अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘नीतिगत निर्णय’ परिभाषासहित क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न एक वर्षअघि बुझाएको मस्यौदा बल्लबल्ल संसदीय बहसमा पुगेको छ। उसको मस्यौदा एक वर्षसम्म मन्त्रिपरिषद्मै अल्झिन पुग्यो। सरकारले तीन दिनअघि संशोधित विधेयक दर्ता गराएको छ तर त्यसमा नीतिगत निर्णयको परिभाषा मस्यौदाभित्र अटाएन, जुन अख्तियारको प्रमुख माग थियो।
अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक कारोबार जोडिएका निर्णयसम्म आयोगको अनुसन्धानको पहुँच स्थापित गर्ने अख्तियारको योजना सरकारले रुचाएन। ठूला र बृहत् परियोजनाका ठेक्का र खरिद प्रक्रियालाई छानबिनको दायराबाहिर पार्न मन्त्रिपरिषद्बाट पुर्याइने प्रवृत्ति हुर्किएको छ। अब संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्को समिति निर्णित कुनै विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न पाउने छैन।
खासमा अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का हरेक नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ भनेर मागेको होइन। उसले केवल आर्थिक कारोबार जोडिएका विषयमा अनुसन्धान गर्ननिम्ति बाटो खोल्न ‘नीतिगत’ को परिभाषा खोजेको हो। कुनै ठाउँमा सडक बनाउने विषय नीतिगत निर्णयभित्र पर्न सक्छ, तर त्यो ठेक्का कुनै कम्पनीलाई विनाप्रतिस्पर्धा सोझै दिने विषय नीतिगत हुन सक्ने सवाल होइन। अख्तियारले कुन–कुन विषय नीतिगत पर्छ÷पर्र्दैन भनी सुझाव दिएको थियो। उसका परिभाषित बुँदा विधेयकका मस्यौदामा परेनन्।
अर्कातिर संघीय, प्रदेशसभा र संसदीय समितिका काम–कारबाही, बैठकमा सांसदले बोलेका वा गरेको कुनै पनि काममा पनि अनुसन्धान गर्न नपाइने व्यवस्था यथावत् राखेको छ। अनेकन व्यवसायमा संलग्न पात्र सांसद बन्ने, स्वार्थ बाझिने समितिमै क्रियाशील भएका दृश्य छताछुल्ल छन्। उनीहरूले स्वार्थवश र बदनियतपूर्वक गरेका निर्णयमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्थाले अराजक रूप लिन सक्ने खतरा छ।
अख्तियारको कार्य क्षेत्रका विषयमा २३ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय विशेष इजलासले ‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको औचित्य वा उपयुक्तता’ को विषय अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने उल्लेख गर्यो। त्यो विषय राजनीतिक प्रकृतिको भएको हुँदा अख्तियारले जाँचबुझ गर्ने विकल्प उचित नदेखिएको नजिर अदालतले कायम गर्यो।
त्यसअतिरिक्त राजनीतिक दलले कुनै खास नीति र कार्यक्रमसहित सत्तामा पुग्न चुनावी प्रतिस्पर्धा गएको हुन्छ र त्यही नीति वा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने नैतिक कर्तव्य भएको टिप्पणी अदालतको परमादेशमा आयो। ‘मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा सामूहिक रूपले गरिएको नीतिगत निर्णय स्वतः आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर रहने’ अदालतको व्याख्यापछि सरकारी संयन्त्रमा आर्थिक मामिला जोडिएका विषयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउने विकृत खेल हुर्किएको हो।
सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व या नियन्त्रणमा रहेको बैंकिङ भ्रष्टाचारका सवालमा अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने पुरानो माग अब पूरा दिने देखिएको छ प्रस्तावित मस्यौदा अनुमोदित भएमा। २०५९ ऐन बन्दाकै बखत बैंकिङ भ्रष्टाचार हेर्न पाउनुपर्ने माग पूरा हुन सकेको थिएन। त्यसअतिरिक्त मेडिकल कलेजहरूको बदमासी बढ्दो भए पनि उनीहरू छानबिनको दायराभन्दा बाहिर थिए। अब अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र पारिएको छ।
उपभोक्ता समितिका नाममा बढ्दो अराजकता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व अब अख्तियारकै हुनेछ। विकास निर्माणमा उपभोक्ता समितिको सहभागिता बढ्दै गएको र त्यसमा उनीहरूको बद्मासी नियन्त्रण हुन सकेको थिएन। अब प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वा उपभोग, विकास निर्माणमा संलग्न उपभोक्ता समितिले सम्झौताअनुरूप काम नगरेमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा पार्न सक्नेछ।
संविधानसभाबाट जारी संविधानमा अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाट झिकिएको ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी अधिकार ब्युँताउन खोजेको थियो। संशोधित विधेयकमा घुमाउरो तरिकाले थोरै अधिकार अख्तियारलाई प्राप्त भएको छ। संविधानबाटै ‘अनुचित कार्य’ शब्द झिकिएको हुँदा त्यो शब्द विधेयकमा राख्न मिलेन। प्रस्तावित मस्यौदामा भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचारबाहेक अन्य कसुर देखिएमा कारबाहीका निम्ति लेखीपठाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पहिला एक संसद् र सरकार हुँदाकै बखत अनेकन विकृति देखा परेका थिए। अब ७६१ सरकार र संसद्–सभा क्रियाशील भएको पृष्ठभूमिमा कानुन बनाएर वा मन्त्रिपरिषद्बाट ‘नीतिगत निर्णय रूप’ दिँदै अनुचित लाभ लिने प्रवृत्ति मौलाउन सक्छ। नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धानको पहँुच स्थापित नहुने हो भने अब खुद्रे र रंगेहातवाला भ्रष्टाचारी ठहरिनेछन्। त्यसकारण सरकारबाट प्रस्तावित मस्यौदामा संसदले बृहत् गृहकार्य गरी बृहत् प्रकृतिका निर्णयमा अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलाउनुपर्छ भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशील नीतिलाई मूर्तरूप दिने हो भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
