६ वर्षदेखि चिनी मिलबाट बक्यौता नपाएर ठगिएका किसान पछिल्लो समयमा सरकारबाट पनि ठगिएका छन्। गत पुस १८ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको रोहबरमा आन्दोलनरत किसान र सरकारबीच लिखित सम्झौता नै भएको थियो। सोही सम्झौताका भरमा किसानलाई राजधानीमा भइरहेको विभिन्न चरणको आन्दोलन स्थगित गर्न लगाइएको थियो। सरकारले माघ ७ भित्रमा सम्पूर्ण बक्यौता रकम उपलब्ध गराइदिने लिखित सम्झौता गरेपछि किसानले पनि विश्वास गरी आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए। तर सबै भुक्तानी पाएनन्, सरकारले तोकेको अवधिसम्म जम्मा १६ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्र पाए। किसानले अझै आठ उद्योगबाट करिब एक अर्बको हाराहारीमा पुरानो रकम लिन बाँकी छ।
सरकारले लिखित रूपमा प्रतिबद्धता जनाएर पुरानो बक्यौता रकम उद्योगीबाट उपलब्ध गराउन नसकेपछि कडा कदम चाल्नुपर्थ्यो। विडम्बना, सरकार पनि उद्योगीसँग नम्र व्यवहार गर्न तल्लीन छ। समयमा नदिने र पटक-पटक समय तोकेर पनि भुक्तानी दिन आलटाल गर्ने उद्योगीसँग नम्र व्यवहार गर्नुभन्दा उद्योगीलाई सोझै पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्थ्यो। उद्योगीहरू सामान्य खाता रोक्का कारबाहीबाट तह लाग्ने र किसानलाई भुक्तानी उपलब्ध गराउने अवस्थामा छैनन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बुधबार किसानलाई उखुको भुत्तानी नगर्ने तीन चिनी मिल अन्नपूर्ण, इन्दिरा र लुम्बिनीको आर्थिक कारोबार रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले तीनवटै मिलको बैंक खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै उक्त मिलहरूको राजस्वका विषयमा अनुसन्धान गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
किसानबाट संकलित उखुबाट चिनी मिलले कमाउँछन्, तर तिनलाई उखुको मूल्य भने दिँदैनन्। मिल मालिकहरू गरिब किसानलाई समयमा मूल्य नदिई रकम खेलाउँछन् र अझ धनी बन्छन्। उता उखु किसान दैनिकी जीवनसमेत गुजार्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्। यो सवाल राज्यको दिमागसम्म नपुगेको होइन, तर राज्य सञ्चालकहरू ‘गुलियो चिनी’ अर्थात् व्यापारीको ‘कोसेलीपात’ मै मग्न छन्।
केही हदसम्म सरकारको यो कदम सही भए पनि यो प्रक्रिया एक वर्षअघि नै सुरु गरेको भए पीडित किसानहरूले आन्दोलित हुनुपर्ने थिएन। उत्पादित सामान उधारोमा नदिईकन राखिराख्न पनि सकिन्न प्रतिस्पर्धाका कारण। दिँदा फिर्ता हुँदैन। यही पीडाको शृंखलामा परेका छन् उखु किसान। स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योग मुलुकमा औंलामा गन्न सकिन्छ। अधिकांश उद्योग आयातीत कच्चा पदार्थमा निर्भर छन्। स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योगको समाज र अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। रोजगार बढ्छ। राज्यको करको दायरा बढ्छ। यस्ता उद्योगलाई राज्यले संरक्षण गर्दै लैजानुपर्नेमा ठीक उल्टो भइरहेको छ। वर्षौंदेखि उखु किसान आफूले उखु उत्पादन गरेर बेचेको पैसा पाएका छैनन्।
उखु किसानले हरेक वर्ष झमेला र दुःख खेप्नुपर्छ मूल्यको लागत र भुक्तानीका सन्दर्भमा। उनीहरू आफ्नो उत्पादन चिनी मिललाई उपलब्ध गराउँछन्, तर तत्कालै मूल्य पाउँदैनन्। अर्थात् उनीहरूको कारोबार ‘उधारो’ मा हुन्छ। त्यो उधारो एक वर्षसम्म पनि कि वर्षौंसम्म उठाउन सक्दैनन्। एकातिर त्यही उखुबाट जीवन धान्नुपर्ने हुन्छ। समयमै मूल्य नपाएपछि उनीहरू आर्थिक रूपले संकटमा पर्छन्। उखु किसानका समस्या नयाँ होइन, धेरै वर्षअघिदेखि उनीहरूले यस्ता समस्या झेल्नुपरेको छ।
किसानबाट संकलित उखुबाट चिनी मिलले कमाउँछन्, तर तिनलाई उखुको मूल्य भने दिँदैनन्। मिल मालिकहरू गरिब किसानलाई समयमा मूल्य नदिई रकम खेलाउँछन् र अझ धनी बन्छन्। उता उखु किसान दैनिकी जीवनसमेत गुजार्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्। यो सवाल राज्यको दिमागसम्म नपुगेको होइन, तर राज्य सञ्चालकहरू ‘गुलियो चिनी’ अर्थात् व्यापारीको ‘कोसेलीपात’ मै मग्न छन्।
उखु किसानलाई समयमा रकम भुक्तानीका लागि पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए सधैंका लागि समस्या समाधान हुनेछ। खनालले उखु खेती गर्दा चिनी मिलसँग लिखित रूपमा सम्झौता गर्नुपर्ने, यसरी सम्झौतापछि खेती गर्ने बेलामै उत्पादन खर्च भनेर करिब २५ प्रतिशत नगदै, त्यसपछि उखु मिलमा डेलिभरी गर्ने बेलामा २५ प्रतिशत नगदै र बाँकी ५० प्रतिशतको कुपन उपलब्ध गराएर उखु क्रसिङ सकेको तीन-चार महिनापछि भुत्तानी गर्ने थिति बसाल्न सकियो भने उखु किसान र चिनी मिलबीच भुक्तानीका विषयमा हुने विवाद सदाका लागि अन्त्य हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
