संविधानमाथिको चाप र दबाब

संविधानसभाले निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आएको नेपालको संविधान २०७२ माथि यसका निर्माता तथा उभय पक्षबाट चौतर्फी आक्रमण सुरु भएको छ। संविधानको पालना र संरक्षणको दायित्व यो संविधानलाई स्वीकारेर यसमा रहेका प्रावधानका आधारमा दल दर्ता गरेर राजनीतिमा सक्रिय रहेका सबै ठूला-साना दलहरूको हो र मूलतः सत्तारूढ दल र सरकारको हो। राज्यसत्ता र शक्ति सञ्चालनका सम्पूर्ण संयन्त्र, साधन र स्रोतको बागडोर सरकारका हातमा रहने र संविधान तहत निर्मित ऐन-कानुनका आधारमा तिनको प्रयोग तथा उपयोग गर्ने अधिकार सरकारसँग रहने भएको हुँदा आम नागरिक र प्रतिपक्षी दलहरूको तुलनामा सत्तारूढ दल र सरकारको दायित्व बढी रहेको हो।

राज्य सञ्चालनलगायत यस प्रयोजनका लागिसमेत आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले आफूमा अन्तर्निहित सम्प्रभुताको वारिसे खासखास दल र व्यक्तिलाई बनाउने गरेका हुन्। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यो स्थापित मान्यता, आम प्रचलन र परिपाटी हो। यसको सोझो मान्यता र अर्थ लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आवधिक निर्वाचनमार्फत संसद् र सरकार जन्माउने संविधान नै हो, संविधान बाहिरबाट संसद् र सरकारको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। सरल भाषामा भन्नुपर्दा संसद् र सरकारको जननी संविधान हो, जसको कर्तव्य र दायित्व जन्मदिने आमासरह संविधानको संरक्षण, पालना र सम्मान गर्नु हो।

पद्धतिगत र लोकतान्त्रिक मान्यताको कोणबाट हेर्दा वर्तमान सरकार र सत्तारूढ दलले संविधानका पालना, संरक्षण र सम्मानलाई उनीहरूका प्राथमिक कर्तव्य र दायित्वका सूचीमा नराखेको प्रस्टसँग देखिन्छ। यसविपरीत संविधानका उदारता, लचकता र सहिष्णुतालाई कमजोरीका रूपमा लिएर यसैका माध्यमबाट आफूलाई अजेय शक्तिमा प्रादुर्भाव गराउन नियोजित रूपमा लागिपरेको प्रतीत हुन्छ। त्यसै पनि जारी हुनुअगावै वर्तमान संविधानको अपनत्व र स्वामित्वमा गम्भीर प्रश्न उठेको हो। संविधान निर्मातामध्येका मधेसकेन्द्रित दलहरूको असहमति यथावत् छ; सत्ता र स्वार्थको मूल्यमा असहमतिको बादल थप सघन बन्दै जाँदो छ। सत्ताको न्यानोले मात्र असहमतिको सघन बादल फाट्ने लक्षण देखिँदैन। जुन अनुपातमा सत्तापक्ष संविधानको दुरुपयोग गरेर दीर्घकालिक अजेय शक्तिका रूपमा आफूलाई प्रादुर्भाव गराउने अभीष्टका साथ लागिपरेको छ, तिनै छिद्र र कमजोरीलाई समातेर प्रचण्डपथको यात्री नेकपा ( विप्लव समूह) यो संविधानलाई भत्काउन हिंसात्मक विद्रोहमा उत्रिएको अवस्था छ।

निर्मातामध्येकै मधेसकेन्द्रित दलहरूले पूर्णरूपमा यो संविधानप्रतिको अपनत्व र स्वामित्व नस्वीकारेका कारण विप्लव समूहलाई थप हौसला र उत्साह मिलेको छ। उता राजावादी कित्ताका दल, अन्य असंगठित तप्का र व्यक्तिहरू गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका प्रावधानप्रति पूर्ण असहमति जनाउँदै उनीहरूका पक्षमा जनमत बढाउन मैदानमा उत्रिएका छन्। अरू त अरू वर्तमान संविधानको निर्माण र कार्यान्वयनमा नेतृत्व गरेको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसभित्रै धर्म निरपेक्षताको प्रावधान हजम हुन सकिरहेको छैन। गत साल सम्पन्न कांग्रेस महासमिति बैठकका बहुमत सदस्य घोषित रूपमै धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा उभिएको पाइयो। नेपाली कांग्रेसमा हिन्दुवादीको जनमत सघन, बलशाली र निर्णायक बन्दै जाँदो छ। कुरो यति मात्र छैन, वर्तमान सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै पूर्वएमाले खेमालाई संघीयताको प्रावधान पच्न सकिरहेको छैन भने सत्तासीन पार्टीकै कार्यकारी अध्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको पक्षधर छन्।

