पुटिनको नजिकिँदो पतन

पुटिनका लागि समस्या के छ भने २०२० को रुस सोभियत संघ होइन। राष्ट्रपतिका रूपमा सदाका लागि सत्तामा रहने अधिकार उनीसँग छैन। रुसी समाज र यसका सम्भ्रान्तलाई संविधान संशोधन तथा आफ्नो शक्ति कायम राख्ने प्रस्तावमा मञ्जुर गराउनु उनको मुख्य चुनौती हो। 

 रोमन दोब्रोखोतोभ

जनवरी १५ का दिन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो वार्षिक ‘स्टेट अफ द नेसन’ सम्बोधनमा संविधानमै ठूलठूला परिवर्तन गर्ने घोषणा गरे। फलस्वरूप प्रधानमन्त्री दिमित्री मेद्भेदेभको सरकारले राजीनामा दियो। मेद्भेदेभलाई पनि पुटिनको यो घोषणाबारे पूर्वजानकारी नभएको जनाइएको छ।

पुटिनले प्रस्ताव गरेका संवैधानिक परिवर्तनमा राष्ट्रपतिको कार्यावधि संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ। यसअघि लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न नपाइने प्रावधान छ। संसद्को अधिकार वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको छ। अर्थात्, प्रस्ताव पारित भए संसद्ले नै प्रधानमन्त्री चुन्नेछ। त्यस्तै, राज्य परिषद्लाई पनि शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। 

सन् २०२४ मा राष्ट्रपतिका रुपमा पुटिनको कार्यकाल समाप्त हुँदै छ। तर, संविधान परिवर्तन गरेर उनी बिदा भएपछि पनि शक्तिमा रहन चाहेको यो प्रस्तावले देखाउँछ। यसपटक उनी सन् २००८ मा झैँ राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल सकिएपछि प्रधानमन्त्री बन्नेछैनन्। त्यस्तो ‘क्यासलिङ’ को सट्टा उनी ‘कज्जाकी चाल’ चाल्दै छन्। यो चालको नियम के हो भने बिदा भएका राष्ट्रपतिलाई कुनै विशेष अंग (राज्य परिषद्) को नेतृत्व दिइनेछ। जसको अर्थ हो, उनी दैनिक कामको बोझबाट मुक्त हुनेछन्, तर शक्तिमा रहिरहनेछन्। कजाकस्तानका राष्ट्रपति नुरसुल्तान नाजारबाएवले गत वर्ष यसै गरेका थिए। पुटिनले उनकै कदम पछ्याउन खोजेका छन्। संघीय तहमा सत्तामा रहेको आफ्नो दल युनाइटेड रसियाको माध्यमबाट र क्षेत्रीय तहमा राज्य परिषद्मार्फत पुटिनले आफ्नो शक्ति कायम राख्नेछन्। 

पुटिनले अघि सारेका यी प्रस्ताव आश्चर्यजनक भने होइनन्। सन् २००७ मा दोस्रो कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि उनी शक्तिमा रहिरहन चाहन्थे। त्यसबेला पनि यस्तै प्रस्तावबारे चर्चा भएको थियो। यहाँ आश्चर्यजनक चाहिँ के छ भने कार्यकाल सकिन चार वर्ष बाँकी छँदै उनले यो प्रस्ताव ल्याएका छन्। 

सम्भवतः पुटिनले आफ्नो कार्यकालपछि रुसमा के होला भनेर समाज र उपल्लो तप्काका सदस्य छट्पटाउलान् भन्ने ठानेको हुनुपर्छ। त्यसले राजनीतिक स्थिरता र देशलाई नै खतरामा पार्ने चिन्ता उनमा देखिन्छ। अहिले सम्पूर्ण शक्ति आफूमा केन्द्रित भएकै बेला सुधारको खाका कोर्न उनी हतारिएका हुन सक्छन्। सन् २०२४ पछि पनि आफ्नो हातमा शक्ति रहिरहोस् भनेर उनले यो चाल चलेका हुन्। तर, यसको चर्को मूल्य उनले तिर्नुपर्ने जोखिम पनि छ। 

