‘चुरे दोहनको जालो कैंचीले काट्नुपर्छ’

‘चुरे दोहनको जालो कैंचीले काट्नुपर्छ’

धनुषा : चुरे विनासले तराईको अन्नको भण्डार ‘भखारी’ ध्वस्त हुँदै गएको पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बताए। अवैध उत्खननको विरोध गर्दै आएका दिलीप महतोको १३ औं दिनको पूण्यतिथिमा धनुषाको ढल्केबरस्थित चुरे क्षेत्रमा पर्ने औरही सामुदायिक वनमा वृक्षारोपन गर्दै उनले चुरिया तराईको लागि वरदान रहेको उल्लेख गरे।

उत्खननविरुद्धका अभियान्ता महतोको २५ पुसमा टिपरले किचेर क्रसर व्यवसायीले हत्या गरेका थिए। ‘तराईले देशभरीका ७० प्रतिशत नागरिकलाई अन्न उब्जाएर उपलब्ध गराथ्यो। २०२४ सालमा नेपाल विश्वकै अन्न निर्यात गर्ने पाँचौं मुलुक थियो। तर आज विदेशबाट खाद्यान्न आयत गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘चुरेको पानी भण्डारमै डोजर चलाइयो। खेतमा पानी छैन, अन्न पनि फल्दैन।’

‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ बनाउने ओली सरकारको नाराप्रति कटाक्ष गर्दै यादवले भने, ‘रेल कुदाउनुस्, गाडी चलाउनुस्, विमानस्थल बनाउनुस्, आवश्यकता छ भने गर्नुस्। वैज्ञानिक रूपमा विकास गर्ने कि चुरे मासेर रेल र गाडी कुदाउने ? ’

सरकारको चुरे संरक्षण्को योजना सोँचेजस्तो कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए। ‘चुरे संरक्षण गर्न दश वर्षदेखि कराइरहेको छु, तर राजनितिक दल, सरकार र संसद्मा बहस हुँदैन। यो देखेर म आचर्य चकित छु,’ उनले भने,‘चुरे दोहनमा यहीँनिर ‘जालो’ छ, जालोलाई जनताले कैंचीले काट्नुपर्छ।’

दिलीप महतोलाई पर्यावरण सहिद घोषणा गर्न सरकारसँग पूर्व राष्टपतिले आग्रह गरे। ‘दिलीपको बलिदानी कुनै समान्य विषयको लागि भएको छैन। पर्यावरण राष्ट्रिय विषय हो।’ दिलीपको सम्झनामा ओमप्रकाश महतो(दिलीप) पर्यावरण संरक्षण प्रतिस्ठान घोषणा गरिएको छ। प्रतिस्ठानको कोषमा समाजसेवी महेन्द्र महतोले ५१ हजार पाँच रुपैंया र दिलीपका काका पशुपति महतोले २५ हजार बिउ पुँजी दिएका छन्।

उनकै सम्झनामा धनुषाको ढल्केवरस्थित चुरे क्षेत्रमा पर्ने औरही सामुदायिक वनमा ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा दिलीप बाटीका बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.