बूढानीलकण्ठमा कांग्रेस नेताको सात घन्टा : भयो त ‘आइसब्रेक’!

बूढानीलकण्ठमा कांग्रेस नेताको सात घन्टा : भयो त ‘आइसब्रेक’!

काठमाडौं :  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा शुक्रबार भएको सात घन्टा लामो शीर्ष तहको छलफलपछि आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको छ। 

पूर्वनिर्धारित मितिमै महाधिवेशन गर्ने सहमति गरेको हो । पुस ११ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तयारी र व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने प्रतिबद्धता संस्थापन पक्षले जनाएपछि असन्तुष्ट पक्ष पनि पूर्वनिर्धारित क्यालेन्डरअनुसार महाधिवेशन गर्न सहमत भएको हो। 

बिहान नौबजेदेखि सुरु भएको  कांग्रेस शीर्ष नेताको बैठक दिउँसो चार बजे सकिएको थियो। बिहानको चिया र दिवा खानासमेतको सात घन्टा लामो बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का र प्रकाशमानसिंह सहभागी थिए । 

बुढानीलकण्ठमा भएको शीर्ष नेताको छलफलपछि सहमति अनुमोदन गर्न माघ १३ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको पार्टी कार्यलयका मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलले अन्‍नपूर्ण अनलाइनसँग जानकारी दिए।  यसअघि केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गर्दै आएको असन्तुष्ट समूह पनि अब बैठकमा सहभागी भएको छ। आगामी महाधिवेशनको क्यालेन्डर, विभाग तथा भातृ संस्थाको गठनलगायतका आन्तरिक व्यवस्थापनका विषयमा प्याकेजमै सहमति गर्न शुक्रबार बूढानीलकण्ठमा सकारात्मक छलफल भएको हो ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको पुस ११ को निर्णयमा केन्द्रीय महाधिवेशनबाहेक अन्य निर्णय फेरि केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव गर्ने सहमति भएको छ। महाधिवेशनलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन विधानको दफा ३५ को २ (घ) बाहेक क्रियाशील सदस्यता फुकुवासँग जोडिएका निलम्बित दफाहरू फुकुवा गर्न संस्थापन पक्ष तयार देखिएको छ।

यसैगरी केन्द्र र प्रदेश अधिवेशन हुनु एक वर्षअघि नै स्थानीय तहका सबै अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने विधानको उक्त प्रावधान निलम्बन गर्न असन्तुष्ट पक्ष तयार भएको छ। १३ औँ महाधिवेशनको सदर क्रियाशील सदस्यताको नामावलीको हार्ड र सफ्ट कपी उपलब्ध गराउनुपर्ने पौडेल पक्षको माग सम्बोधन गर्न पनि देउवा सकारात्मक भएका छन्। १४ औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यताको छानबिन समिति गठन हुने भएको छ। 

 शशांक कोइरालाको निवास महाराजगंजमा बिहीबार बसेको असन्तुष्ट पक्षका नेताको बैठकले पनि महाधिवेशन सुनिश्चित भएमा पूर्वनिर्धारित क्यालेन्डर स्वीकार्न तयार रहेको सन्देश संस्थापन पक्षलाई दिएका थिए। असन्तुष्ट पक्षको दाबीअनुसार तरुण दलमा असन्तुष्ट पक्षको ३५ र संस्थापनको ६५, विभागमा असन्तुष्ट पक्षको ४० र संस्थापनको ६०, नेविसंघमा असन्तुष्ट पक्षको ४० र संस्थापनको ६० र कार्यसम्पादनमा पनि असन्तुष्ट पक्षको ४० र संस्थापनको ६० को हिसाबले नेतृत्व तथा पदहरुको बाँडफाँट गर्ने सहमति भइसकेको छ। 

सभापति  देउवाले बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गर्दै आएको वरिष्ठ नेता पौडेलसहितको असन्तुष्ट पक्षले पार्टी कार्यलय सानेपा पुस २१, २२ र २३ गते भेला आयोजना गरेको थियो। 

असन्तुष्ट पक्षको बहिष्कारलाई उपेक्षा गर्दै पुस ११ गते संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट महाधिवेशनको क्यालेन्डरलगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध असन्तुष्ट पक्षले भेला गरेर निर्णय सच्चाउन दबाब दिएको हो। सभापति देउवाले डाकेको केन्द्रीय समितिको बैठक मंसिर २६ देखि नै असन्तुष्ट पक्षका नेता तथा सदस्यले बहिष्कार गर्दै आएका छन्। 

असन्तुष्ट पक्षको बहिष्कार र विरोधबीच पुस ११ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनको क्यालेन्डर पारित गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गरेपछि कांग्रेसको भित्रको आन्तरिक किचलोले जटिल मोड लिएको थियो। संस्थापन पक्षको बहुमतमा केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्ष थप्‍ने, विभाग संख्या ४७ पुर्‍याउने, चौधौं महाधिवेशन २०७७ फागुनमा गर्ने, तरुण दलको म्याद ६ महिना थप्‍नेलगायतका निर्णय भएको थियो। 

देउवा पक्षले स्थानीय चुनावको मुखमा महाधिवेशन बोलाएर पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चर्काउन खोजेको र त्यसले चुनावमा कांग्रेसलाई घाटा हुने तर्क राखेको छ। महाधिवेशन सकेर छ महिनापछि चुनावमा जाँदा कांग्रेसलाई घाटा मात्रै हुने विश्लेषण गर्दै असन्तुष्ट पक्षले मंसिरमै महाधिवेशन सक्ने गरी क्यालेन्डर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। असन्तुष्ट पक्षले संविधानको प्रावधानअनुसार विशेष परिस्थति देखाएर थप  छ महिना  म्याद बढाउने र अन्तत: महाधिवेशन नै टार्ने रणनीतिअनुसार यस्तो क्यालेण्डर ल्याएको आशंका गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.