वैदेशिक सहायताको राजनीति

एसियाको एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र नेपालले वैदेशिक सहायता लिन थालेको सात दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। २००७ फागुन ७ गते जहानिया राणाशासन समाप्त हुनुभन्दा चार हप्ताअगाडि राणा सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको चारबुँदे सम्झौताबाट नेपालमा वैदेशिक सहायताको सुरुवात भएको हो। कमजोर विकासको अवस्था र सीमित अन्तरिक स्रोतका कारण वैदेशिक सहायताले नेपालको आधुनिकीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा सायदै विमति होला।

२०१३ सालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि प्रस्तावित खर्च ३३ करोडमध्ये बाह्य सहायताको अंश ७५ प्र्रतिशत थियो। पञ्चायत सकिएको २०४६ को कूल सार्वजनिक खर्चमा यसको योगदान ४० प्रतिशत थियो। बितेको आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खर्चमा सहायताको हिस्सा १० प्रतिशत थियो। खर्चमा सहायताको अंश घट्दै गएको देखिए पनि यथार्थमा सहायताको परिणाम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। सन् २०१०÷११ मा १.३ अर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा २०१६÷१७मा १.६ अर्ब पुगेको थियो। केही वर्षदेखि सार्वजनिक खर्चमा राजस्वको योगदान बढ्दै गएको भए पनि अझ केही वर्ष नेपालको बजेटमा सहायता महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहने निश्चत छ।

अमेरिकाको वासिङटन डीसीमा सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा नेपालको मन्त्रिपरिषद्बाट सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका (एमसीसी) कार्यकारी प्रमुख जोनाथलनासबीच नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा धेरै ५० करोड अमेरिकी डलकी सहायता सझौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सो सहायताका विषयमा अहिले नेपालभित्र विवाद देखिएको छ। विवाद सत्तारूढ दलभित्रै पनि देखिएको छ।

लामो सहायताको इतिहास भएको नेपालमा यसअगाडि वैदेशिक सहायता सम्बन्धमा कहिल्यै यस प्रकारको विवाद भएको थिएन। यो विवाद सुरु भएपछि पनि सरकारले थुप्रै सहायता स्वीकार गरि नै रहको छ। यसअगाडिको अभ्याससँग फरक हुने गरी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कारणले विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ। सबैभन्दा पहिला सहायताका हात बढाउने र बितेका सबै कालखण्डमा नेपालको प्र्रमुख दाता रहेको प्रजातान्त्रिक मुलुुक अमेरिकासितको यो सम्झौता मात्र किन विवादमा आयो ? विवाद बुझ्न वैदेशिक सहायताको राजनीतिर पछिल्ला परिवर्तन बुझ्न जरुरी हुन्छ।

राष्ट्रियताको संवेदनशीलता उलटपुलट गर्दै बढी राष्ट्रवादी देखिने केही राजनीतिज्ञका लालसा र आलोचनाबाट चर्चामा रहने एकथरी बौद्धिक वर्गको अभिलाषा त निहित छैन ?

मानिसले आफ्नो नाता र नजिककालाई सहायता गर्ने प्रचलन अनादिकालदेखि नै चालेको भए पनि एक देशका मानिसले दूरदेशका मानिसलाई सहायता गर्ने कुरा बीसौं शताब्दीको गतिविधि मात्र हो। वैदेशिक सहायता दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु भएको हो। घनी मुलुकबाट कम आय भएका मुलुकका गरिबको जीवन सुधार्न दिइने स्रोतलाई वैदेशिक वा विकास सहायता भनिन्छ। पछिल्लो समयमा त सहायताभन्दा वैदेशिक लगानी र व्यापारले महत्व पाउँदै आएको छ।

गरिबलाई सहायता गर्ने भनिए पनि यो सीधै गरिबलाई दिइँदैन। यसको उपयोगमा विविध विचार पाइन्छ। सहायतालाई कम विकसित मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई धकेलेर माथि पुर्‍याउने, पुँजी र प्रविधि स्थानान्तरण गर्ने र अतिरिक्त स्रोत उपलव्ध गराउने औजार आदि भनिन्छ। लिने शासकका लागि सहायता जनताबाट उठाउन नपर्ने अकाशे लाभ हो।

