सिलिगुडी–चारआली पेट्रोलिय पाइपलाइन : पाँच अर्ब लाग्ने अनुमान

सिलिगुडी–चारआली पेट्रोलिय पाइपलाइन : पाँच अर्ब लाग्ने अनुमान

काठमाडौं : भारतको सिलिगुडीबाट झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन ओछ्याउन करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ। सिलिगुडी–चारआली पाइपलाइनका लागि गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले यो परिमाणमा खर्च लाग्ने देखाएको हो।

नेपाल आयल निगमले पुलचोक इन्जिनियर कलेजलाई पूर्वसम्भाव्यता (प्रि फिजिविलिटी) अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो। कलेजका सिभिल इन्जिनियरिङ विभागका सहप्राध्यापक नारायणप्रसाद गौतमका अनुसार सिलिगुडी–चारआली पाइपलाइन र चारआलीमा इन्धनको ९० हजार किलोलिटर भण्डार गृह निर्माण निर्माण गर्न चार अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

यस अन्तर्गत काँकडभिट्टादेखि झापाको मेचिनगर १३ स्थित चारआलीसम्म पाइपलाइन ओछ्याउन एक अर्ब १९ करोड र भण्डार गृह निर्माण गर्न तीन

अर्ब ५९ करोड खर्च लाग्ने गौतमले जानकारी दिए। ‘हामीले पाइपलाइन ओछ्याउने काम र भण्डार गृह निर्माण गर्ने काम उपयुक्तका साथै भविष्यका लागि समेत यो निकै किफायती र सहज हुन सक्छ भनेर सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं’, गौतमले भने,‘इस्टिमेट गरिएको लागत खर्च विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)को क्रममा थपघट हुन सक्छ।’

पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन कन्सलटेन्सी समूहले निगमलाई जिम्मा लगाइसकेको छ। यही अध्ययनको आधारमा निगमले काँकडभिट्टा–चारआलीसम्मको ३१ किलोमिटर खण्डमा पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजनालाई अघि बढाउँदै छ। सिलिगुडीस्थित इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) को डिपोसम्म पाइपलाइन पहिलेदेखि सञ्चालनमा छन्। यो पाइपलाइन निर्माण भएको खण्डमा भारतसँग अन्तरदेशीय इन्धन आयात गर्ने दोस्रो पाइपलाइन मानिनेछ।

निगमले चारआलीमा भण्डार गृह निर्माण र पाइपलाइन आयोजना निर्माण गर्न ६२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्चेर २३ बिघा तीन कट्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरिसकेको छ। यसैबीच पुस २७ र २८ गते भारतमा सम्पन्न भएको नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याससम्बन्धी संयुक्त कार्यदल (सहसचिवस्तरीय संयन्त्र) को बैठकले पनि सिलिगुडी–झापा (चारआली) पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयमा सहमति जनाएको छ। संयुक्त कार्यदल निर्माण पश्चात पहिलोपटक बैठक भएको हो।

नेपालका तर्फबाट कार्यदलको प्रतिनिधित्व गरेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव धु्रव घिमिरेका अनुसार उक्त पाइपलाइन निर्माणका लागि नेपाल–भारत संयुक्त अध्ययन टोली बनाएर निकट समयमै विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पारिनेछ। ‘संयुक्त अध्ययन टोलीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन यही कार्यदललाई बुझाउनेछ’, सहसचिव घिमिरेले भने, ‘कार्यदलले प्रतिवेदन अध्ययन गरी निर्माणका विषयमा द्विपक्षीय सहमति जनाएर निर्माण कार्यलाई गति दिइनेछ।’ उनका अनुसार सिलिगुडी—चारआली पाइपलाइनका विषयमा निगममा बुझाइएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पारिनेछ।

झापाको चारआलीस्थित निगमको डिपोबाट झापा, पाँचथर, इलाम, ताप्लेजुङलगायत क्षेत्रमा इन्धन आपूर्ति हुँदै आएको छ। यो पाइपलाइन विस्तार भएको खण्डमा प्रदेश १ र प्रदेश २ का सम्पूर्ण जिल्लालाई इन्धनको आपूर्ति सहज हुने सहसचिव घिमिरेले बताए।

अमलेखगञ्जमा भण्डार गृह विस्तार हुने

नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याससम्बन्धी संयुक्त कार्यदल (सहसचिवस्तरीय संयन्त्र) को बैठकले अमलेखगञ्जको क्षेत्रीय डिपोमा अतिरिक्त ८ हजार दुई सय किलोलिटर पेट्रोल भण्डार गर्ने भण्डारण गृह निर्माण गर्ने विषयमा सहमति जनाएको छ। आईओसीको सहकार्यमा उक्त भण्डारण गृह निर्माण गर्ने विषयमा भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयका सहसचिब बीएन रेड्डिीले सहमति जनाएका छन्।

मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट ल्याइएको इन्धन अमलेखगञ्जको डिपोमा भण्डारण हुन्छ। घिमिरेका अनुसार निर्माण हुने भण्डारण क्षमतामध्ये चार हजार एक सय किलोलिटरको निगमले र थप चार हजार एक सय किलोलिटरको आईओसीले भण्डार गृह निर्माण गर्ने तय भएको छ। घिमिरेका अनुसार मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई विस्तार गरी चितवनको लोथरसम्म लान अध्ययन टोली बनाउने विषयमा पनि आधिकारिक रुपमा सहमति भएको छ।

यसका साथै झापा र धनुषाको महेन्द्रनगरमा निगमले निर्माण गर्ने भनेको ग्यास बोटलिङ प्लान्टका विषयमा पनि आईओसीले प्राविधिक सहयोग गर्ने तथा निगमले विस्तृत अवधारणापत्र तयार पारी आईओसीलाई बुझाउने विषयमा सहमति भएको छ। वीरगञ्जको भन्सार कार्यालयमा डिजिटल डिस्प्ले मिटर राख्ने र लखनउबाट बन्डेड हवाई इन्धन आयात गर्ने विषयमा पुनरवलोकन गर्ने र उक्त विषयमा थप सहजीकरण गर्न निगम र आईओसीले नजिकको वैकल्पिक मार्ग पहिचान गर्ने विषयमा संयुक्त कार्यदलले सहमति जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.