चिया मासेर अम्रिसो र उत्तिस

चिया मासेर अम्रिसो र उत्तिस

लम्जेल : धनकुटा उत्तरपानीकी सरस्वती अधिकारीले ६ रोपनी क्षेत्रफलमा चियाखेती गरेकी थिइन्। तर, लागतअनुसार भाउ नपाउँदा बगानको चिया टिप्न छोडेको धेरै वर्ष भइसक्यो। चिया नटिप्दा बगान अहिले जंगलमा परिणत भएको छ। ‘चियापत्ती बिक्रीबाट वर्षमा १०/१२ हजार कमाइ हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘त्यति रकमले खेतलाको ज्याला पनि दिन पुग्दैन।’ अब चियाखेती मासेर अन्य खेती गर्ने उनले बताइन्।

धनकुटा–१ निवासी खड्क थापाको समस्या पनि अधिकारीको जस्तै छ। उनले करिब १० रोपनी क्षेत्रफलमा चियाखेती गरेका छन्। तर, पत्ती बिक्री गरेको उद्येगबाट मात्रै ३ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको उनले बताए। ‘खेती थाल्ने बेलामा चिया बोर्ड र उद्योगले हौसला दिए’, उनले भने ‘अहिले पत्ती बिक्री गर्ने बेला बोर्डले मूल्य निर्धारण गर्दैन, उद्योगले पैसा दिँदैन।’ चिया बगान मासेर अम्रिसो लगाएका छन्। एक किलो चियाको हरियो पत्ती बेच्दा बढीमा ५० रुपैयाँ पनि आउँदैन। तर, अम्रिसो एक किलो बेच्दा एक सय रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ।

उनका छिमेकी जंगबहादुर गोङ्वाको २० रोपनी क्षेत्रफलको चिया बगान पनि पत्ती नटिपेर जंगल भइसकेको छ। उनले गतसालको पहिलो लटमा टिपेदेखि अहिलेसम्म टिपेका छैनन्।

धनकुटाको भूगोल चियाखेतीका लागि उर्वर छ। तर, भूगोल जति उर्वर छ किसानलाई त्यति नै समस्या। सरकारी निकायले मूल्य निर्धारण नगर्दा र उद्योगले उचित मूल्य नदिँदा चियाको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका किसान यतिबेला अन्य विकल्प रोज्न थालेका छन्। जिल्लाका अधिकांश किसानले अहिले चिया खेती भएको बगान मासेर अन्य बाली लगाउन थालेका छन्। चिया खेती मासेर उत्तिस र अम्रिसो लगाउन थालेका छन्। कतिपयले तरकारीखेती गरेका छन्। कतिपय किसानले चिया टिप्न छाडिसकेका छन्। सरकारी तथ्यांकमा पनि चिया खेतीको विस्तार र उत्पादन बढ्नुको साटो बर्सेनि घट्दै गइरहेको छ। १० वर्षअघि धनकुटामा चियाखेती गर्ने किसानको संख्या ५ सय ३६ थियो। करिब १० हजार ६७ रोपनी क्षेत्रफलमा चियाखेती भएको थियो। तर, अहिले उक्त संख्या र क्षेत्र घटेको छ। गत वर्षसम्म आइपुग्दा चिया किसानको संख्या ३ सय १८ र क्षेत्रफल ७ हजार ३ सय ७५ रोपनी पुगेको हिलेस्थित राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड चिया विस्तार योजनाकी कृषि प्राविधिक लिलादेवी शिवाकोटीले बताइन्। उनका अनुसार अहिले गणनाको काम भइरहेकाले चालु आवको असार मसान्तभित्र वास्तविक तथ्यांक आउनेछ। जिल्लाको धनकुटा नगरपालिकासहित महालक्ष्मी, पाख्रिवास, चौबीसे र साँगुरीगढीमा चियाखेती हुने गर्छ।

धनकुटा–१ हिलेका मंगलसिंह तामाङले पनि १० रोपनी क्षेत्रफलको चिया बगान मास्न थालेका छन्। धनकुटा–२ का वडाध्यक्षसमेत रहेका चन्द्रलाल तामाङले २०४७ सालमा ३० रोपनी र २०५९ सालमा ३० रोपनी गरी करिब ६० रोपनी क्षेत्रफलमा चिया खेती लगाएका थिए। उनको चियाखेतीमा झन्डै करोडभन्दा बढी लगानी थियो। तर, जनशक्ति र मूल्य उचित नपाउँदा २०७३ सालमा डोजर प्रयोग गरी चिया बगान मासेको उनले बताए। ‘बर्सेनि घाटा भयो। खर्च व्यवस्थापनमा गाह्रो पर्‍यो’, उनले भने, ‘विकल्प सोचेँ। अन्य बालीको खेती गर्न थालेँ।’

चिया बगान मासेर १० रोपनी क्षेत्रमा उनले किवीखेती गरेका छन्। बाँकीमा तरकारीखेती। पशुपालनका लागि घाँसखेतीसमेत गरेका छन्। अलैंची नर्सरी गरेर उनले केही वर्षअघि राष्ट्रिय पुरस्कारसमेत प्राप्त गरेका थिए। चिया खेतीले किसानलाई फाइदा भएन। अझ अर्गानिकखेती गर्न थालेपछि उत्पादन घट्यो। उत्पादन घट्दा मूल्य उचित पाइएन। घाटा हुन थाल्यो।

विदेशमा समेत उच्च माग रहेको अर्थोडक्स चियाखेतीमा लागतअनुसार मूल्य नपाउनु, श्रमिक अभावका साथै बैंकले लगानी बन्द भएपछि चिया कृषक पछिल्लो समय पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

किसानले हरियोपत्ती टिप्ने, मलजल र काँटछाँटजस्ता बगान व्यवस्थापनका काम गर्न छोडेपछि केही अघिसम्म मनै लोभ्याउने चियाका बुटा अहिले झाडीमा परिणत हुँदै गएका छन्। धनकुटाको हिले, पाख्रिवास, मूर्तिढुंगा, भीरगाउँ र परेवादिनलगायत स्थानमा धेरै स्थानको चियाको अवस्था अहिले उस्तै छ। न्यून मूल्यमा हरियोपत्ती बेच्नुपर्ने बाध्यता, श्रमिक अभाव र चियामा बैंकको शून्य लगानीले किसान चियाखेतीबाट टाढिँदै छन्।

पाख्रिवास राम्चेका चिया किसान गोविन्द थापाले भने, ‘न मूल्य पाइन्छ, न कामदार नै’, उनले भने, ‘बैंकहरूले पनि लगानी गर्दैनन्। अनि कसरी टिक्न सकिन्छ चियाखेतीमा।’

धनकुटामा तीन ठूला चिया उद्योग छन् जसको आफ्नै बगान छ उनीहरूले आफ्नै बगानमा उत्पादन भएको हरियो पत्तीमात्र प्रयोग गर्ने गरेका छन्। कृषकले उत्पादन हरियो पत्ती अलि अलि सहकारीमार्फत अर्थोडक्स चिया उत्पादन गर्ने गरेका छन् बाँकी अधिकांश कृषकको चिया बगानमै खेर जाने गरेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.