‘सरकारी प्राथमिकता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा’

‘सरकारी प्राथमिकता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा’

काभ्रे : ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले अब ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्। रामेछाप र काभ्रेको सीमानामा पर्ने जलाशययुक्त सुनकोसी–२ र सुनकोसी–३ आयोजनास्थल भ्रमणका लागि आएका पुनले जलविद्युत् देशभित्रै उत्पादन गर्ने र बढी भएको छिमेकी मुलुकमा बिक्री गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार ‘१० वर्षमा १५ हजार विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य’ पूरा गर्न ठूला आयोजनालाई जोड दिइएको हो। माथिल्लो तामाकोसीदेखि सुनकोसी–१, सुनकोसी–२, सुनकोसी–३ र कोसी उच्चबाँधमा निर्माण हुने विशाल बाँध भारतको कोलकातासँग जोडेर पानी जहाजसमेत चलाउन सकिने उनले बताए। ‘कोसीमा निर्माण भइरहेका र भविष्यमा निर्माण गर्न सकिने आयोजनाका कारण ठूलो बाँध बन्छ। त्यसलाई भारतको कोलकातासँग जोडेर पानी जहाज ल्याउन सकिन्छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘त्यसो भयो भने हामी समुद्रमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्छौं।’

सुनकोसी–२ र ३ को बहुआयामिक महत्व रहेको र ती आयोजना निर्माण हुँदा मुलुकलाई मात्र फाइदा पुग्ने नभई स्थानीयको जीवनस्तर माथि उठ्ने भएकाले सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे। आयोजना निर्माण गर्दा सरकारले घर तथा खेतीयोग्य जमिन गुमाउने परिवारलाई उचित मुआब्जा दिने, रोजगारीमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइने तथा उचित पुनर्बास गराइने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री पुनले जनाए। सुनकोसी–३ को सम्भाव्यता अध्ययन आगामी मंसिरसम्म सकिने र उक्त आयोजना बन्ने निश्चित भइसकेको जानकारी उनले दिए। तर, सुनकोसी–२ को भने अध्ययनको काम जारी रहेकाले अझै भन्न नसकिने उनको भनाइ थियो। सुनकोसी–२ मा घनाबस्ती पर्ने र क्षति धेरै हुने भएकाले आयोजना तुलनात्मक रुपले केही महँगो पर्नसक्ने मन्त्री पुनले बताए।

सुनकोसी–३ बारे बाँधस्थल लुभुघाट र सुनकोसी–२ का विषयमा सिन्धुली र रामेछापको सिमानामा पर्ने सिन्धुलीको फिकल गाउँपालिका च्याखुटारमा स्थानीयसँग मन्त्री पुनले छुट्टाछुट्टै अन्तरक्रिया गरे। कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सदस्य गणेश पहाडी र पूर्वऊर्जा राज्यमन्त्री एवं नेकपा नेता सूर्यमान दोङले स्थानीयका तर्फबाट आयोजना निर्माणमा अवरोध नभई सहयोग हुने प्रतिबद्धता जनाए। विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीन राज सिंहले बंगलादेशले सुनकोसी–३ मा लगानीका लागि इच्छा देखाएको जानकारी दिए। 

सुनकोसी–३

सुनकोसी– ३ को पहिचान तथा प्रारम्भिक अध्ययन जापानी सहयोग नियोग ( जाइका) सन् १९८५ मै गरेको थियो। अध्ययनले सुनकोसी–३ का लागि साविकको मदनकुडारी गाविसको पार्सेल नजिकैबाट १ सय ४० मिटरको बाँध बनाएर ५३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने औंल्याएको थियो। तर, विद्युत् विकास विभागले गरिरहेको पछिल्लो अध्ययनले सुनकोसी–३ बाट ६४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने देखिएको छ। परामर्श दाता कम्पनी चीनको जेभी अफ सांघाई इन्भेस्टिगेसन, डिजाइन एन्ड सिसर्च इन्स्टिच्युट (सीआइडीआरआई) र नेपालको इन्भाइरोमेन्ट एन्ड रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट प्रालिमार्फत २०७४ वैशाखदेखि अध्ययन भइरहेको छ।

विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंहले आगामी मंसिरसम्ममा अध्ययन सकिने जानकारी दिए। अध्ययनले बाँधस्थल लुभुघाटमा सार्दा आयोजना सस्तोमा बन्ने तथा बढी विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने देखाएको छ। त्यसबाट विद्युत् उत्पादन वार्षिक २.४ अर्ब युनिट हुने सिंहले बताए। आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्यांकन (ईआइए) समेत सुरु भइसकेको छ।

सुनकोसी–३ को बाँधस्थल काभ्रेको तिमाल गाउँपालिका लुभुघाट र रामेछापको सोनापाती गाउँपालिकाको सीमामा पर्छ। एक सय ६६ सय मिटर उचाई र ६ सय ५० मिटर लम्बाइको बाँध निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ। जलाशय करिब ३० किलोमिटर लामो निर्माण हुन्छ।

आयोजनको विद्युत् गृह काभ्रेको तिमाल गाउँपालिका–९ तित्रेटारमा बन्नेछ। आयोजनाबाट करिब एक हजार जनसंख्या पूर्णरूपमा विस्थापित हुनेछन्। आयोजनाका लागि ४ हजार २ सय हेक्टर जमिन प्रयोग हुन्छ। आयोजनाले काभ्रेको दोलालघाट बजार पूरै डुबानमा पर्छ।

 सुनकोसी–२

सुनकोसी–२ को जडित क्षमता ९५० मेगावाट हो। यो आयोजानबाट सन्धुलीको खुर्कोट र रामेछाप सदरमुकाम मन्थली पूर्णरूपमा डुबानमा पर्छ। बाँधस्थल सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा पर्ने पुडुलेमा रहनेछ। करिब एक सय ६० मिटर उचाइ र ४ सय ५० मिटर लम्बाइको बाँध निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ। जलाशयको लम्बाइ ५३ किलोमिटर लामो हुनेछ। यस्तै ११ सय मिटरको सुरुङ निर्माण गरी च्याखुटारमा विद्युत् गृह हुनेछ। जलासयको क्षेत्र घर, बस्ती र खोला बगर गरेर ६ हजार ३ सय हेक्टर हुनेछ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.