काठमाडौं : सडक बोर्ड नेपालको ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ। संघीय संरचना अनुरुप क्षेत्राधिकार तोक्ने गरी बोर्डको कानुन संशोधन हुन लागेको हो। सडक बोर्ड ऐन २०५८ अनुसार सञ्चालन भइरहेको छ। संघीय गणतान्त्रिक संविधानको प्रावधानअनुसार ऐनलाई समय साक्षेप बनाउन नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्णसिंह बस्नेतले जानकारी दिए। ‘संघीय सडक मात्र हेर्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको छ’, बस्नेतले भने, ‘विधेयकको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाइएको छ।’ नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले बोर्डबाट बजेट प्राप्त गर्ने छैनन्। पुरानो ऐनअनुसार बोर्डले तीनै तहका सरकारलाई सडक मर्मत गर्न बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको छ।
संघीय संविधानले तीनै तहका सरकारलाई स्वायत अधिकार दिएको छ। तीनै तहका सरकारले स्रोत र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेका छन्। तीनै निकाय स्वायत सरकार भएकाले केन्द्रबाट सञ्चालित बोर्डको क्षेत्राधिकार भित्र प्रदेश र स्थानीय तह पर्दैन। त्यही प्रावधानका आधारमा बोर्डले संघीय सडक मात्र हेर्ने गरी नयाँ ऐन आवश्यक परेको हो।
बोर्डलाई सडक मर्मत सम्भारका लागि संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन हुने भएकाले बोर्डको क्षेत्राधिकार राष्ट्रिय सडक मात्र हुनेकी प्रदेश र स्थानीय सडक पनि हुने भन्ने विषय अन्योलमा छ। संघीय संरचनामा बोर्डको क्षेत्राधिकार संघीय सरकारको मातहतमा रहेका सडकमा मात्र हुनुपर्ने हो।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै बोर्डको क्षेत्राधिकारमा दुविधा सिर्जना भएको छ। तर, हालसम्म बोर्डले पुरानै व्यवस्थाअनुसार तीन तहलाई रकम विनियोजन गर्दै आइरहेको छ। बोर्डले संघीय सडक मात्र हेर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको सडक मर्मत गर्न बोर्डबाट रकम विनियोजन हुँदैन। यस्तो व्यवस्था हुँदा स्थानीय तह र प्रदेश मातहतका सडक मर्मत सम्भार नहुने खतरा हुन्छ। त्यसका लागि सरकारले अर्को व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाका अनुसार सडक मर्मत गर्न बजेट विनियोजन गर्न बोर्ड गठन भएको हो। यदि बोर्डले संघीय सडकलाई मात्र रकम उपलब्ध गराउने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहले सडक मर्मत गर्न छुट्टै बोर्ड गठन गर्नुपर्ने सिटौलाको भनाइ छ। हाल बोर्डले राष्ट्रिय राजमार्गलाई ७० प्रतिशत, स्थानीय र प्रदेश सडकलाई ३० प्रतिशतले बजेट विनियोजन गर्छ। चालु आवमा सरकारले सडक मर्मतमा आठ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार बेन्जू संघीय सरकार स्थानीय तहको सडकको जिम्मेवारीबाट पछि हट्न नहुने बताउँछन्। ‘सडक मर्मत गर्न राज्यले इन्धनमा कर लगाउँदै आएको छ। सवारीसाधन राष्ट्रिय सडकदेखि स्थानीय सडकसम्म गुड्छन्’, बेन्जूले भने, ‘सडक प्रयोगकर्ताबाटै सडक मर्मत गराउने अभिप्रायले इन्धनमा कर लगाइएको हो। सडक राज्यको हुने भएकाले बजेट पनि समानुपातिक रूपमा वितरण हुनुपर्छ।’ बोर्डबाट विनियोजन भएको बजेटमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले रकम थप गरेर सडक मर्मत गर्दै आइरहेका छन्। बजेट रोकिँदा प्रदेश र स्थानीय तहको सडक मर्मत सम्भार प्रभावित हुने उनको भनाइ छ।
सडक प्रयोगकर्ताबाट सडक मर्मत गराउने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलबाट बोर्ड गठन भएको हो। बोर्डले सडक टोल, इन्धन र सवारी दर्ताबाट राजस्व उठाउँदै आएको छ। सडक टोलबाट उठेको रकम सीधै सम्बन्धित सडकलाई विनियोजन हुँदै आएको छ। इन्धनको कर भने अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले बोर्डलाई बजेट विनियोजन गर्छ। सवारी दर्ताको राजस्व भने प्रदेश सरकारको खातामा जान्छ।
समयसापेक्ष सडक मर्मत सम्भार गरे सञ्चालन योग्य सडक बनाउनका लागि सवारीसाधनबाटै कर उठाइएको हो। सडक डिभिजनल कार्यालयको स्थापना सडक मर्मत सम्भारका लागि भएको हो। तर डिभिजनका गतिविधि सडक मर्मतभन्दा पनि नयाँ सडक निर्माणमै बढी केन्द्रित छन्। पुरानो सडक मर्मत गर्नुभन्दा नयाँ सडक निर्माण गर्न सहज हुन्छ। मर्मत सम्भारमा बजेट थोरै हुने भएकाले त्यसबाट डिभिजन पन्छिने गर्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