सहायताको दर्शन धनीले गरिबलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने नैतिक दायित्वमा आधारित छ। तर राज्यको व्यक्तित्व त्यहाँका वासिन्दाको व्यक्तिगत चारित्रसँग मिल्दैन। त्यसकारण राज्यले प्रदान गर्ने सहायता नैतिकताभन्दा हिसाबकिताबमा आधारित हुन्छ। लेखाजोखा राष्ट्रिय स्वार्थ प्र्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुन्छ। दाताहरू गरिबलाई भन्दा मुलुकलाई सहायता गर्न रुचाउँछन्। चीनले धेरै पाएका बेला प्रतिव्यक्ति ३.१० र भारतमा २.९० डलर पाएका थिए व्यक्ति जबकि गरिबको न्यून जनसंख्या भएका मार्सल आइल्यान्ड र माइकोनेसियाले क्रमशः १२४९, ८०२, (२०१७) डलर पाएका थिए। करिब ६० लाखभन्दा बढी गरिब रहेको नेपालमा प्रतिव्यक्ति सहायता पनि एक दम कम ४६ अमेरिकी डलर मात्र (२०१७) छ।

दाताको स्वार्थभित्र लिनेको स्वार्थ कत्तिको प्रवद्र्धन हुन्छ ? दाताको सर्तलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न महत्वपूर्ण हुन्छ। आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ र दाताको स्वार्थ हानिकारक छैन र व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामा सहायता लिइन्छ नत्र लिइँदैन। फेरि, सहायता लिनैपर्छ भन्ने पनि छैन, नलिने सार्वभौम अधिकार त लिनेसँग सधैं रहन्छ।

स्वार्थप्रधान भएरै सहायताको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा द्विपक्षीय छ। प्राविधिक आधारमा दिइने बहुपक्षीय सहायताको खालि २० प्र्रतिशत मात्र छ। बहुपक्षीय सहायता पनि दाताको प्रभाव परेकै हुन्छ। प्रमुख योगदानकर्ताको राष्ट्र«को सहायता जहाँ बढी छ, बहुपक्षीय सहायता पनि त्यहीं बढी जान्छ।

राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सामरिक उद्देश्यमा सहायताले योगदान गरोस् भन्ने हो। लिने राष्ट्रले वाच्छित व्यवहार देखाओस् भन्ने हो। जति स्वार्थमा सहायता सहयोगी हुन्छ उत्ति नै सहायताको परिमाण बढ्दै जान्छ। कतिपय सहयोग त पुरस्कारका रूपमा दिइन्छ। दाता सहायताको प्रचारका लागि पनि दिन्छन्। लिनेको आवश्यकता पनि दाताले पहिचान गर्छन्। यो ठीक हुन्छ भन्छन्। लिनेको भन्दा दाताकै प्राथमिकतालाई महत्व दिन्छन्। यिनै कारणले सहायताको प्रभावकारिता बढाउनेतर्फ ध्यान दिँदैनन्। शीतयुद्धका बेला त सहायता विचार विस्तारको फैलाउने औजारको नै भएको थियो।

यसबाहेक सहायतामा काम गर्ने कर्मचारी, ठेक्कापट्टा र सामान आपूर्ति गर्ने व्यवसायीको स्वार्थ पनि सीधा गाँसिएको हुन्छ। सहायता कायम रहँदा मात्र कर्मचारीको जागिर दिगो हुन्छ। दाताराष्ट्रका आपूर्तिकर्ता वा ठेकेदारलाई करार बढी हुने र आपूर्तिको अवसर बढी भएको राम्रो हुन्छ। सहायतामा राख्न पाइने शीर्षभार सजिलो पैसा लिने देशका कर्मचारीको लागि आतिरिक्त आम्दानी र सुविधाको अवसर हुन्छ। कर्मचारीले विदेश भ्रमण, सवारी साधन, कम्प्युटर, भत्ताजस्ता चिज आफ्नो लागि घुसाउन पाउने हुनाले पनि सहायता आकर्षक हुन्छ। शासकलाई सजिलो स्रोत हो। सहायताका आयोजना निर्वाचन क्षेत्रमा पारेर मतदाता खुसी पार्ने साधन हो। सहायताको पैसाले अरू खर्चलाई लचकदार बनाउँदा अरू राजनीतिक फाइदाको अवसर बन्छ। सहायताले शासनको वैधानिकता स्थापित गर्न सघाउँछ भने थप सहायताका लागि मार्ग पनि प्रशस्त गर्छ।

