संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनका सूची लामै छन्। अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनमै दर्ता भएका विधेयक पनि संसद्बाट अनुमोदित भएका छैनन्। हिउँदे अधिवेशन डाकेयताको ३२ दिनसम्म सत्तारूढ दलबाट सभामुखको उम्मेदवार तय हुन नसक्दा अन्योल र अनिश्चयको मार खेप्नुपर्यो संसद्ले। गत पुस ४ देखि संसद्को पाँचौं अधिवेशन सुरु भए पनि पटक-पटक सूचना टाँस्दै बैठक स्थगनको शृंखला चल्यो। सत्तारूढ दल बल्लबल्ल उम्मेदवार तय गर्न सफल भयो र सँगै उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेको राजीनामा आयो। अब संसद्मा सभामुख चयनको बाटो खुलेको छ। त्यो सभामुखको चुनाव पनि पाँच दिनपछि मात्रै हुनेछ। त्यसपछि मात्रै हिउँदे अधिवेशन बस्नेछ। अर्थात् अधिवेशन सुरु भएको सैंतीसौं दिनपछि मात्रै संसद् बस्नेछ।
सत्तारूढ दलले पहिल्यै संविधानका धारा पालना गरी सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट राख्ने प्रक्रियामा गएको भए यस्तो अन्योलपूर्ण अवस्था उत्पन्न हुने थिएन। अघिल्ला सभामुख कृष्णबहादुर महराले बलात्कार अभियोगमा राजीनामा दिएपछि सभामुखको उम्मेदवार तय गर्न सत्तारूढ दललाई हम्मे-हम्मे परेको थियो। लामो रस्साकस्सीपछि पूर्वमाओवादी कित्ताबाट अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखको उम्मेदवार चयन भएका छन्।
संसदीय व्यवस्थाको मुख्य आधार भनेकै शक्ति सन्तुलन हो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन मिलेमा मात्रै लोकतान्त्रिक राज्यपद्धति मजबुत हुनेछ। तीन अंगमध्ये कुनै एक शक्तिशाली हुन गयो भने शासकीय सन्तुलन नै खल्बलिन पुग्छ। यतिखेर कार्यकारिणी बलियो छ। अर्थात् सत्तारूढ दल बलियो भएकाले उसले संसद्मा सभामुखको उम्मेदवार तय गर्नै लामो समय लगाइदियो। संसद् चलेमा सत्तारूढ दललाई जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ। किनभने सरकारका क्रियाकलापप्रति संसद्मा तथ्यपरक ढंगले आलोचना हुन्छ। व्यवस्थापिकाले सरकार बनाउने र सरकारले संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिने हो। व्यवस्थापिकाले बनाएको ऐन-कानुनकै आधारमा सरकारले शासनसत्ता चलाउने भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिए झंै आम अनुभूति बढ्दै छ। लामो समयदेखि संसद् नेतृत्वविहीन हुँदा संसद्को कामकारबाही प्रभावित मात्र भएको छैन, सरकारका क्रियाकलाप निगरानी गर्ने मामलामा पनि असर परेको छ। हिउँदे अधिवेशनलाई ‘विधेयक अधिवेशन’ भनिन्छ। संसद्को नेता सभामुख नहुँदा र बैठक नचल्दा ‘मिनीसंसद्’ मानिने संसदीय समितिहरू पनि त्यसको छायामा परेका छन्।
दुई दर्जन बढी विधेयक संसद्मा दर्ता भएर बसेका छन्। मानव अधिकार आयोग, सूचना प्रविधि, विशेष सेवासम्बन्धीलगायत संसद्मा विचाराधीन विधेयक विवादित बनेका छन्। पारित भइसकेका आधा दर्जन विधेयक सभामुख नहुँदा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सकिएको छैन। संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक अलपत्र छन्। जसको कारण प्रदेश सरकारको कामकारबाही नै प्रभावित बनेको छ। त्यस्तै निजामती सेवा, नागरिक ऐन, प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन पारित हुन नसकेर ती सबै क्षेत्र प्रभावित बनेका छन्। सत्तारूढ दल नै संसद्मा बलियो हुन्छ तर त्यही दलको अकर्मण्यता भनांै या दुई नेताबीचको जुँगाको लडाइँले जनप्रतिनिधिहरूको साझा थलो नै बन्धक जस्तै बनेको थियो।
खासगरी संसदीय व्यवस्थामा सरकार सत्तारूढ दलको र सदन प्रतिपक्षको भनेर बुझिन्छ। संसद् जनप्रतिनिधिमूलक साझा तर मर्यादामा रहेको थलो नै हो। संसद् सत्तारूढ दलका शक्तिशाली नेताको इशारामा चलेको देखिन्छ। सभामुख चयनमा निर्णय लिन नसक्दा राजनीतिक अन्योल बढाएको थियो। सत्तारूढ दलका नेताहरूले सभामुखको सर्वसम्मत उम्मेदवार चयन गरेर बाहिर आएका हल्लामा जवाफ दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। झन्डै दुईतिहाइको प्रतिनिधित्व गर्ने दलले नै संसद्लाई बन्दी बनाएका हुन्। अब संसद्लाई कसरी सरकारको छाया अर्थात् सत्तारूढ दलको छाया नपारी सबैको साझा बनाएर अघि बढाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। संसद्लाई चार महिनासम्म अनिर्णयको बन्दी बनाएर सत्तारूढ दलले जनतासँग खेलबाड गरेको सन्देश बाहिर गएको छ। सभामुख कुनै व्यक्ति पार्टीको हुँदैन र संसद्कै साझा नेताका रूपमा रहन आवश्यक छ। सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय नै सरकारको छायामा रहँदा संसद्को साख गिर्दै गएको छ। सायद प्रतिपक्षी भूमिका पनि दर्बिलो हुन नसक्दा यस्तो आवस्था आएको हो कि? प्रतिपक्षीले संसदीय पद्धतिअनुरूपको भूमिकामा खरो उपस्थित हुनैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
