कर्णालीको संसद् अधिवेशन अनिश्चित

कर्णालीको संसद् अधिवेशन अनिश्चित

सुर्खेत : बजेट अधिवेशन सकिएको चार महिना भयो। त्यसयता कर्णालीमा संसद् बैठक बसेको छैन। सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान नगर्दा संसद् सुनसान छ भने सांसदले कुनै काम पाएका छैनन्। अधिवेशन अनिश्चित भएपछि कानुन निर्माण समेत अलपत्र परेको छ।

हिउँदे अधिवेशन सुरु नहुँदा नयाँ कानुन निर्माण र जनआवाज बुलन्द हुने संसद्को औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। अधिवेशन कहिले सुरु हुन्छ निश्चित छैन। यसअघि पुस दोस्रो साता अधिवेशन बोलाउने तयारी थियो तर माघ पहिलो साता सकिन लाग्दासमेत अधिवेशन डाक्नेबारे प्रदेश सरकार र संसद् सचिवालय नै अन्योलमा छन्।

विपक्षी कांग्रेसले संसद्लाई बन्धक बनाएर लोकतन्त्र कमजोर बनाउने खेल भइरहेको आरोप लगाएको छ। संसद् नचल्दा सांसदहरू जिल्ला भ्रमण र संघीय राजधानीतिर लागेका छन्। प्रदेश सरकारले भने तत्काल संसद् बैठक बस्न आवश्यक नरहेको जनाएको छ। ‘सरकारलाई आवश्यक भए मात्रै संसद्को अधिवेशन बोलाइन्छ,’ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भन्छन्, ‘संसद् भनेको मावि स्कुल होइन, सधैं खुल्ने। सरकारलाई आवश्यक भएमात्र संसद् चल्छ, अहिले आवश्यक छैन।’ अहिले विकास बजेट कार्यान्वयन गर्ने समय भएको र सांसदहरू जिल्ला र चुनाव क्षेत्र गएकाले तत्काल बैठक बोलाउन आवश्यक नरहेको उनले दाबी गरे।

सरकारले यस्तो दाबी गरिरहँदा सांसदले भने संसद्को मुख्य काम नै कानुन निर्माण भएको बताएका छन्। कानुन बनाउन सांसदको ऊर्जा खर्चनुपर्ने भए पनि संसद् नचल्दा फुर्सदमा बस्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ। संसद्लाई गतिशील र सक्रिय बनाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। ‘अधिवेशन बोलाउने विषयमा निर्णय भएको छैन, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको १५ दिनभित्र अधिवेशन बोलाइन्छ,’ सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले भनिन्, ‘अब माघभित्रै संसद् सञ्चालन हुन्छ।’ सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले संसद् अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था छ।

तर प्रदेश सरकारले अधिवेशन बोलाउन आवश्यक तयारी गरेको छैन।

सभामुख राजबहादुर शाहीलाईसमेत अधिवेशन कहिले सुरु हुन्छ जानकारी छैन। ‘पहिले त यही माघको १५÷१६ गते सुरु गर्ने कुरा थियो,’ उनले भने, ‘अब २५-२६ गतेसम्म सुरु हुनसक्छ, अधिवेशन बोलाउने काम सरकारको हो। मलाई पनि ठ्याक्कै थाहा छैन।’ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद्लाई सरकारले बन्धक बनाएको आरोप लगाएको छ। अधिवेशन नडाकेर सरकारले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको उसको आरोप छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले भने, ‘लोकतन्त्रको प्राण भनेकै संसद् हो, जसले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको छ। महिनौंसम्म संसद्लाई नै बन्धक बनाइएको छ, सरकारबाटै लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ।’

सरकारले अधिवेशन नबोलाउँदा जनताको आवाज नै बन्द भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘संसद् जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलो हो,’ हिमबहादुरले भने, ‘संसद् नै चलेको छैन, हामीले जनताको आवाज कहाँ गएर सुनाउने ? ’ सरकारले आफ्ना गलत कामको विरोध हुने त्रासले बैठक बोलाउन नचाहेको कांग्रेसको आरोप छ। संसद् बैठक कहिले सुरु हुन्छ निश्चित छैन। तर पनि अधिवेशन सुरु भए विभिन्न १३ विधेयक टेबल हुने जानकारी सरकारले दिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। ‘अब हुने अधिवेशनमा विभिन्न १३ वटा विधेयक ल्याउने जानकारी सरकारले दिएको छ,’ संसद् सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.