उनले आफ्नो सम्पूर्ण दाउको खुलासा गरिसकेका छन्। सोभियतकालमा कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवहरूले जस्तै उनले पनि मृत्युसम्म शक्तिमा रहने योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

तर, यहाँ पुटिनका लागि समस्या के छ भने २०२० को रुस सोभियत संघ होइन। र, राष्ट्रपतिका रूपमा सदाका लागि सत्तामा रहने अधिकार उनीसँग छैन। रुसी समाज र यसका सम्भ्रान्तहरूलाई संविधान संशोधन तथा आफ्नो शक्ति कायम राख्ने प्रस्तावमा मञ्जुर गराउनु पुटिनको यसबेलाको मुख्य चुनौती हो। यो प्रक्रियामा उनको राजनीतिक अन्त्य पनि हुन सक्छ। उनले संविधान संशोधनको यो प्रस्तावलाई जनताले अनुमोदन गर्नुपर्ने तर त्यसका लागि जनमतसंग्रह नगरिने स्पष्ट पारिसकेका छन्। विपक्षीहरूले त्यस्तो जनमतसंग्रह बहिष्कार गर्ने डर उनलाई हुन सक्छ। त्यस्तै, जनमतसंग्रहलाई वैध बनाउन आवश्यक पर्ने ५० प्रतिशत मतदाता मतदानमा सहभागी नहुने खतरा पनि छ। 

प्रतिबन्धित समाजमा राष्ट्रिय निर्वाचन भनेको जनताको आक्रोश व्यक्त हुने अवसर हो। नागरिक समाज जति धेरै दमित छ, असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने ठाउँ जति साँघुरो छ, यस्तो अवसर जनताका लागि उति नै महŒवपूर्ण बन्न पुग्छ। 

यतिबेला रुसको राजनीतिक सतहभित्र अत्यधिक जनआक्रोश उकुसमुकुस भएर गुम्सिरहेको छ। मन्दीबाट मुक्त भए पनि अर्थतन्त्र गतिशील बन्न सकेको छैन। किनभने, रुसको आर्थिक वृद्धिको मुख्य निर्धारक तेलको मूल्य अझै निकै कम छ। यसले पछिल्ला केही वर्षमा दुःखदायी सामाजिक परिवर्तन निम्त्याएको छ। त्यसमध्ये एक थियो, पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन। जसका कारण पुटिनलाई अनुमोदन गर्नेहरूको संख्या ६० प्रतिशतमा झरेको छ। अहिले राष्ट्रपतिप्रतिको जनविश्वास मात्र ३९ प्रतिशत छ। तत्काल चुनाव भए ३८ प्रतिशतले मात्रै पुटिनलाई मत दिनेछन्।

प्रस्तावित संवैधानिक परिवर्तनका विषयमा मतदान भए त्यसले देशैभर बेचैनी र आन्दोलनको लहर ल्याउने सम्भावना उच्च छ। अहिले नै सो प्रस्तावले मुलुकभर असन्तुष्टि फैल्याएको छ। त्यस्तो असन्तुष्टिले रुसलाई क्रान्तितर्फ लैजान्छ कि लैँजादैन, त्यो त भविष्यले नै बताउनेछ। तर, यसलाई समाधान गर्न सफल भए पनि पुटिन पूर्णतः ‘सुरक्षित’ भने हुने छैनन्।

पुटिनले २० वर्षसम्म रुसी समाजको जटिल शक्ति समीकरणलाई सम्हालिसकेका छन्। सबै औपचारिक र अनौपचारिक संस्था र स्वार्थको केन्द्रमा उनी थिए। यो सोभियत प्रणालीभन्दा बिलकुल अलग थियो। तथापि, यसमा पनि उस्तै सन्तुलनको आवश्यकता थियो। सन् १९८० को दशकमा मिखाइल गोर्बाचेभले सुधारको प्रयास गर्दा उनको व्यवस्था तासको घरजस्तै गल्र्यामगुर्लुम्म ढलेको थियो। पुटिनले प्रस्ताव गरेको परिवर्तनले पनि रुसी प्रणालीको स्थिरतालाई खतरामा पारेको छ। उनको प्रस्ताव लागू हुने हो भने सन् २०२४ पछि विभिन्न सुरक्षा एजेन्सीमाथि उनको पकड समाप्त हुनेछ। 