सत्तारूढ दल र सरकार संविधानको दुरुपयोग गरेर शक्ति आर्जन गरी नियोजित रूपमा अधिनायकवादको यात्रातर्फ अघि बढेको प्रतीत हुन्छ।

यी र यस्तै विरोधाभाष, असहमति, आग्रह र पूर्वाग्रहको चेपारोबाट नेपालको संविधान २०७२ गुज्रिइरहँदा सत्तापक्ष र सरकारबाट थप चाप र दबाब सृजनाको क्रम बढेको छ। दुईतिहाइ नजिकको कम्युनिस्ट सरकार गठन हुनासाथ सरकारले संवैधानिक अंग र निकायलाई कमजोर तुल्याउन उनीहरूको स्वतन्त्र भूमिकालाई संकुचित बनायो; प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्यायो। संवैधानिक संस्थाहरू राज्यका महत्वपूर्ण अंग हुन्, संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्न ती संस्थालाई निर्वाध स्वतन्त्रता प्राप्त हुनुपर्छ। सरकारले संवैधानिक संस्थालाई सरकारका निर्देशन र इशारामा चल्ने अह्रौटे भरौटे बनायो। यसबाट संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुगेको छ। लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संस्थाले ती संस्थासम्बन्धी ऐन-कानुनका आधारमा नभई सरकारका निर्देशनमा चल्ने अवस्था सृजना गरिएको छ।

अख्तियारलाई यति हदसम्म कमजोर र पंगु तुल्याइएको छ कि संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा भएगरिएका भ्रष्टाचार र अनियमितताको सुनुवाइ गर्न र कारबाही गर्न नपाउने भएको छ। एकातिर अख्तियारलगायत संवैधानिक अंगहरूमा राजनीतिक नियुक्ति गरेर पूरै पार्टीकरण गरिएको छ भने अर्कातिर तिनलाई पूरै कमजोर र पंगु तुल्याएर भ्रष्टाचारलाई बढावा र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण एवम् प्रोत्साहन गर्ने काम भएको छ। यो त्यही कारण हो- महालेखापरीक्षकले प्रतिवेदनमार्फत भ्रष्टाचार गरेका भनी औंल्याएका स्थानीय तहदेखि माथिल्ला तहसम्मका सत्तापक्षीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगले मुन्टो उठाएर हेर्न सकिरहेका छैनन्। एक अर्थमा यी संवैधानिक संस्थाहरूलाई सत्तारूढ दलका संयोजित संगठनसरह तुल्याइँदै लगिएको छ। हाम्रो संविधानले यस्तो परिकल्पनासमेत गरेको छैन।

संविधानले सेना परिचालनको व्यवस्था राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकोमा र प्रचलन पनि यस्तै रहिआएकोमा वर्तमान सरकारले प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन र स्वविवेकीय तजवीजमा सेना परिचालनको व्यवस्था गर्नै लागेको थियो। यो विषय संवेदनशील रहेको र चौतर्फी विरोध भएको कारण सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नागरिकका मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेकोमा सरकारले ती अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्न कानुन ल्याइसकेको छ भने सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा कडा नियन्त्रणका लागि विधेयक तयारी गरिसकेको छ। सरकारको यो कार्य संविधानको भावना र मर्मविपरीत छ।

नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई स्वतन्त्र न्यायालयको मर्म र क्षेत्राधिकारबारे थाहा हुँदाहुँदै संविधानले परिभाषित गरेर तोकिसकेको निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेर अदालतको निर्णयबाट कारागारमा रहेका व्यक्तिलाई कारागारमुक्त गर्नै जुन उद्घोष सार्वजनिक रूपमा गर्नुभयो, त्यसबाट एकातिर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मानमर्दन हुन पुगेको छ त अर्कातिर संविधानलाई ठाडो चुनौतीसमेत थपिएको छ। उहाँको अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्प्रभुतामाथि अघोषित सेन्सरको संकेत गर्छ र न्यायपालिका सत्तारूढ पार्टीको इशारामा चल्नुपर्ने सन्देश दिन्छ। कहाँसम्म भने सत्तारूढ दलका नेताहरू उनीहरूको तुष्टि र निहित स्वार्थका लागि संविधान संशोधन गर्नसमेत उद्यत् देखिए। नेकपाका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभाका सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने प्रावधान संविधानमा राख्न संशोधनको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यसबाट यो प्रस्ट हुन्छ कि उहाँहरू संविधानलाई आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्ने व्यक्तिगत औजारभन्दा बढी ठान्नु हुन्न।

