काठमाडौं : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ६ मन्त्रालयको सहकार्यमा एक स्वास्थ्य रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यो
खाद्य अस्वच्छता र गुणस्तरहीन खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थ, रुख बिरुवा, जुनोटिक (मानव र पशुपन्छीबीच एक आपसमा सर्ने) तथा वातावरणीय प्रभावका कारण मानिसमा सर्ने विभिन्न रोग, महामारी र पुनः देखापर्ने रोगलाई एकीकृत रूपमा नियमन र नियन्त्रण गर्न एक स्वास्थ्य रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए।
उनकअनुसार विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन र विश्व स्वास्थ्य संगठनबीच एक स्वास्थ्य अवधारणा (वान हेल्थ एप्रोच)मा काम गर्ने त्रिपक्षीय समझदारी भएको छ। नेपाल यी संगठनको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले यो अवधारणालाई नेपालमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन रणनीति ल्याइएको हो। ‘एक स्वास्थ्य रणनीतिअन्तर्गत मुख्य गरी पशु स्वास्थ्य, वनस्पति र वातावरणीय स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्यलाई समावेश गरिएको छ’, केसीले भने, ‘यस्ता क्षेत्रमा देखापर्ने विभिन्न प्रकारका रोगको जोखिम निर्धारण, नियमित निगरानी, समयमै पहिचान र रोकथामका विषयमा एक स्वास्थ्य रणनीतिले तोकिएअनुसार काम गर्नुपर्नेछ।’ एकै थलोबाट विभिन्न क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने रोगको नियमन र रोकथाम गर्दा प्रभावकारी हुने दावीसहित यो रणनीति ल्याइएको हो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यो रणनीति पाँच मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकार्यमा कार्यान्वनयमा ल्याएको हो। कृषि मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, वन तथा वातावरण, अर्थ, गृह, खानेपानी मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मेबार निकायको रूपमा तोकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उपसचिव डा. प्रदिपचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए।
भट्टराईकाअनुसार मानिसमा लाग्ने रोगमध्ये करिब ७० प्रतिशत जिउँदो पशुपन्छी र बिरामी भएका पशुपन्छीको मासु उपभोगबाट हुने गर्छ। यसबाहेक कृषिजन्य अस्वस्थ आहार तथा वातावरणको प्रभावबाट हुने गर्छ। ‘यसरी छुट्टाछुट्टै काम गर्दा प्रभावकारी नहुने हुँदा एक स्वास्थ्य रणनीति ल्याइएको हो’, भट्टराईले भने, ‘रणनीतिको आधारमा रहेर अब राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं।’ राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार भएको आधारमा अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागिने उनले बताए।
एक स्वास्थ्य रणनीतिलाई तीनवटै तह संघ, प्रदेश र स्थानीयमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टाछुट्टै निर्देशक समितिसमेत तोकिएको भट्टराईले जानकारी दिए। रणनीतिले संघमा एक स्वास्थ्य निर्देशक समितिको व्यवस्था गरेको छ। जसमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, वन तथा वातावरण, गृह, अर्थ, खानेपानी मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत रहने गरी ११ सदस्यीय निर्देशक समिति तोकेको छ।
यस्तै संघमै रहने गरी एक स्वास्थ्य प्राविधिक समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ। प्राविधिक समन्वय समितिमा पशु सेवा विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, कृषि विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वातावरण विभाग, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लगायत १२ सदस्यीय रहने व्यवस्था गरिएको छ। एकीकृत रूपमा रोगको निरन्तर निगरानी र प्रयोगशाला सेवा, सरोकारवालाको क्षमता विकास, पूर्व तयारी र प्रतिकार्यलगायत जिम्मेवारी तोकेको छ। एक स्वास्थ्य रणनीतिले मुख्य गरी वन्यजन्तु, वनस्पति तथा खाद्य क्षेत्रलाई समावेश गरी निगरानीको रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ, पुनः देखा परेका, महामारी र जुनोटिक रोगको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, सरोकारवालाको नियमित निगरानी गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, महामारीको अन्वेषणसहित निगरानी कार्यविधि तयार पार्ने, सरोकारवाला निकायको प्रयोगशाला अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था रणनीतिले गरेको छ। यस्तै रोगको प्रकोप बढी भएको क्षेत्रमा उच्च जोखिम समूहको पहिचान गरी सूचना सम्प्रेषण गर्ने र रोकथामका उपाय एकीकृत रूपमा अवलम्बन गर्ने र यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन कृषि, स्वास्थ्य तथा वन मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने रणनीतिले व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
