पाँच वटा ब्लकको गोदामघर, तीन हजार ६ सय ३० वर्ग मिटरको एक्जिमसहितको खुला जाँच क्षेत्र, दुई सय वर्ग मिटरको जाँच्ने स्टेसन,सामान लोड अनलोड, सवारी नापतौल र नियन्त्रण कक्ष, पार्किङलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
