बुटवल : प्रदेश-५ को हिउँदे अधिवेशन चार महिनापछि माघ ५ मा सुरु भयो। बिजनेस अभावमा असोज २ गते बर्खे अधिवेशन सकिएको थियो। चार महिनापछि बोलाइएको हिउँदे अधिवेशनमा पनि सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन सकेको छैन।
बिजनेस नहुँदा प्रदेशसभाका विगतका बैठक एक साताका अन्तरमा बस्दै आएका छन्। सांसदहरूले निरन्तर बैठक आह्वान नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। तर पनि प्रर्याप्त विधेयकको तयारी गरिएको छैन्। प्रदेशसभा स्थापनापछिको यो पाँचौं अधिवेशन हो। पाँचौं अधिवेशनको पहिलो बैठक सामान्य कुराकानीमै सकियो। माघ १२ गते अर्के बैठक डाकिएको छ।
अहिलेसम्म संसदमा एउटा मात्रै विधेयक दर्ता भएको छ। प्रदेशमा कम्तिमा ६० वटा कानुन बनाउन आवश्यक छ। तर सरकारले आवश्यक तयारी नगर्दा संसद् बिजनेसविहीन हुने देखिएको छ। ‘वातावरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएको छ,’ प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद श्रेष्ठले भने। प्रदेशसभामा एउटा मात्रै पुरानो विधेयक छ। सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमै छलफलमा छ।
प्रदेशसभाबाट अहिलेसम्म ४८ वटा विधेयक पारित भएका छन्। प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि एकसय बढी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयहरूले भने त्यसको तयारी गरेकै छैनन्। सरकारले आदेशकै भरमा कतिपय निकाय गठन र सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश विकास परिषद्, सूचना प्रविधि प्रतिस्ठानलगायतका संरचना गठन आदेशकै आधारमा बनाइएको छ।
सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले संसद्लाई बिजनेस अभाव नहुने दाबी गरे। ‘विगतमा जस्तो बिजनेस अभाव भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘आधा दर्जन विधेयक तयारीमा छन्।’ उनले छिट्टै विधेयकहरू संसद्मा दर्ता हुने बताए। प्रदेश सरकारले बनिसकेका ऐन कार्यान्वयनका नियम, कार्यविधिसमेत बनाएको छैन। ऐनहरूमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिए पनि नियम नबन्दा कानुन कार्यान्वयन नै भएका छैनन्।
सरकार गठनको दुई वर्ष पुग्दै गर्दा १० वटा नियमावली मात्रै बनेका छन्। प्रमाणीकरण भइसकेका २६ वटा कानुनको नियम बनाउन बाँकी नै छ। मन्त्रालयहरूमा कानुन अधिकृतहरूको अभाव हुँदा ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ। बालबालिकाको हक, खेलकुद विकास, औद्योगिक व्यवसाय, प्रदेश पर्यटन, खानी अन्वेशण, तथ्यांक व्यवस्थापनलगायतका नियमावली पनि बनाउन बाँकी छन्।
कृषि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मल व्यवस्थापन, बिउ-बीजक व्यवस्थापन, पशु वधशाला, पशुस्वास्थ्य, पशु सेवासम्बन्धी नियमावली बनाएकै छैन। जुन प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक हुन्। गत जेठमै प्रदेशसभाबाट ऐन पारित भएको सहकारीसम्बन्धी नियमावली पनि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन जसले गर्दा सहकारीको एकीकरण, दर्ता तथा अनुगमनको काम ठप्प छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
