आठलाख घुससहित गाउँपालिका अध्यक्ष पक्राउ

आठलाख घुससहित गाउँपालिका अध्यक्ष पक्राउ

सुर्खेत : आठलाख रुपैयाँ घुस रकमसहित गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ परेका छन्।जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीलाई घुससहित अख्तियार दुरुपयोग अुनसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको हो।अध्यक्ष केसीसहित दुई जनालाई पक्राउ गरिएको अख्तियारको सुर्खेतस्थित कार्यालयले जनाएको छ ।

जाजरकोटबाट घुस रकम बुझ्न सुर्खेत आएका उनीहरु अख्तियारको फन्दामा परेका हुन्।वीरेन्द्रनगरमा घुस रकम लिँदै गरेका अध्यक्ष केसी र अर्का चन्द्रबहादुर बस्नेतलाई शुक्रबार पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।अध्यक्ष केसीसँगै पक्राउ परेका बस्नेत सोही गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शिवा आचार्यका पति हुन्।बस्नेत स्थानीय एक विद्यालयका शिक्षक हुन्।

गाउँपालिकामा निर्माण भएका सडकको भुक्तानी दिने क्रममा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले घुस मागेका थिए।सडक निर्माण उपभोक्ता समितिले सडक निर्माण सम्पन्न भएको बील पेश गरेपछि त्यसलाई पास गर्न उनीहरुले घुस मागेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियार सुर्खेतका प्रवक्ता मेघनाथ सापकोटाले जानकारी दिए।

अध्यक्ष र उपाध्यक्षले नै घुस मागेपछि उपभोक्ता समितिले अख्तियारलाई खबर गरेका थिए।घुस रकम बुझ्न उपाध्यक्षले भने आफ्ना पतिलाई अध्यक्ष केसीसँगै पठाएको स्थानीयको भनाइ छ।जिल्लामा घुस लिँदा पक्राउ पर्ने डरले उनीहरुले सुर्खेत आएर घुस लिएको बुझिएको छ।

वीरेन्द्रनगरस्थित कटकुवा हेल्थपोस्ट नजिक रहेको खुला चौरमा घुस रकम गन्दै गरेका उनीहरुलाई अख्तियारको टोलीले समातेको हो।अख्तियारका प्रवक्ता सापकोटाले भने,‘घुस रकम लिँदै गर्दा हाम्रो टोलीले दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो, सडक निर्माण उपभोक्ता समितिसँग बील पास गराइदिने भन्दै घुस मागेको बुझिएको छ।’ 

नियन्त्रणमा लिइएका दुबैजनामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ।जिल्लामा घुस रकम बुझ्दा पक्राउ पर्ने डरले जिल्लाबाहिर गएर घुस लिएको स्थानीयको भनाइ छ।पक्राउ परेका अध्यक्ष केसी तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका थिए।अध्यक्षसँगै पक्राउ परेका बस्नेत पनि नेकपाकै कार्यकर्ता हुन्।जुनिचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी  । फाइल तस्बिर


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.