संविधानले संसद्को सर्वोच्चतालाई स्वीकारेको छ। संसद्को गठन आवधिक निर्वाचनमार्फत सम्प्रभु नागरिकले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिबाट हुने, संसद्ले सरकार बनाउने र आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने भएकाले संसद्को सर्वोच्चता कायम गरिएको हो। सत्तारूढ नेकपाले संसद्को सर्वोच्चतालाई चुनौती दिँदै साम्यवादी प्रणालीमा जस्तै प्रदेश संसद्को अधिकार खोसेर प्रदेशको नामाकरण र नामांकन प्रकरणमा पार्टी सर्वोच्चता कायम गर्‍यो। प्रदेशसभाका सांसदहरू संसद्प्रति उत्तरदायी एवम् जवाफदेही नभई सत्तारूढ नेकपाप्रति उत्तरदायी देखिए, नेकपाको ह्विपमा चले। लोकतन्त्रमा यसरी कुनै एक पार्टीले संविधान र संसद्लाई डिक्टेट गर्न मिल्छ ? यो आजको यक्षप्रश्न हो।

सभामुख निर्वाचन प्रकरणमा संविधानलाई पूर्ण बन्धक तुल्याइएको छ सत्तारूढ दलभित्रका गुटको तुष्टि र प्रतिष्ठाका लागि। सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखको भूमिकामा संसद् (प्रतिनिधिसभा) का बैठक सञ्चालन गर्न संविधानले उपसभामुखको व्यवस्था गरेको कुरा जोकसैले बुझेको छ। सत्तारूढ दलले यस प्रावधानलाई एक कुनामा मिल्काएर संविधानतः पार्टीले चिन्न नसक्ने र कुनै निर्देशन गर्न नमिल्ने उपसभामुखलाई संविधानको दायराबाहिर गएर पदबाट राजीनामा गर्न निर्देशन दिएको छ। सभामुख र उपसभामुख कुनै पार्टीविशेषका प्रतिनिधि वा अह्रौटे-भरौटे होइनन्, पार्टीका धारणा बोल्ने मुख होइनन् अपितु सभा ( प्रतिनिधिसभा) का मुख हुन्, जुन सभा बहुदल मिलेर बनेको हुन्छ। यही आशय र मर्मका कारण निर्वाचित भइसकेपछि लगत्तै सभामुख र उपसभामुखको दलीय आबद्धता नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएको हो। यसरी दलीय आबद्धतामुक्त उपसभामुखलाई राजीनामा गर्न निर्देशन गर्नु वा दबाब दिनु सरासर गैरसंवैधानिक कार्य हो, संविधानमाथि अवाञ्छित चाप र दबाब हो।

संविधानका मर्मज्ञको नजर शीतलनिवासतर्फ समेत केन्द्रित हुन थालेको छ। संविधानको प्रमुख संरक्षक र पालकको गहनतम् दायित्व एवम् जिम्मेवारी बहनमा रहेको राष्ट्रपति भवन सत्तारूढ दलको एउटा केन्द्रको भूमिकामा रहेको चर्चा गोप्य रहेको छैन। कहाँसम्म भने नेकपाको गुटगत आन्तरिक शक्ति सन्तुलन कायम गर्नदेखि विवाद समाधान र सभामुखको नाम निर्धारण प्रकरणमा राष्ट्रपतिको नाम मुछिएको छ। यद्यपि चर्चामा आएको कुरामा सत्यता छ भने सभामुखको उम्मेदवार निर्धारण प्रकरणमा शीतलनिवास सफल भने हुन सकेन। जे भए पनि विवादभन्दा माथि रहनुपर्ने संस्था सडक चर्चाको विषय बन्नु राम्रो होइन। यसले संविधानलाई कमजोर तुल्याउन थप मद्दत पुर्‍याउँछ।

सत्तारूढ दल र सरकार संविधानको दुरुपयोग गरेर शक्ति आर्जन गरी नियोजित रूपमा अधिनायकवादको यात्रातर्फ अघि बढेको प्रतीत हुन्छ। त्यसै पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील दलहरूले पूर्णरूपमा संविधानमाथिको अपनत्व र स्वामित्व नलिइरहेको अवस्थामा सत्तापक्षबाट अवाञ्छित ढंगले चाप र दबाब सृजना गरिँदा संविधानले थाम्न र धान्न सक्ने-नसक्नेबारे वस्तुगत ढंगले सोच्ने बेला आएको प्रतीत हुन्छ।