यसअघि पनि २००८ मा यस्तो घटना भइसकेको छ। तर, त्यसबेला तेलको उच्च मूल्य तथा उच्च आर्थिक वृद्धिका कारण उनको अवस्था शक्तिशाली नै थियो। जसका कारण उनी तत्कालीन राष्ट्रपति मेद्भेदेभको पछाडि बसेर सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई परिचालन गर्न सफल भए। 

तर, आज अवस्था फरक छ। राजनीतिक र आर्थिक गतिहीनताबाट सामान्यजन मात्रै वाक्क भएका छैनन्, सम्भ्रान्तहरू पनि थाकिसकेका छन्। पुटिनको आफ्नो घेराभन्दा बाहिरकाहरू उनको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट छन्।

यसको अर्थ के हो भने सन् २०२४ मा राष्ट्रपतिको कार्यकाल समाप्त भएपछि पुटिन निकै कमजोर हुनेछन्। उनले प्रस्ताव गरेका सबै परिवर्तन लागू भए पनि उनी वास्तविक अर्थमा शक्तिशाली रहनेछैनन्। त्यसमाथि सुरक्षा एजेन्सीमा उनी निर्भर रहन सक्नेछैनन्। आन्तरिक षड्यन्त्रको शिकार बन्ने सम्भावना ज्यादा हुनेछ। 

अर्को शब्दमा भन्दा उनको यो ‘कज्जाकी चाल’ अन्ततः ‘किर्गिज प्रलय’ मा पुगेर टुंगिनेछ। सन् २०१७ मा किर्गिजस्तानका राष्ट्रपति अल्माजबेक आतमबाएवले कार्यकाल सकिएपछि आफ्ना राजनीतिक मित्र सुरोनबे जिन्बेकोवलाई सो पद सुम्पिए। किनभने, उनी संविधानअनुसार दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव लड्न पाउने थिएनन्। त्यसपछि उनले संविधान परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री पदलाई शक्तिशाली बनाए। धेरैलाई लागेको थियो, शक्तिशाली हुन उनी प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। तर, राष्ट्रपति पद छोड्नेबित्तिकै जिन्बेकोवसँग उनको सम्बन्ध चिसियो। जिन्बेकोवले संसद्को माध्यमबाट आतमबाएवको राजनीतिक संरक्षण अन्त्य गराए र उनलाई जेल पठाए। 

अठारौँ शताब्दीमा सम्राट पाउल प्रथमविरुद्ध दरबारमा भएको ‘कू’ होस् वा १९६० को दशकमा निकिता ख्रुस्चेभलाई हटाउन गरिएको षड्यन्त्र होस्, आफ्नै समर्थकले नेताविरुद्ध षड्यन्त्र गरेका अनेकौँ उदाहरण रुसी इतिहासमा पनि पाइन्छन्। साथी होस् या समर्थक, उचित मौका र कारण पाउने हो भने तिनले आफ्नो निष्ठा सजिलै परिवर्तन गर्न सक्छन्। रुसमा पुटिनलाई हटाउने प्रशस्त कारण उनका समर्थकमाझ छन् र चाँडै नै तिनले उचित मौका पनि फेला पार्न सक्नेछन्। 

(दोब्रोखोतोभ मस्कोमा आधारित पत्रकार र नागरिक अभियन्ता हुन्। उनी खोजमूलक अनलाइन पत्रिका ‘द इन्साइडर’का प्रधान सम्पादक हुन्। ‘अल जजिरा’मा प्रकाशित यस लेखलाई कवि आचार्यले अनुवाद गरेका हुन्।) 

अन्नपूर्ण सम्पूर्ण (https://sampurnaweekly.com/news/2825)