यसरी धेरैको स्वार्थपूर्तिमा सघाउने हुनाले सहायता एक आकर्षक उद्यम बन्दै गएको छ। यही राजनीतिलाई केलाउँदै केही विद्वान् सहायतालाई कम विकसित मुलुकमा भ्रष्टाचारको स्रोत भन्छन्। केही विद्वान् सहायताले कम विकसित मुलुकको विकासमा योगदान नगर्ने बरु सामाजिक तथा आर्थिक क्षति बढाउँछ भन्छन्। एक तथ्यांकले त सहायता बढी पाउनेभन्दा कम लिने राष्ट्रको आर्थिक विकास बढी भएको देखाएको छ। यही पृष्ठभूमिमा सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन ९० को दशकमा अर्थशास्त्रीलगायत सबैबाट तीव्र दबाब उत्पन्न भयो।

शीतयुद्धको समाप्तिले राजनीतिक प्र्रतिस्पर्धा हटेपछि सहायतालाई राजनीतिको औजार बनाउन आवश्यक भएन। सहायतालाई आर्थिक र प्राविधिक गतिविधि मात्र सीमित गरी प्रभावकारी बनाउने उपायको खोजी हुन थाल्यो। प्राथमिकता क्षेत्रमा र नतिजामा आधारित बनाएर सहायताको उपयोग गर्नेमा जोड दिन थालियो।

यही सिलसिलामा सबैभन्दा धेरै सहायता दिने देश अमेरिकाका राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले २००४ मा सरकारबाहिरको स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा रहेर सहायताको व्यवस्थापन गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन स्थापना गरेका थिए। एमसीसीले शासकीय अवस्थाको स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा राष्ट्र छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण हुने कामका लागि सहायता प्रदान गर्छ। नेपालले दक्षिण एसियाबाट सुशासनमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेर विद्युत् उत्पादन र अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन आयोजनाका लागि अमेरिकी डलर ५० करोड सहायता पाएको हो। यो नयाँ व्यवस्थामा यसअगाडि सहायताको प्र्रभावकारितालाई कमजोर बनाउने पक्ष हटाइएको छ। यसको कार्यान्वयनमा अमेरिकाको विदेश मन्त्रालय संलग्न पनि हँुदैन।

एमएमसीसँग भएको सझौताबारेमा सरकारले अधिकारिक धारणा संसद्मा राख्ला नै तर पनि केही कुराको अनुमान सहज रूपमा लगाउन सकिन्छ। कुनै पनि विदेशी सहायता जथाभावी खाना होइन। जुनसुकै उद्देश्यले प्र्रदान गरिएको भए पनि निश्चित सर्तहरू रहेकै हुन्छन्, राष्ट्रिय स्वार्थसँग गाँसिएका। कतिपय सर्त वार्तायोग्य हुन्छ भने कतिपय अपरिवर्तनीय आधारभूत। दाताको स्वार्थभित्र लिनेको स्वार्थ कत्तिको प्रवर्धन हुन्छ ? दाताको सर्तलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न महत्वपूर्ण हुन्छ। आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ र दाताको स्वार्थ हानिकारक छैन र व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामा सहायता लिइन्छ नत्र लिइँदैन। फेरि सहायता लिनैपर्छ भन्ने पनि छैन। नलिने सार्वभौम अधिकार त लिनेसँग सधैं रहन्छ।

नेपालका अधिकारी पहिलोपटक द्विपक्षीय सहायतामा संलग्न भएका होइनन्। द्विपक्षीय सहायता नेपालले वर्षौंदेखि लिँदै आइरहेको छ। अधिकारीलाई के सर्त मान्न हुन्छ र के मान्न हुन्न भन्ने स्पष्ट थाहा छ। अधिकारीको सक्षमतामा शंका गर्न आवश्यक छैन। फेरि पनि नेपाललाई प्राप्त हुने सबै सहायतामन्त्री परिषद्ले नै निर्णय गर्छ। निर्वाचित प्रतिनिधि रहेको मन्त्रिपरिषद्ले सहायताको सर्तका विषयमा विचार पुर्‍याएका छैनन् भन्न पनि सकिँदैन। तात्कालिक मन्त्री कम र अहिलेका राजनीतिज्ञ बढी राष्ट्र«वादी भन्ने पनि होइन।

प्रजातन्त्रमा विवाद स्वाभाविक भए पनि अहिलेको विवाद वास्तविकताबाट पर गएजस्तो देखिएको छ। कतै अहिले उठिरहेको विवादमा राष्ट्रियताको संवेदनशीलतालाई उलटपुलट गर्दै बढी राष्ट्रवादी देखिने केही राजनीतिज्ञको ललासा र आलोचनाबाट चर्चामा रहने एकथरी बौद्धिक वर्गको अभिलाषा त निहित छैन ? सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। राष्ट्रविरोधी हो भने लिन हुँदैन यसमा कुनै संशय छैन।