स्वास्थ्य बिमामा छैन आकर्षण

स्वास्थ्य बिमामा छैन आकर्षण

सुर्खेत : स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रति कर्णालीमा सर्वसाधारणको आकर्षण कम देखिएको छ। संघीय सरकारले तामझामसहित सुरुवात गरेको यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको हो। बिमा गरे पनि सेवा लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएपछि नागरिकको आकर्षण घट्दै गएको छ।

कर्णालीमा एक लाख ९९ हजार ४ सय ४७ जनाले मात्रै स्वास्थ्य बिमा गरेका छन्। तर, स्वास्थ्य संस्थाबाट भरपर्दो उपचार सेवा नपाउँदा स्वास्थ्य बिमा गराएकामध्ये ३० प्रतिशतले नवीकरण नै गरेका छैनन्। विमितमध्ये पनि वृद्धहरुले मात्रै स्वास्थ्य बिमा नवीकरण गरेको पाइएको छ। स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिन नसक्नु, बिमा बोर्ड र सरकारबीच समन्वय नहुँदा यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको हो। सेवा सहज नहुँदा बिमा गरेकाले पनि नवीकरण गर्न छाडेका छन्।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई लक्ष्य गरेर सरकारले सुरु गरेको यो कार्यक्रमबारे अधिकांशलाई जानकारीसमेत छैन। बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत तोकिएका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि उपलब्ध नहुनु, बिमा गरेका बिरामीलाई स्वास्थ्यकर्मीले बेवास्ता गर्नु र सरकारले तोकेकै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउनुपर्ने बाध्यताका कारण स्वास्थ्य बिमाप्रति नागरिकमा रुचि देखिएको छैन। बिमा गरेकाहरूलाई तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यकताअनुसार औषधि उपलब्ध गराउनुपर्छ। तर, सम्झौता गरेका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले औषधि नभएको भन्दै बिरामीलाई फर्काउने गरेका छन्।

अधिकांश औषधि निजी मेडिकलबाट किन्नुपर्ने र बिमा सुविधा लिन पनि झन्झट हुँदा सर्वसाधारणको आकर्षण घट्दै गएको हो। स्वास्थ्य बिमा बोर्ड कर्णाली प्रदेशका संयोजक अर्जुन पण्डित भन्छन्, ‘कर्णालीमा सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी छैन, औषधि र डाक्टरको पनि अभाव छ। बिमाले सरकारी अस्पतालबाटै सेवा दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। बिमा संस्थाका कारण नभई सरकारले सरकारी स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न नसक्दा बिमाप्रति नागरिकको चासो कम भएको उनको दाबी छ। सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी भए मात्र स्वास्थ्य बिमाप्रति नागरिक आकर्षित हुने उनको भनाइ छ।

कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सल्यान र दैलेखमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको छैन। बिमा बोर्डले दैलेखमा कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी थालेको छ। तर, सल्यानमा भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्रै कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत वर्षको तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेपछि परिवारका पाँच जनाले एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउँछन्। गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका सचिव खड्कराज सेजुवालले उपचार पद्धति र सुविधा लिँदा अनावश्यक झन्झटिलो हुँदा नागरिकले स्वास्थ्य बिमाप्रति आकर्षित हुन नसकेको बताए। तोकिएका ठाउँबाट मात्र स्वास्थ्य सुविधा लिनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि सर्वसाधारणले रुचि नदेखाएको उनको भनाइ छ।

दुर्गममा औषधि र डाक्टर नै नहुँदा त्यहाँका नागरिकले बिमाप्रति रुचि नदेखाएको बिमा बोर्डको दाबी छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि अपनत्व नलिएका कारण यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन्। प्रदेश सरकारले भने बिमा कार्यक्रम संघीय सरकारको भए पनि यसलाई सफल बनाउन पहल गर्ने जनाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले स्वास्थ्य बिमाप्रति जनतालाई आकर्षित गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए।


स्वास्थ्य बिमा बोर्डको वीरेन्द्रनगरस्थित कर्णाली प्रदेश कार्यालय।– अन्नपूर्ण


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.