जनता अवासको नाममा गरिबको उठिबास (भिडियाे रिपोर्ट)

जनता अवासको नाममा गरिबको उठिबास (भिडियाे रिपोर्ट)

जनकपुरधाम : महोत्तरीमा जनता अबास कार्यक्रम अलपत्र परेपछि गरिब तथा विपन्नको बिच्चली भएको छ । तीन वर्ष अगाडि भएको छाप्रो पनि भत्काएर पक्की घर बनाउन सुरु गरिएको थियो । ती घरका निर्माण कार्य अलपत्र  परेको छ । चिसोका कारण प्रदेश २ का ८ हजार  गरिब, दलित, पिछडिएका जाति तथा समुदायका  जीवन कष्टकर बनेको छ । जनता आवास कार्यक्रम महोत्तरीमा अलपत्र परेपछि ७ सय ५३ घरपरिवार शीतलहरसँगै बढ्दो चिसोमा खुला आकाशमुनि रात काट्न बाध्य छन् ।

महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिका ३ की रजिया देवी सदालाई साँझ पर्न थालेपछि रात काट्ने चिन्ताले सताउन थाल्छ । चिसोले उनलाई दिनभन्दा रात कटाउन निकै ग्राहोे हुने गरेको छ । लक्षित वर्गका लागि संघीय सरकारको नयाँ दुई कोठे पक्की घर बनाइने योजनाअनुरुप पुरानो घर भत्काइदिएपछि वर्षायामको झरी र जाडोमा शित छल्ने घरसमेत नहुँदा ३ वर्षदेखि महोत्तरीका आर्थिक रूपमा विपन्न परिवार कष्टकर जीवन बिताउँदै छन् ।

भंगाहा नगरपालिका ३ की ७० वर्षकी मुनेसरी सदाले नयाँ घरमा बस्ने आश नै मरिसकेको बताइन् । दुई हिउँद र तीन वर्ष खुला आकाशमा दिनरात काटेका उनका श्रीमान् जुलमा सदाको गत भदौं १० गते मृत्यु भयो । 


पाँच अघि कुकुरले टोकेर छोरो सन्तोको मृत्यु भएको थियो । सहाराविहिन बनेका उनलाई एक छाँक जुटाउन पनि कठिन छ  । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, राजबिरा,  जनकपुर र पर्साको लापरवाहीले जनता अबास कार्यक्रम अलपत्र बनेको उपभोक्ताहरुले बताएका छन् । 

आर्थिक बर्ष २०७२–२०७३ मा महोत्तरीमा ५२२ घर बनाउन  लाभग्राहीसंग सम्झौता गरिएको थियो । दुई वर्षमा प्रदेश-२ का जिल्लाका करिब ८ हजार २ सय घर निर्माण कार्य थालिएको थियो। ७५ प्रतिशत घरको निर्माण कार्य अधुरै छन्। कुनै जिल्लामा घरको जग खनेर त्यसै छ। कहीं घरको काम गारोमै सीमित छ। कहीं छानो नै छैन।


महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा गरी आठ जिल्लाका हजारौं मुसहर र डोमहरूको उठिबास भएको छ । 


उपभोक्ता समितिमा बिचौलिया पस्दा  अनुदान लिएर पनि गरिवहरुको घर अझै अलपत्र बनेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय जनकपुरका निमित्त प्रमुख विनोद यादवले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.